Wed, Sep 26, 2018 18:25



होमपेज › Konkan › वाहतुकदारांचा २० जुलै पासून देशव्यापी चक्काजाम 

वाहतुकदारांचा २० जुलै पासून देशव्यापी चक्काजाम 

Published On: Jul 02 2018 6:46PM | Last Updated: Jul 02 2018 6:45PM



कुडाळ : प्रतिनिधी

वाहतुकदारांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारशी गेली दोन वर्षे चर्चा करून देखील सरकारने याबाबत कोणताही गांभीर्याने विचार केलेला नाही. त्यामुळे वाहतुकदारांनी आता आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. यासाठी  वाहतुकदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शुक्रवार, दि. 20 जुलै पासून देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट, नवी दिल्लीचे कार्यकारणी सदस्य व महाराष्ट्र वाहतूक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी आज, सोमवारी कुडाळ येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

कुडाळ येथील हॉटेल कोकण स्पाईस येथे सोमवारी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट, नवी दिल्लीचे कार्यकारिणी सदस्य व महाराष्ट्र वाहतूक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष प्रकाश गवळी यांच्या उपस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्हा मोटर चालक - मालक संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत गवळी बोलत होते. यावेळी कार्यकारणी सदस्य प्रकाश केसरकर, राज्य संघटना उपाध्यक्ष राजेंद्र दाहींगडे, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष गिरीधर रावराणे, शिवाजी घोगळे, शरद वालावलकर मनोज वालावलकर आदी. उपस्थित होते.

यावेळी गवळी म्हणाले, गेल्या दोन वर्षा पासून वाहतुकदारांच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारकडे अनेकदा चर्चा करून लेखी निवेदने देण्यात आली.  मात्र सरकाने याबाबत कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतली नाही.  त्यामुळे 17 मे रोजी संघटनेच्या दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीत 20 जुलै पासून देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार जो पर्यंत वाहतूकदाराच्या मागण्या पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डिझेल दरवाढ, केंद्र व राज्याचा टॅक्स व सेस कमी करावा, इंधनाची रोज होणारी दरवाढ रोज न करता तीन किंवा सहा महिन्यांनी करावी. म्हणजे या व्यवसायात अडचण येणार नाही. देशभर असलेल्या 357 टोल नाक्यांवर प्रत्येक ठिकाणचे अॅग्रीमेंट वेगळे असल्याने वाहतूकदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. टोलनाक्यांवर पार्किंग झोन, पिण्याचे पाणी, टॉयलेट व्यवस्था, विश्रांती स्थानके, मेडीकल सुविधा अशा सुविधा सरकारने वाहतुकदारांसाठी टोलरोडवर उपलब्ध करून द्याव्यात. इंन्शुरन्स कंपन्यांकडून संघटितपणे वाहतुकदारांची होणारी लुट थांबविण्यासाठी तृतीय पक्ष विमा आकारणीत पारदर्शकता आणावी, जीएसटीची लुट थांबवावी, एजंटांना देण्यात येणारे अवास्तव कमिशन बंद करावे, भाड्यावरील टिडीएस आकारणी रद्द करावी, चेकपोस्ट बंद केली तशी आरटीओ चेकपोस्टही बंद करण्यात यावीत, टोलनाके बंद करून वर्षातून एकदा टोल आकारणी करण्यात यावी अशा स्वरूपाच्या वाहतुकदारांच्या मागण्या असल्याचे गवळी यांनी सांगितले.

दरवर्षी 200 कोटींपेक्षा जास्त महसूल वाहतुकदारांकडून सरकार तिजोरी जमा होत असूनही सरकारकडून वाहतूकदारांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळेच वाहतुकदारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. सरकारकडून आदी. मागण्याचा विचार केला गेला नाही तर, वाहतुकदाराकडून  दुध व भाजीपाला वाहतुकीबाबतचा विचार केला जाईल असा इशारा राज्य अध्यक्ष गवळी यांनी यावेळी दिला. याबैठकीस राजन बोभाटे, पांडूरंग कांदळगांवकर, शेखर मुणगेकर, रघुराज वाटवे, विजय वालावलकर, रामदास पडते, बावतीस फर्नांडिस आदींसह जिल्ह्यातील वाहतुकदार उपस्थित होते.

पोलिसांकडूनही होतेय लुट

राज्यात महामार्ग पोलिस, तालुका पोलिस, शहर पोलिस, ग्रामीण पोलिस, अवैध प्रवासी वाहतूक पोलिस वाहतुकदारांना अडवून लुट करतात. राज्यात पोलिसांकडून वाहतुकदारांना होणारा हा त्रास थांबवावा तसेच परिवहन विभागाकडूनही आवश्यक सुविधा मिळाव्यात अशी वाहतुकदारांची मागणी असल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी यावेळी सांगितले.