होमपेज › Konkan › अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची धरणे

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची धरणे

Published On: Sep 07 2018 10:19PM | Last Updated: Sep 07 2018 10:19PM



वैभववाडी : प्रतिनिधी

प्रकल्पग्रस्तांनी मांडलेले प्रश्‍न सुटल्याशिवाय 12/2 ची नोटीस प्रकल्पग्रस्तांना बजावणार नाही, असे आश्‍वासन देऊनही तहसीलदारांनी काही बोगस मूल्यांकन करून शासनाची लूट करणार्‍यांना नोटीस वाटप केले. याचा निषेध म्हणून शुक्रवारी अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समिती आखवणे-भोम यांच्या वतीने वैभववाडी तहसील कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. 

अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समिती आखवणे- भोम यांच्यावतीने 4 सप्टेंबर रोजी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्यावेळी झालेल्या वाटाघाटी वेळी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत, तोपर्यंत 12/2 ची नोटीस बजावण्यात येणार नाही, असे आश्‍वासन तहसीलदार संतोष जाधव यांनी दिले होते. मात्र, ते मोडीत काढत त्याच दिवशी बोगस मूल्यांकन करुन शासनाची कोट्यवधी रुपयाची फसवणूक करणार्‍यांनी नोटीस स्वीकारल्या. याचा निषेध करण्यासाठी समितीच्यावतीने अध्यक्ष रंगनाथ नागप यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करण्यात आली. सचिव शिवाजी बांद्रे, शांतीनाथ गुरव, विजय भालेकर, वसंत नागप  यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थितीत होते.  तहसीलदारांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तहसीलदार बाहेर मिटिंगला गेल्यामुळे नायब तहसीलदार गमण गावीत यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

यावेळी समितीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, 12/2 ची नोटीस तिन्ही गावांना एकाच वेळी करावी.अंतिम निवाड्यातील त्रूटी दूर कराव्यात. मूल्यांकनात चुकलेल्या बांधकांमांची मोजणी करुन मोबदला द्यावा. बोगस नोंदी व खोट्या पंचनाम्याची व्यक्तीशः चौकशी करुन फौजदारी दाखल करणे. विवरण पत्राची नोंद नोटीसपूर्वी मिळावी.पुनर्वसन गावठाणातील सर्व सुविधा पूर्ण कराव्यात. धरणग्रस्त कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळावा.नोकरीऐवजी 5 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे. या मागण्या मान्य होईपर्यंत 12/2 ची नोटीस वाटप करू नये. आदी मागण्या केल्या आहेत.