Thu, Sep 20, 2018 16:55



होमपेज › Konkan › तिलारी, नरडवे, अरुणा प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्णत्वास!

तिलारी, नरडवे, अरुणा प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्णत्वास!

Published On: Feb 28 2018 1:15AM | Last Updated: Feb 27 2018 10:55PM




कणकवली : अजित सावंत
राज्याचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्प आवश्यक आहेत. मात्र अपुरा निधी, वनसंज्ञा, रखडलेले पुनर्वसनाचे प्रश्‍न, लांबलेली भूसंपादन प्रक्रिया अशा अनेक कारणांमुळे प्रकल्पांचे घोगडे भिजत पडले आहेत. कोकणही याला अपवाद नाही. या ना त्या कारणामुळे कोकणातही अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीत  आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य शासनाने घेतला आहे.  सिंधुदुर्गातील तिलारी हा सर्वात मोठा प्रकल्प असून हा  प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला होता. हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचा गोव्याला पाणीपुरवठा करणारा डावा कालवा, उजवा कालवा आणि जोड कालव्याची कामेही पूर्ण झाली आहेत. सध्या बांदा शाखा कालव्याचे 57 पैकी 44 कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरीत प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही कामे याच वर्षअखेर पर्यंत या प्रकल्पाची कामे पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 
तर कणकवली तालुक्यातील नरडवे आणि वैभववाडी तालुक्यातील अरूणा या दोन मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांच्या धरणांच्या कामाला सध्या वेग देण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकल्पांची कामे आतापर्यंत 40 टक्केपर्यंत पूर्ण झाली होती. मधल्या पाच वर्षाच्या काळात निधीच नसल्याचे ही कामे रखडली. पाच वर्षापूर्वी केंद्र शासनाच्या वेगवर्धीत सिंचन विकास योजनेंतर्गत या दोन्ही प्रकल्पांना 100 कोटीचा निधी मिळाला होता. त्यामुळे काही प्रमाणात काम झाले होते. मात्र नंतर तीन-चार वर्षे या प्रकल्पाचे काम थांबले. गतवर्षीपासून या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात आली. या दोन्ही प्रकल्पांना आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये समावेश करण्यात आले आहे. 
नरडवे प्रकल्पाची पूर्वीची किंमत 446 कोटी होती, मात्र प्रकल्पाचे काम लांबल्याने प्रकल्पांच्या किंमतीनीही कोटीच्या कोटीची उड्डाने घेतली. या प्रकल्पाचे उर्वरीत काम, पुनर्वसन गावठणे, त्यातील सुविधा, धरणाच्या वाढीव उंचीमुळे करावयाचे भूसंपादन या सार्‍या बाबींसाठी म्हणून या धरणाचा 1084 कोटीचा सुधारीत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत विस्थापितांसाठी  दिगवळे, सांगवे आणि जांभवडे या तीन ठिकाणी पुनर्वसन गावठणे तयार करून प्‍लॉट पाडण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप तेथे नागरी सुविधा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, भूसंपादनाचे निवाडे ही कामे देखील लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अलिकडेच प्रकल्पग्रस्तांशी जिल्हा प्रशासनाने चर्चा करून त्यांचे प्रश्‍न जाणून घेत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नांनाही गती दिल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. 
तर वैभववाडी तालुक्यातील अरूणा हा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पदेखील याच कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची पूर्वीची किंमत 669 कोटी होती. या प्रकल्पासाठी आता 1689 कोटीचा सुधारीत प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आदी कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अरूणा प्रकल्पांतर्गत विस्थापितांसाठी कुसूर, कुंभारवाडी, वेंगसर या ठिकाणी पुनर्वसन गावठणे तयार करण्यात आली आहेत. सध्या याही प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. नरडवे आणि अरूणा या दोन्ही प्रकल्पांच्या कामांना वेग देवून पुढील हंगामात पाणी अडविण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सिंधुदुर्गातील या तीन प्रकल्पांसह एकूण 26 प्रकल्पांसाठी राज्य हिश्शाची रक्कम केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नाबार्डकडून 15 वर्षे मुदतीच्या व 6 टक्के व्याज दराच्या कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. हे प्रकल्प पुर्ण झाल्यावर 5.57 लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षेत्र निर्मिती होणार असून 1324 दलघमी अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. हे प्रकल्प कालबध्दरितीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालय यांच्या सूचनांनुसार काही नाविन्यपूर्ण संकल्पनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यात प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्ती, कंत्राटदारांची देयके वेळेत अदा करून कामाला गती देणे, अभियांत्रिकी खरेदी व बांधकाम पध्दतीच्या निविदा राबविणे, शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत पाणी नेण्यासाठी नलिका वितरण प्रणाली अर्थात पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करणे, बाह्य यंत्रणेद्वारे सर्व्हेक्षण करणे, पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेत एनजीओंचे सहकार्य घेणे अशा संकल्पनांचा समावेश आहे.  एकुणच डिसेंबर 2019 ची डेडलाईन निश्‍चित झाल्याने जिल्ह्यातील किमान तीन प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याबाबतची आशा निर्माण झाली आहे.