दापोली : प्रवीण शिंदे

तालुक्यातील  वाघिवणे - बोरथळ या धरणाची 1997 साली पायाभरणी  झाली. सिंचन, पर्यटन आणि उद्योगासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल या तत्त्वावर येथील सुकोंडी, वाघिवणे-बोरथळ, इळणे, लोणवडी येथील ग्रामस्थांनी आपल्या शेतजमिनी शासनाला धरण बांधण्यासाठी दिल्या. यातील डौली, घोरपडेवाडी आणि आताची नवानगर बोरथळ या एका वाडीचे पुनर्वसनदेखील करण्यात आले आहे. मात्र, या धरणाचे काम आजही अपूर्ण अवस्थेत असून धरणात उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीच साठत नसल्याने धरणाचा हेतू फोल ठरला आहे.

धरणाचे 90 टक्के काम 2010 मध्ये पूर्ण झाले असून या धरणाच्या सांडव्याचे काम आजही अपूर्ण अवस्थेत आहे. मात्र, धरणाचे काम कधी पूर्ण होणार याबाबत पाटबंधारे विभाग दापोली यांच्याकडून काहीच शाश्वत उत्तर मिळत नाही. धरणाच्या संरक्षक भिंतीचे दगड धरणाच्या आतील बाजूने कोसळले असून भिंतीची माती धरण क्षेत्रात पडत आहे.तर धरणाला मोठी गळती लागली आहे. बांधण्यात आलेले धरण हे दर्जाहीन दिसत असून शासनाचा कोट्यवधींचा निधी अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे वाया गेला आहे. धरणाला गळती असल्याने धरण क्षेत्रात 2008 सालापासून  70 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहात आहे असे लघु पाटबंधारे विभाग दापोलीच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.

गळतीमुळे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा राहत आहे असे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. धरणातील पाणी 2.14 हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी म्हणजेच येथील पाच गावांसाठी देण्याचा हेतू होता. यातील 15 टक्के पाणी औद्योगिक किंवा पर्यटनासाठी देण्याची तरतूद या धरणाच्या करारामध्ये आहे असे अधिकारी सांगत आहेत. 

या अटीचा फायदा घेत हर्णै-अडखळ बायपास येथे जागा खरेदी करून  त्या ठिकाणी  पर्यटनासाठी मुकुंद दंडवते यांनी 87 घनमीटर पाण्याची मागणी दापोली लघुपाटबंधारे विभागाकडे केली आणि यासाठी लघु पाटबंधारे विभाग दापोली या विभागाने पाणी देण्यास मान्य केले. मात्र, नियोजित साठ्यापैकी 15 टक्के जलसाठा धरणामध्ये उपलब्ध असेल तर 15 टक्के औद्योगिक क्षेत्रासाठी किंवा पर्यटनासाठी पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात येते, अशी लघुपाटबंधारेची अट देखील परवानगी दिल्यानंतर घालण्यात आली. मात्र, हा जलसाठा कोण आणि कधी मोजणार याचे उत्तर मात्र लघु पाटबंधारे विभागाकडे नाही. माहे डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यात धरणामध्ये नियोजित साठ्याच्या निम्म्याहून अधिक साठा शिल्लक राहत नसल्याने धरण कोरडे पडत आहे.

येथील शेतकर्‍यांनी सिंचन आणि शेतीसाठी पाणी या तत्वावर आपल्या  सुपिक जमिनी शासनाला कवडीमोल किंमतीत धरणासाठी दिल्या. या पाण्याचा उपयोग आपल्या शेतीसाठी होईल अशी आशा येथील शेतकरी वर्गाने बाळगली. मात्र, 1197 पासून आजतागायत येथील शेतकर्‍यांना धरणातील पाण्याचा फायदा झाला नाही.