Wed, Feb 20, 2019 08:37



होमपेज › Konkan › अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला

Published On: Feb 06 2018 1:46AM | Last Updated: Feb 05 2018 11:06PM



वैभववाडी : प्रतिनिधी

 अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांना नवीन भूसंपादन  कायद्याप्रमाणे मिळणार्‍या रक्‍कमेइतका मोबदला वाटप करण्यास व सदर फरकाची रक्‍कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यास नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे. हा मोबदला हरकत नोंदवून स्वीकारुन नवीन भूसंपादन कायदा लागू व्हावा, यासाठी लढा सुरुच राहील, अशी माहिती आखवणे-भोम अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समिती मुंबई सचिव दत्ताराम नागप यांनी दिली. बुधवारी 31 जानेवारी रोजी मंत्रालयात नियामक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणार्‍या आखवणे, नागपवाडी, भोम येथील  प्रकल्पग्रस्तांना 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळावा.  यासाठी प्रकल्पस्त समातीच्यावतीने गेली चार वर्षे शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, नवीन भूसंपादन कायदा लागू करण्यात काही तांत्रिक अडचण येत आहे.  त्यामुळे नवीन भूसंपादन कायद्याने मिळणार्‍या मोबदल्याइतकाच मोबदला  देण्यासाठी दोन्हीतील फरकाची रक्‍कम सानुग्रह अनुदान म्हणून पाटबंधारे विभागाकडून देण्यास या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.यामुळे नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मिळकतीच्या मूळ किंमतीवर 100 टक्के अनुदान मिळणार आहे.  या बैठकीला पाटबंधारेमंत्री गिरीष महाजन,  राज्यमंत्री शिवथरे त्याचप्रमाणे महसूल, वित्त, जलसंपदा खात्याचे सचिव व मुख्य अभियंता श्री.अन्सारी असे उच्च अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे  प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार  आहे.  

शासनाने आम्हाला दिलासादायक निर्णय दिला असला तरी  आम्ही याबाबत समाधानी नाही.  तूर्त हा मोबदला हरकत नोंदवून स्वीकारणार आहोत. तसेच नवीन भूसंपादन कायदा 2013 लागू व्हावा. या कायद्याप्रमाणे इतर सेवा सुविधा मिळाव्या व अन्य मागण्यांसाठी आमचा लढा सुरुच राहाणार आहे. प्रसंगी न्यायालयातही दाद मागण्यात येणार आहे.  

दत्ताराम  नागप , सचिव  अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समिती