होमपेज › Konkan › ‘माणूस’ म्हणून जगण्यासाठी समाजाचा संघर्ष

‘माणूस’ म्हणून जगण्यासाठी समाजाचा संघर्ष

Published On: Dec 19 2017 2:00AM | Last Updated: Dec 18 2017 10:44PM

बुकमार्क करा





खेड : वार्ताहर

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी आदीम आदिवासींना माणूस माणूस म्हणून जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सरकारने कातकरी उत्थान अभियान सुरू केले असले मनमानी कारभार हाकणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांमुळे प्रामाणिक कातकरी उत्थानाची गरज भासू लागली आहे. सरकारने कातकरी उत्थानची घोषणा केली असली तरी ही घोषणा केवळ आश्‍वासन बनून राहू नये, अशी भाबडी अपेक्षा या समाजाकडून व्यक्‍त होत आहे. 

देशातील विविधता व त्यामधील एकतेच्या ओव्या गाण्यातच सन 2017 संपत आले आहे. परंतु, अद्याप स्वतंत्र राष्ट्र असलेल्या भारतात कातकरी समाजाला खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त झालेले दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्यात आदिम आदिवासी समाजातील कातकरी जमात सदैव वंचितांचे जीवनच जगत आली आहे. 

स्वातंत्र्य मिळूनदेखील भारताच्या नागरिकत्वाचे दाखले, जगातील बलवान लोकशाही असलेल्या राष्ट्रात मतदार म्हणून नोंद या समाजातील 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या तरूणांना मिळू शकलेली नाही. प्रत्यक्षात मात्र समाजातील इतर जाती-जमातींप्रमाणे या कातकरी लोकांनी आपल्या स्थिर वस्त्या निर्माण केल्या आहेत. परंतु, ‘भटके’ ही  ओळख पुसण्यासाठी सरकारी बाबूंनी मात्र त्यांना कधी शिरगणतीमध्ये स्थान दिले नाही. देशात अनेकवेळा जनगणना झाली. परंतु, कातकरी समाजातील लोकवस्तीत शिरगणना शेवटची कधी झाली याचा पत्ताच नाही. 

लोकसंख्येच्या आधारावर लोकशाहीप्रधान देशात आर्थिक नियोजनात गणतीतच नसलेल्या या समाजाच्या वाट्याला विकासाचा तुटपुंजा वाटा मिळू शकला नाही, ही शोकांतिका आहे.
कोकणातील आदिवासींसाठी केवळ पेण येथे एकच निरीक्षक कार्यालय आहे. कोकणातील रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी प्रत्येक जिल्हानिहाय आदिवासी प्रकल्प कार्यालये व्हावीत अशी मागणी गेल्या काही दशकांपासून समाजातील शिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फत होताना दिसत आहे. 

कोकणात आदिवासींची वस्ती अधिक आहे असे भासवले जाते. मात्र, गेल्या चार दशकांमध्ये रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही कातकरी समाजाची संख्या अधिक असल्याचे अनेक खासगी सेवाभावी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणावरून समोर आले आहे. परंतु, सरकारी यंत्रणेने मात्र या आकडेवारीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. 

आदिवासी कातकरी समाजातील काही शिक्षित अथवा सामाजिक कार्यकर्ते समाजातील लोकांना दाखले, ओळखपत्र अथवा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी धडपडत असले तरी त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची मानसीकता सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये नसल्याचे उदासीन चित्र आहे.

सरकारने कातकरी उत्थान अभियानाच्या रूपाने एक पाऊल पुढे टाकल्याने आशेचा किरण दिसलेल्या या समाजाला आता पुन्हा एकदा तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या बाबूशाहीला सामोरे जावे लागून सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेला बळी पडावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात माणूस म्हणून जगण्यासाठी देखील दररोज संघर्ष करण्यास विवश असलेल्या कातकरी बांधवांसाठी प्रामाणिक कातकरी उत्थान अभियान राबवावे, अशी भाबडी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे. आता शासन आणि लोकप्रतिनिधी काय करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.