Thu, Nov 22, 2018 02:10



होमपेज › Konkan › आंबोली, गेळेतील ३०० एकर जमीन वाटपाचा तिढा सुटणार!

आंबोली, गेळेतील ३०० एकर जमीन वाटपाचा तिढा सुटणार!

Published On: Sep 11 2018 1:37AM | Last Updated: Sep 10 2018 8:37PM



नागेश पाटील

आंबोली- गेळे येथील स्थानिकांच्या जमिनींची सातबारा दप्तरी लागलेली  महाराष्ट्र शासन नोंद काढून  फेरसर्व्हेक्षण घेऊन या 300 एकर जमिनीचे वाटप  करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  गेळे गावात एकूण 275 कुटुंबे गेली 50 वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे  प्रत्येकाच्या वाट्याला किमान 5 एकर एवढी जमीन महसूल विभागाने द्यावी अशी मागणी आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासन  नोंद लागलेल्या जमिनीपैकी  प्रत्येकाच्या वाट्याला अर्धा एकरही जमीन येणार नसल्यामुळे  या गावांचा जमीन वाटपाचा तिढा सुटणे शक्य नाही. त्यासाठी वनविभागाने खाजगी वने नोंद वगळून ही जमीन स्थानिकांना दिल्यास हा प्रश्‍न सुटू शकतो. परंतु यासाठी केंद्रस्तरावरून  प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

आंबोली - गेळे गावातील बहुतांश जमिनींवर महाराष्ट्र शासन  अशी तर आंबोली भागातील  जमिनींवर खासगी वने अशी सातबारा दफ्तरी नोंद आहे. यामुळे गेली अनेक वर्षे तेथील स्थानिकांवर अन्याय होत आहे. शासन स्तरावर वारंवार पाठपुरावा करूनही आंबोली व  गेळे या गावांचा जमीन नोंद प्रश्‍न सुटलेला नाही.  7/12 वरील महाराष्ट्र शासन ही नोंद काढून टाकावी व त्या जमिनींचे वाटप करावे, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थ वारंवार करत असताना याकडे  शासनाने लक्ष दिलेले नाही. याप्रश्‍नी सिंधुदुर्ग दौर्‍यावर आलेल्या बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे लक्ष वेधण्यात आले असता त्यांनी मुंबई मंत्रालयात महसूल व वन विभागाचे सचिव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या प्रश्‍नी बैठक घेतली. 

आंबोली व गेळे गावातील जवळपास 300 एकर जमिनीवर महाराष्ट्र्र शासन  म्हणून नोंद लागली असून या जमिनी स्थानिकांच्या वहिवाटीखाली आहेत. या जमिनीवर घरे, ऊस शेती असल्यामुळे या जमिनीचे वाटप केले जावे अशी मागणी आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला हा जमीन वाटप प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे. महाराष्ट्र शासन नोंद लागलेल्या 300 एकर जमिनीचे वाटप केले जाणार आहे. या जमिनी भूमीपुत्रांना द्याव्यात अशी सरकारची भूमिका आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी कुटुंबांचे  फेरसर्व्हेक्षण करावे, प्रांताधिकार्‍यांनी स्थानिक पातळीवर सुनावणी घ्यावी आणि प्रत्येकाला जमीन वाटप करावी, असे आदेश ना. पाटील यांनी दिले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेला आणखी काही महिन्यांचा  कालावधी जाणार आहे.

आंबोली भागात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. या ठिकाणी वन्यजीवांचे अस्तित्व असून विपुल जैवविविधता असल्यामुळे वनविभागाचे राखीव वनक्षेत्र आहे. येथे पर्यावरणासारखा संवेदनशील विषय असल्यामुळे महसूल व वनविभागाकडून सन 2016 पासून येथील बहुतांशी जमिनींवर खाजगी वने लावण्यात आली. परिणामी ग्रामस्थांवर एक प्रकारे अन्यायच झाला आहे. जोपर्यत वनविभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवरील  खाजगी वने नोंद काढून टाकण्यात येत नाही तोपर्यत प्रत्येकाच्या वाट्याला 5 एकर एवढी जमीन शासनाला देता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

आंबोली तसेच गेळे गावातील खासगी वने व महाराष्ट्र शासन लागलेल्या जमिनी एकत्रित करून कुटुंबियांची यादी बनवून त्यानुसार जमीन वाटप केले जावे तरच हा प्रश्‍न निकाली निघू शकतो.यासाठी महसूल व वनविभागाने पुन्हा प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने जरी जमिनींवर महाराष्ट्र शासन काढून टाकण्यास अनुमती दिली असली तरी वनविभागाच्या ताब्यातील जमिनीवरील खाजगी वने काढून टाकण्यासाठी शासनाला केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.आंबोलीतील बर्‍याचशा जमिनीवर खासगी वने म्हणून नोंद होत गेली. त्याविरुद्ध कोणीही लढा दिला नाही. त्यामुळे वनविभागाकडून हे क्षेत्र वाढविण्यात आले. प्रत्येक कुटुंबाला 5 एकर एवढे जमिनीचे वाटप व्हावे असा शासन निर्णय असताना देखील वनविभागाने लावलेल्या खासगी वने मुळे आंबोली गेळेतील  जमीन प्रश्‍न पुन्हा काही काळ रखडण्याची शक्यता आहे.

फेरसर्व्हेक्षणाचे जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश

गेळे भागात कबुलायतदार गावकर क्षेत्र  529 हेक्टर तर खाजगी वने 241 हेक्टर व महाराष्ट्र शासन 288 हेक्टर आहे. आंबोली भागात कबुलायतदार गावकर क्षेत्र 3492 हेक्टर, खाजगी वने 2030 हेक्टर आणि महाराष्ट्र शासन 1469 हेक्टर एवढे आहे. आंबोली व गेळे येथील कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्‍नी प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. येथील बहुसंख्य वहिवाटदार, अल्पभूधारक, भूमिहीन आहेत. सुमारे 150 वर्षांपासून अधिक काळ या जमिनी त्यांच्या ताब्यात आहेत. जिल्हाधिकारी व वनविभाग यांचा अहवाल पाहता या जमिनी खाजगी आहेत असे मान्य करुन भोगवटदार वर्ग 1 म्हणून देय करण्याचे ठरविले आहे. कृती समितीने दिलेल्या फेर कुटुंब सर्व्हेक्षण तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.