Fri, Nov 16, 2018 17:27



होमपेज › Konkan › गणवेश पुरविण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला

गणवेश पुरविण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला

Published On: Jun 30 2018 1:17AM | Last Updated: Jun 29 2018 9:56PM



सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी 

15 जुलै रोजी शैक्षणिक वर्ष 2018-19 सुरू झाले. 15 दिवस उलटले तरी समग्र शिक्षा अभियानच्या वतीने देण्यात येणारे गणवेश शालेय विद्यार्थ्यांना प्राप्त झालेले नाहीत. याबाबत 28 जून रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक विशाल सोळंखी यांनी आदेश काढत यावर्षी गणवेश पुरविण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 19 हजार 717 विद्यार्थी पात्र ठरविण्यात आले असून एक कोटी 18 लाख 30 हजार 200 रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

पूर्वाश्रमीच्या सर्वशिक्षा अभियान म्हणजेच नव्याने समग्र शिक्षा अभियान म्हणून नामकरण झालेल्या योजनेअंतर्गत पहिले ते आठवी पर्यंतच्या सर्व मुलींना, अनुसूचित जाती-जमाती व ज्यांचे पालक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत या मुलांना मोफत गणवेश शासनाकडून पुरविण्यात येतात. सुरुवातीला शासनाने हे गणवेश दिले. त्यानंतर मुलांना गणवेश विकत घ्यायला सांगून मंजूर रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ लागली. यावर्षी शिक्षण विभागाने संभाव्य पात्र लाभार्थी कळविले. त्याचे अनुदान सुद्धा शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. मात्र, गणवेश वितरण कसे करायचे हे धोरण ठरत नसल्याने वितरणाचे आदेश देण्यात आले नव्हते. अखेर शिक्षण विभाग सचिवांनी बैठक घेत यावर्षीसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश पुरविण्याचे ठरविले. त्यानुसार 28 जून रोजी राज्य प्रकल्प संचालक सोळंखी यांनी लेखी आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागाला काढले आहेत.

शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश पुरविण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिक्षण विभागाला पुढील सात दिवसात शाळा व्यवस्थापन समित्यांना लाभार्थी संख्येनुसार अनुदान वितरित करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश वितरणाचा निर्णय घ्यावा. तसेच पहिलीत नव्याने दाखल झालेल्या मुलांना प्राधान्याने लवकर गणवेश उपलब्ध करावेत, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश पुरविण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिक्षण विभागाला पुढील सात दिवसात शाळा व्यवस्थापन समित्यांना लाभार्थी संख्येनुसार अनुदान वितरित करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश वितरणाचा निर्णय घ्यावा. तसेच पहिलीत नव्याने दाखल झालेल्या मुलांना प्राधान्याने लवकर गणवेश उपलब्ध करावेत, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील 36 लाख 23 हजार 881 मुलांना गणवेश मंजूर केले आहेत. यासाठी 21 कोटी 74 लाख 32 हजार 860 रुपये एवढे अनुदान मंजूर केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 19,717 मुलांचा यात समावेश असून एक कोटी 18 लाख 30 हजार 200 रुपये एवढे अनुदान मंजूर झाले आहे. एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश देण्यात येणार असून यासाठी देण्यात येणार्‍या रक्कमेत 100 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी 200 रुपये देण्यात येत होते. आता एका गणवेशाला 300 रुपये म्हणजे एका मुलासाठी 600 रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.