Sat, Nov 17, 2018 13:12



होमपेज › Konkan › सिंधुदुर्गात घर बांधणीचे अधिकार पुन्हा ग्रा.पं.नाच द्या

सिंधुदुर्गात घर बांधणीचे अधिकार पुन्हा ग्रा.पं.नाच द्या

Published On: Dec 22 2017 1:26AM | Last Updated: Dec 21 2017 8:41PM

बुकमार्क करा





नागपूर : काशिराम गायकवाड

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील घर दुरुस्तीसाठी जाहीर केलेले  निकष  जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार केला असता अडचणीचे ठरत आहेत. त्यामुळे  हे घर बांधणीचे अधिकार ग्रामपंचायती कडे हस्तांतरित करावेत, तसेच बांबू लागवडीबाबतच्या  अल्ट्रा हायडेन्सिटी प्लॅन्टेशन प्रस्ताव मंजुरीसह आकारीपड जमीन, वनसंज्ञा, खासगी वन संज्ञेची जमीन याबाबत तातडीने योग्य तो निर्णय घेऊन प्रश्न निकाली काढावेत, अशा प्रमुख मागण्यांसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर आ. वैभव नाईक यांनी बुधवारी विधानसभेचे लक्ष वेधले. हिवाळी अधिवेशनामध्ये बुधवार 20 डिसेंबर रोजी  नियम 293 अन्वये प्रस्तावावर आ. वैभव नाईक यांनी चर्चेत सहभाग घेत सिंधुदुर्गातील महत्त्वाच्या अनेक प्रश्नांवर आवाज उठविला.  

जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागाला बसलेल्या ओखी चक्रीवादळाच्या तडाख्याने   मच्छीमारांच्या होड्यांचे व जाळ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. किनारपट्टीवरील  धूप प्रतिबंधक बंधारे अपूर्ण असल्याने विहिरींमध्ये खारे पाणी घुसून  काही दिवस मच्छीमारांसाठी पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या अपूर्ण बंधार्‍यां बाबत आपण वारंवार आवाज उठवूनही अद्याप कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. 

डिसेंबर 2015 मध्ये शासनाने ग्रामीण भागातील घर बांधणी, दुरुस्तीसाठी  नवीन निकष जारी केले. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार केला असता हे निकष अडचणीचे व जाचक  ठरत आहेत. सिंधदुर्ग जिल्ह्यामध्ये  कुठेही गावठाण क्षेत्र नाही.  या अध्यादेशाने ग्रामीण भागातील घर बांधणीचे प्रस्ताव महसुल स्तरावर  गेले परंतु अत्यंत कामी प्रस्तावास महसूल विभागामार्फत मान्यता मिळाली. त्यामुळे हे घर बांधणीचे अधिकार पुन्हा  ग्रामपंचायती कडे हस्तांतरित करावेत, अशी मागणी आ. नाईक यांनी विधानसभेत केली.  अनेक वर्ष आकारी पड जमीन, वन संज्ञेची जमीन, खासगी वन संज्ञेची जमीन याबाबत गेली अनेक वर्षे निर्णय न झाल्याने या भागातील शेती व अनेक बाबींचा विकास खुंटला. तरी याबाबत लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घेऊन प्रश्न निकाली काढावा.आदी मागण्या आ. नाईक यांनी विधानसभेत लावून धरल्या. 

जिल्ह्यातील मतिमंद विद्यार्थी शाळांसाठी अनुदान द्या

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 मतिमंद शाळा चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. या शाळा  ग्रामीण भागात असल्याने यांचा कोणत्याही प्रकारचा उत्पनाचा किंवा देणगीचा प्रश्न येत नाही, परंतु शासनामार्फत देण्यात येणार्‍या अनुदानापासून या शाळा अद्यापही वंचित असल्याने या विना अनुदानित शाळा चालवणे संस्था चालकांना कठीण होऊन बसले आहे. तरी या शाळांना आपल्या विभागामार्फत देण्यात येणारे अनुदान मंजूर करावे.