Thu, Nov 15, 2018 23:03



होमपेज › Konkan › निधी द्यायचा नसेल तर टंचाई आराखडे तयार करू नका!

निधी द्यायचा नसेल तर टंचाई आराखडे तयार करू नका!

Published On: Aug 10 2018 11:57PM | Last Updated: Aug 10 2018 11:45PM



सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी

पाणीटंचाई अंतर्गत कामे केलेल्या ठेकेदाराना गेल्या दोन वर्षातील पैसे मिळालेले नाहीत. जर निधी द्यायचा नसेल तर पाणीटंचाईचे आराखडे तयार करू नका, अशी भूमिका शुक्रवारी झालेल्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती सभेत सदस्यांनी घेतली.

जलव्यवस्थापन समिती सभा छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, सभा सचिव तथा अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. टी. जगताप, वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती सायली सावंत, समाज कल्याण सभापती शारदा कांबळे, सदस्य सावी लोके, उत्तम पांढरे, संजय आंग्रे, मायकल डिसोझा, श्‍वेता कोरगावकर यांसह विविध खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. दापोली कृषी विद्यापीठाचे अपघातात मृत्यू झालेले कर्मचारी व शहीद मेजर कौस्तुभ राणे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

2017-18 व 2018-19 या दोन वर्षातील पाणीटंचाईच्या कामांचा निधी मिळालेला नसल्याने ठेकेदाराना बिले अदा न झाल्याचा प्रश्‍न पांढरे यांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे उपअभियंता श्रीपाद पाताडे यांनी हा निधी शासन आयुक्‍तांना देते. आयुक्‍त जिल्हाधिकारी यांना निधी वर्ग करतात. मात्र, तो अद्याप मिळालेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने या निधिची मागणी करण्यात आलेली आहे, असे सांगितले.  यावर जर दोन-दोन वर्षे झालेल्या खर्चाचा निधी मिळत नसेल तर पुढील वर्षापासून पाणीटंचाई आराखडे तयार करू नका, असे सभागृहात सांगितले. यावर अध्यक्षा सौ सावंत यांनी हा रखडलेला निधी मिळण्यासाठी प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे आदेश दिले.

मागणी आराखड्यानुसार राष्ट्रीय पेयजल योजनेला निधी मंजूर
राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा नविन आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे. 20 कोटी रुपयांचे दायित्व ठेवून 187 वाड्यासाठी एकूण 98 योजना मंजूर केल्या आहेत. यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या 97 तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या एका योजनेचा समावेश आहे, असे उपअभियंता पाताडे यांनी सांगितले. तर गतवर्षीचे 12 कोटी 63 लाख 81 हजार रूपये अनुदान प्राप्त असून त्यातील 97 लाख 64 हजार रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. यावर संतोष साटविलकर यांनी नव्याने मंजूर झालेल्या आराखड्यातील कामांची मागणी कोणी केली होती? असा प्रश्न केला. त्यावर ग्रामसभेच्या मागणी नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य समितीने ऑनलाईन पद्धतीने हा आराखडा सादर केल्याचे पाताडे यांनी सांगितले. उपाध्यक्ष देसाई यांनी, काही लोकांनी कुडाळ-मालवणसाठी आपणच निधी आल्याचे जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती नसून जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या आराखड्यानुसार ही कामे मंजूर झाल्याचे सांगितले.