Wed, Nov 21, 2018 03:27



होमपेज › Konkan › न्यायप्रक्रिया जलद होण्यासाठी प्रयत्न : न्या. सोनक

न्यायप्रक्रिया जलद होण्यासाठी प्रयत्न : न्या. सोनक

Published On: Sep 09 2018 2:12AM | Last Updated: Sep 08 2018 10:28PM



खेड : प्रतिनिधी

न्यायप्रक्रिया जलदगतीने व सोयीस्कर होण्यासाठी  उच्च न्यायालयही प्रयत्नशील असून, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयामुळे पाच तालुक्यांतील पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचण्यासोबतच जलदगतीने न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक व भारती डांगरे यांनी येथे व्यक्‍त केला. खेड येथील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन शनिवारी झाले यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

या कार्यक्रमात उपस्थितांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी न्यायालय मंजुरीसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन केले. 

खेड तालुक्यामध्ये वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन शनिवारी (दि.8) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुण्या म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती भरती डांगरे उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रत्नागिरीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर होते. यावेळी न्यायमूर्ती सोनक व श्रीमती डांगरे यांनी मनोगत व्यक्‍त केले. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या स्थापने संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाकडून न्यायदान प्रक्रिया अधिक सुलभ व स्पष्ट व्हावी, यासाठी लहानलहान न्यायालये मंजूर केली जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाजाची माहिती देण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा न्यायपालिकेचा प्रयत्न आहे.

खेडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होण्यासाठी खेड, चिपळूण, दापोली, गुहागर व मंडणगड येथील वकील संघटनेने सहमती दर्शक ठराव मंजूर केले होते. खेड तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संतोष कोठारी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी दि.13 जानेवारी 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जिल्हा न्यायाधिशांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय खेड येथे होण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री व खेडचे सुपुत्र ना.रामदास कदम यांनी सतत पाठपुरावा करून. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नागपूर येथील अधिवेशनात नोकरवर्ग व बजेटच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी उपलब्ध करून घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी व न्याय खात्याचे प्रधान सचिव जमादार व सहसचिव धोटे व कलोते यांनी तत्काळ पुढील प्रक्रिया पार पाडली. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयानंतर पुन्हा एकदा खेड, दापोली, मंडणगड, चिपळूण व गुहागर येथील पक्षकारांना वरिष्ठ दिवाणी कोर्टातील कामंसाठी रत्नागिरी येथे दूरच्या ठिकाणी जावे लागणार नाही. 

प्रास्ताविक खेड तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संतोष कोठारी यांनी केले. खेडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय झाल्यामुळे येथील पाच तालुक्यांतील पक्षकारांना आर्थिकद‍ृष्ट्या सोयीस्कर झाले आहे.