Thu, Nov 15, 2018 03:11



होमपेज › Konkan › साडवली औद्योगिक वसाहतीला पूर्णत्वाची प्रतीक्षा

साडवली औद्योगिक वसाहतीला पूर्णत्वाची प्रतीक्षा

Published On: Jul 22 2018 10:35PM | Last Updated: Jul 22 2018 8:38PM



आरवली : वार्ताहर

युती सरकारच्या काळात 1996 साली भूमिपूजन झालेल्या संगमेश्‍वर तालुक्यातील साडवली येथील लघु औद्योगिक वसाहतीस 22 वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप पूर्णत्वाची प्रतीक्षा आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह मंत्र्यांनी दिलेली आश्‍वासने हवेतच विरली आहेत. योगायोगाने आताही राज्यात युतीचे सरकार असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन येथील औद्योगिक विकासास चालना द्यावी, अशी मागणी तालुकावासियांनी केली आहे. 

संगमेश्‍वर तालुक्याचा औद्योगिकदृष्ट्या विकास व्हावा, यासाठी संगमेश्‍वरचे तत्कालीन आ. रवींद्र माने यांनी देवरुख - संगमेश्‍वर या मुख्यमार्गावर येणार्‍या साडवली येथे लघु औद्योगिक वसाहत स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला होता. सुदैवाने 1995 साली राज्यात युतीचे सरकार आले आणि या शासनात राज्याचा नगरविकास मंत्री होण्याचे भाग्य माने यांना लाभले. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याशी असलेल्या सलोख्याच्या संबंधामुळे रवींद्र मानेंनी 1996 सालीच तालुक्यातील साडवली येथे लघु औद्योगिक वसाहतीची घोषणा केली. त्याचवर्षी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आणि विविध मंत्र्यांच्या उपस्थितीत या वसाहतीचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. 

या वसाहतीला मिळालेल्या जागेचे एकूण 56 प्लॉट पाडण्यात आले. प्रत्यक्षात भूमिपूजनानंतरच्या चार वर्षात येथे केवळ चारच कारखाने उभे राहिले. त्यानंतरच्या गेल्या 19 वर्षात येथील छोट्या मोठ्या उद्योगांची संख्या अत्यल्पच राहिली आहे. 56 पैकी अनेक प्लॉट पडूनच असल्याने या प्लॉटबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले होते. मात्र हे प्लॉट राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी अडकवून ठेवण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर तालुक्यातून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. 

युती शासनाने त्या काळी प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक वसाहतींबरोबरच औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राचीही घोषणा केली होती. यापैकी प्रशिक्षण केंद्रांची घोषणा पूर्णत्वास गेली मात्र औद्योगिक वसाहती ओसाडच राहिल्या आहेत.  सध्या या वसाहतीमधील 12 पैकी केवळ 6 उद्योगच मोठ्या स्वरूपात सुरू असून उर्वरित उद्योगांवर अवकळाच आहे. परिणामी ज्या ठिकाणी हक्काचा रोजगार मिळण्याची संधी होती तेच ठिकाण ओसाड असल्याने बेकारांवर खरोखरच बेकार राहण्याची वेळ आली आहे. 

नारायण राणेंच्या इशार्‍यानंतरही हालचाल नाही

कोकणचे नेते नारायण राणे यांच्याकडे काही वर्षापूर्वी उद्योगमंत्रीपदाचा कार्यभार आला आणि या वसाहतींच्या पुनर्रूजीवित होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. ज्यांनी कुणी वसाहतींमधील प्लॉट निष्कारण अडकवून ठेवले असतील त्यांना आपण सहा महिन्यांची मुदत देत असून या कालावधीत हे प्लॉट शासनाकडे न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा त्यावेळी नारायण राणे यांनी दिला होता. राणेंच्या या इशार्‍यानंतर तरी याबाबत काही हालचाल होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र तेही झाले नाहीच शिवाय राज्यातील सरकारही बदलल्याने या औद्योगिक वसाहतीपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.