Wed, Nov 14, 2018 10:07



होमपेज › Konkan › ...तर वेंगुर्लेतही आचरा राड्याची पुनरावृत्ती!

...तर वेंगुर्लेतही आचरा राड्याची पुनरावृत्ती!

Published On: Aug 22 2018 12:57AM | Last Updated: Aug 22 2018 12:57AM



मालवण : प्रतिनिधी

वेंगुर्ले समुद्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत मिनी पर्ससीन मासेमारी विरोधात  पारंपरिक मच्छीमारांनी येथील सहायक मत्स्य व्यवसाय कार्यालयात धडक देत अधिकार्‍यांना जाब विचारला. येत्या दोन दिवसांत अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई न केल्यास कायदा हातात घेऊ,  मत्य व्यवसाय विभागाच्या या भूमिकेमुळे वेंगुर्ले समुद्रातही आचरा राड्याची पुनरावृत्ती होईल व तसे झाल्यास त्याला सर्वस्वी मत्स्य व्यवसाय विभाग जबाबदार राहील, असा संतप्त इशारा यावेळी पारंपरिक मच्छीमारांनी दिला.

मासेमारी हंगाम सुरू झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर अनधिकृत मासेमारीला ऊत आला आहे. वेंगुर्ले  समुद्रातही अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीने धुमाकूळ घातला असून यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार संकटात सापडले आहेत. लक्ष वेधूनही मत्स्य व्यवसाय विभाग या अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीवर कारवाई करत नसल्याने मंगळवारी वेंगुर्ले तालुक्यातील पारंपरिक मच्छीमारांनी मालवण येथील सहायक मत्स्य व्यवसाय कार्यालयात धडक दिली. मच्छीमार नेते छोटू सावजी, रविकिरण तोरसकर, दिलीप घारे, बाबी जोगी यांच्यासह दत्ताराम रेडकर, सुभाष गिरप, कामालकांत कुबल, हेमंत गिरप, सहदेव गिरप, भाग्यवान गिरप आदी पारंपरिक मच्छीमार तसेच सहायक मत्स्य आयुक्‍त श्री. महाडिक, सतीश खाडे, संतोष देसाई आदी मत्स्य अधिकारी उपस्थित होते.

वेंगुर्ले समुद्रात अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारांनी मनमानी चालवली आहे. पारंपारिक मच्छीमारांच्या जलधी क्षेत्रात दोन वाव पर्यंत समुद्रात येऊन मासळीची लयलूट केली जात आहे. यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांच्या पोटावर पाय येत आहे. पर्ससीन वर निर्बंध असतानाही राजरोसपणे मासेमारी केली जात आहे. गेली चार वर्षे याबाबत लक्ष वेधूनही ही अनधिकृत मासेमारी रोखण्यात मत्स्य व्यवसाय विभाग अपयशी ठरला आहे. परवाना संपलेल्या पर्ससीन नौकांचे नूतनीकरण करून पुन्हा परवाना मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले जात आहेत. तसेच रत्नागिरी येथून भंगारात काढलेल्या पर्ससीन नौका सिंधुदुर्गात आणून त्याचे नूतनीकरण करून अशा बोटींसाठीही परवाना मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात येत आहेत. अशा बोटींना परवाना मिळू नये. सर्व पर्ससीन बोटींची तपासणी करून अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारीवर कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी वेंगुर्ले येथील पारंपारिक मच्छीमारांनी केली.

यावर सहाय्यक मत्स्य आयुक्त श्री. महाडिक यांनी अनधिकृत मच्छीमारी बोटींवर कारवाई करताना त्या कारवाई पुरत्या अवरुद्ध करून ठेवण्याचे व दंडात्मक कारवाई साठी तहसीलदारांकडे प्रतिवेदन सादर करण्याचे अधिकार मत्स्य विभागाला आहेत. मच्छीमारी बोटी व साहित्य जप्तीचे अधिकार आम्हाला नाही. तसेच मनुष्यबळ कमी असल्याने कारवाई करताना मर्यादा येत आहेत, असे सांगत अधिकार वाढवून मिळण्यासाठी तसेच मासेमारी प्रकारानुसार दंडाच्या रक्‍कमेत वाढ करण्यासाठी वरिष्ठांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. 

जिल्ह्यात फक्‍त 43 पर्ससीन नौकाना परवाना असताना समुद्रात शेकडोच्या संख्येने पर्ससीन बोटी दिसत आहेत. अशा अनधिकृत बोटींवर कारवाई का होत नाही? मत्स्य विभागाचा  वचक नसल्यानेच या अनधिकृत मासेमारीला जोर चढला आहे. ठोस कारवाईचे अधिकार नाही असे सांगून मत्स्य विभाग नेहमीच हात वर करत आहे. अनधिकृत मासेमारीवर निर्बंध आणण्यासाठी कायदे करूनही  त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे दुर्दैवी आहे. कारवाईचे अधिकार वाढवून मिळण्यासाठी व रिक्‍त पदे भरण्यासाठी अधिकार्‍यांनी आमदार, पालकमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, यासाठी मच्छीमारांचे सहकार्य लाभेल, असे  छोटू सावजी, दिलीप घारे व रविकिरण तोरसकर यांनी सांगितले.

कारवाई साठी मत्स्य विभागाने पोलीस, कोस्टगार्ड व मच्छीमारांच्या साथीने संयुक्‍त गस्त घालावी. अनधिकृत मासेमारी करणार्‍या पर्ससीन बोटी आम्ही दाखवून देऊ तुम्ही कारवाई करा, असेही यावेळी मच्छीमारांनी सांगितले. मच्छिमारांची मागणी लक्षात घेऊन मत्स्य विभागाने अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारीवर वेळीच कारवाई न केल्यास आम्ही कायदा हातात घेऊ. आचरा सारखा प्रसंग वेंगुर्ल्यात निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी मत्स्य विभाग जबाबदार राहील असा इशारा यावेळी पारंपारिक मच्छीमारांनी दिला.