Wed, Sep 19, 2018 20:50



होमपेज › Konkan › महामार्गाच्या कामाबाबत अवमान याचिका दाखल करणार

महामार्गाच्या कामाबाबत अवमान याचिका दाखल करणार

Published On: Sep 10 2018 1:16AM | Last Updated: Sep 09 2018 8:22PM



रत्नागिरी : विशेष प्रतिनिधी

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पळस्पे ते झाराप पर्यंतचे खड्डे भरण्याचे काम फारच कासव गतीने सुरू असल्याने ते उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होणे शक्य नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातून जाणार्‍या महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे काम 40 ते 50 टक्के झाले असल्याने या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करणारे अ‍ॅड.ओवेस पेचकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

पळस्पे ते इंदापूर महामार्गावरील काम नुकतेच सुरू केले असल्याचे दिसून येत आहे. कणकवलीत तर काँक्रिटने भरलेले खड्डे पोकळ आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खड्डे भरण्याची कामे न झाल्याने आपण अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

सरकारला सर्वसामान्या माणूस कर भरतो. त्यामुळे चांगले रस्ते मिळावेत, हा आपला संविधानिक हक्क आहे. त्याचवेळी कोकणचे अर्थकारण पर्यटनावर अवलंबून आहे. पर्यटन विकसित होण्यासाठी पायाभूत सुविधांमधील चांगले रस्ते हा महत्वाचा भाग असतो. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीवेळी न्यायालयाने 5 सप्टेंबरपूर्वी महामार्गावरील सर्व खड्डे भरून प्रतिज्ञापत्रासह पूर्तता अहवाल 10 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज आमच्या तीन पथकांनी खड्डे भरण्याच्या कामाची पाहणी केल्याचे अ‍ॅड.पेचकर यांनी सांगितले. यामध्ये काम फारच संथगतीने आणि अनेक ठिकाणी निकृष्ठ दर्जाचे असल्याचे दिसून येत आहे, असेही ते म्हणाले.

दरवर्षी या महामार्गाची अवस्था दयनिय असते. परंतु त्यावर कोणी आवाज उठवलेला नाही. येथील लोकप्रतिनिधीही गप्प राहिले. कोकणी जनता भोळी असल्याचा प्रत्येकाने गैरफायदा घेतला. परंतु आता या जनहित याचिकेने कोकणी जनता भोळी राहिली नाही हे दाखवून दिले असल्याचे पत्रकार परिषेला उपस्थित असलेले ग्लोबल चिपळूण टुरिझमचे राम रेडिज यांनी सांगितले. सध्या भरले जात असलेले खड्डे चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टिकतील, असे हायकोर्टाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यात आले आहे. परंतु आम्ही खड्ड्यांची पाहणी केली तेव्हा त्यात तथ्य दिसत नसल्याचेही रेडिज यांनी सांगितले.

जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर 7 ऑगस्टच्या सुनावणीत 5 सप्टेंबरपूर्वी खड्डे भरून तसा पूर्तता अहवाल 10 सप्टेंबर रोजी सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. दरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत जनहित याचिका प्रलंबीत ठेवावी. तसेच हे काम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत दर तीन महिन्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्य शासनाकडून कामाच्या प्रगतीबाबतची माहिती न्यायालयाला सादर करण्यासही न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचे अ‍ॅड.पेचकर यांनी सांगितले.