Wed, Sep 19, 2018 22:21



होमपेज › Konkan › संस्थांनी परस्पर नेमलेल्या शिक्षकांवर गंडांतर

संस्थांनी परस्पर नेमलेल्या शिक्षकांवर गंडांतर

Published On: Jun 30 2018 1:17AM | Last Updated: Jun 29 2018 8:49PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

खासगी व्यवस्थापनांच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षण सेवक भरती ही अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे ‘पवित्र’ संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील संस्थाचालक हादरले आहेत. संस्थांनी परस्पर नेमलेल्या शिक्षकांवर गंडांतर येणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे सन 2012 पासून शिक्षण संस्थांनी परस्पर नेमलेले शिक्षकही हादरले आहेत. शिक्षण संस्थांनी नेमलेल्या, पण शिक्षण विभागाची मान्यता नसलेल्या अशा शिक्षकांच्या नोकरीवर आता संक्रांत आली आहे. नांदेड जिल्ह्यात शाळांमधील बोगस पटाचा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर राज्यात दि. 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 रोजी सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची विशेष पटपडताळणी झाली होती. राज्यातील 1 लाख 887 शाळांमध्ये 20 लाख 70 हजार 520 विद्यार्थी गैरहजर आढळलेे होते. हे प्रमाण 10.16 टक्के होते. राज्यात 9 हजार 687 शाळांमध्ये 20 ते 49.99 टक्के विद्यार्थी अनुपस्थिती तर 2 हजार 659 शाळांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती आढळली होती. पटाअभावी राज्यात अनेक शिक्षक अतिरिक्‍त झाले होते. त्यामुळे शासनाने दि. 2 मे 2012 रोजी शिक्षक भरतीवर निर्बंध आणले होते. 

शासनाने दि. 20 जून 2014 च्या शासन निर्णयान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पद भरतीवरील निर्बंध उठवले. मात्र, पदभरतीस मान्यता  देताना काही अटी घातल्या होत्या. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून पदभरतीस मान्यतेची प्रक्रिया पार पाडणे अनिवार्य केले होते. 

काही शिक्षण संस्थांनी जाहिरातीस मान्यता न घेताच परस्पर शिक्षक नेमलेले आहेत. राज्यभरात सुमारे चार हजार शिक्षक परस्पर नियुक्‍त झालेले आहेत. संस्थाचालकांनी त्यांना नेमणूक दिलेली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाने त्यांना वैयक्‍तिक मान्यता दिलेली नाही. आता ‘पवित्र’द्वारेच भरती होणार असल्याने सन 2012 नंतर संस्थांनी परस्पर नेमलेल्या शिक्षकांवर गंडांतर आले आहे. त्यांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी होत आहे.

मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकार्‍यांची नापसंती

शिक्षक भरती जाहिरातीस परवानगी न घेता व अतिरिक्‍त शिक्षकांचे समायोजन न होता शिक्षण संस्थांनी परस्पर केलेल्या नेमणुकांना मान्यता देऊ नये. पदभरतीस मान्यतेच्या कार्यवाहीचा अवलंब न करता नियुक्‍त केलेल्या शिक्षकांना कार्योत्तर मान्यता दिल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी जबाबदार राहतील असे दि. 20 जून 2014 च्या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे कार्योत्तर मान्यतेच्या काही फाईल्स शिक्षणाधिकार्‍यांनी संबंधित शिक्षण संस्थांकडे यापूर्वीच परत पाठवल्या आहेत.