Tue, Nov 13, 2018 21:51



होमपेज › Konkan › बँकांच्या नाकर्तेपणाचा हजारो शेतकर्‍यांना फटका

बँकांच्या नाकर्तेपणाचा हजारो शेतकर्‍यांना फटका

Published On: Sep 03 2018 1:39AM | Last Updated: Sep 02 2018 9:21PM



सावंतवाडी ः प्रतिनिधी

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांना कोट्यवधी रुपयांचा हवामान आधारित पीक विमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागल्याची गंभीर बाब भावई शेतकरी  मंडळाचे प्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ते संजय सामंत यांनी उघड केली आहे.

2017 - 18 या आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांचे विमा हप्ते राष्ट्रीयकृत बँकांनी कापून घेतले. मात्र, ही रक्कम संबंधित विमा कंपनीच्या खात्यावर वेळेत जमा न केल्यामुळे शेकडो शेतकरी विम्याच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. दोडामार्ग- आडाळीतील एक शेतकरी सदाशिव वासुदेव  कीर यांनी  बँक ऑफ इंडियामध्ये हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचा हप्ता जमा केला. आंबा पीक विमा योजनेचा हा हप्ता  बँकेने  फळपीक विमा एचडीएफसी अ‍ॅग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पोचविला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍याला भरपाईपासून वंचित राहावे लागले.

या शेतकर्‍यांनी भरलेला विमा हप्ता बँकेने 31 डिसेंबर 2017 ला संबंधित विमा कंपनीच्या खात्यावर जमा करायचा होता. मात्र, हा हप्ता जमा केला नाही. याबाबतचे लेखी पत्र बँकेने  शेतकर्‍याला  दिले असले तरी  या  विमा कंपनीकडे शेतकर्‍यांचे घोषणापत्र सादर करण्याची तारीख 18 जानेवारी 2018 होती. मात्र, केवळ बँकेच्या दुर्लक्षामुळे या शेतकर्‍याबरोबर शेकडो शेतकर्‍यांना फळपीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागल्याची वस्तुस्थिती सामंत यांनी राज्याचे कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. 

त्यांनी याबाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार एकट्या वेंगुर्ले तालुक्यातील 145 शेतकर्‍यांना  ही नुकसान भरपाई मिळू शकलेली नाही.   याप्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधित वित्तीय संस्थांवर  कडक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, ज्या शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केलेले नाहीत अशा शेतकर्‍यांना बँकेकडून यंदा पिक विमा मिळणार नाही, असे सांगितले जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

याबाबत त्यांनी थेट कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे तक्रार केली असून राज्यकृषी मंत्रालयाने जॉईंन्ट डायरेक्टर कृषी ठाणे यांना या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा कृषी अधिकारी शेळके  यांनी या प्रकरणाची  चौकशी केली असता बँकेने हप्ता वेळेत विमा कंपनीकडे दिला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

भावई शेतकरी मंडळ झाराप यांनी सन 2010 पासून सतत सर्व स्तरावर पाठपुरावा करून आजतागायत शेतकर्‍यांना 30 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर मिळवून दिलेले आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे बँकांनी स्व पैशाने विमा हप्ता भरायचा असून विमा नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांच्या बचत खात्यात त्यांना आपत्कालीन मदत म्हणून वापरण्यासाठी जमा करायचे स्पष्ट निर्देश असताना बँका शेतकर्‍यांच्या असंघटितपणाचा गैरफायदा घेत आहेत.  खरेतर शासन निर्णयानुसार विहित 

नमुन्यात विहित मुदतीत विमा हप्त्यासह शेतकर्‍यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित वित्तीय संस्थांची असते. तसे न केल्यास होणारी नुकसान भरपाई देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित वित्तीय संस्थांची असते. या वित्तीय संस्था अन्य कोणी नसून राष्ट्रीयकृत बँका आहेत. ते आपली जबाबदारी झटकून टाकत असल्याचे दिसत आहे. नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांना आता नुकसान भरपाई कशी मिळणार, असा सवाल संजय सामंत यांनी केला आहे. वित्तीय संस्थांच्या चुकांमुळे या शेतकर्‍याला भरपाईपासून वंचित राहावे लागले.  त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी सामंत यांनी भावई शेतकरी मंडळाच्या वतीने केली आहे. दरम्यान, अशा फळपिक विमापासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांनी भावई शेतकरी मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांशी संपर्क साधावा व संघटित होऊन या प्रकाराविरुद्ध लढा द्यावा, असे आवाहनही सामंत यांनी केले आहे.