Wed, Sep 19, 2018 12:38



होमपेज › Konkan › निवडणुकांच्या तोंडावर पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांची आठवण!

निवडणुकांच्या तोंडावर पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांची आठवण!

Published On: Feb 20 2018 1:17AM | Last Updated: Feb 19 2018 11:10PM



कणकवली : अजित सावंत

गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यातच शासन विविध कारणे दाखवत नोकर कपातीचे धोरण अवलंबत आहे. रिक्‍त पदांवर नव्याने भरतीच होत नसल्याने कार्यरत कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. त्यातच राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारही गेल्या अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे विशेषत: सुशिक्षित उमेदवारांमध्ये नाराजीची भावना आहे. येत्या वर्षभरात लोकसभेच्या आणि त्या पाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत, या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना पुन्हा एकदा गोंजारण्याचा प्रयत्न शासनाने सुरू केला आहे.

मागील पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अंशकालीन पदवधीर उमेदवारांचा प्रश्‍न निकाली काढण्याकरिता तसेच अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास व उद्योजकता, कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.  

नोकरी मिळेल या आशेने राज्यातील लाखो तरूण दरवर्षी शासनाच्या सेवा योजन केंद्रामध्ये नाव नोंदणी करतात. राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिक सहाय्य ही योजना दोन भागात 1979 पासून कार्यान्वित केली.

त्यातील भाग अ प्रमाणे पदवीधर, पदवीकाधारक उमेदवारांनी सेवा योजन केंद्रामध्ये नाव नोंदविल्यानंतर तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर (मागासवर्गीयांकरिता दोन वर्षानंतर) दरमहा 100 रू. मानधन अर्थात बेकार भत्ता तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता किंवा नोकरी लागेपर्यंत जे अगोदर घडेल त्या कालावधीत देण्यात येत असे. त्याकरीता बेरोजार उमेदवारांना महिन्यातून पंधरा दिवस किमान तीन ते चार तास अल्प स्वरूपाचे काम देण्यात येत असे. तर भाग ब नुसार  एसएससी किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण सुशिक्षित बेरोजगारांना तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर दरवर्षी  100 रू.  बेकार भत्ता देण्यात येत असे.  हे आर्थिक सहाय्य तीन वर्षाकरिता किंवा नोकरी लागेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नोकरी शोधण्याकरिता येणार्‍या किरकोळ खर्चासाठी देण्यात येत असे. त्यात नंतर सुधारणा करण्यात आली. 

ऑक्टोबर 1995 पासून पदवी, पदविकाधारक, पदव्युत्तर, सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांनी सेवा योजन कार्यालयात नाव नोंदविल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीनंतर दरमहा 300 रू. मानधन देण्याचा व त्याकरीता सदर बेरोजगार उमेदवारास महिन्यातून पंधरा दिवस रोज किमान चारतास अल्प स्वरूपाचे काम तहसीलदारांकडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात काही उमेदवारांना तहसीलदार कार्यालयात तर काहींना गावच्या तलाठी कार्यालयात काम दिले जात होते. हे मानधन तीन वषार्ंच्या कालावधीकरिता होते. 

त्यांनी केलेल्या कामासाठी त्यांना तहसीलदारांमार्फत पदवीधर अंशकालीन उमेदवार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. त्याची नोंद जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामध्ये घेतले जात होते.  मात्र 2005 च्यादरम्याने या योजनेंतर्गत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवत शासनाने ही योजनाच बंद केली. या योजनेंतर्गत काम करणार्‍या उमेदवारांच्या कर्मचारी संघटनांच्या वाढत्या  दबावामुळे 2009 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासकीय नोकरीत 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले.

मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता तर नोकर भरतीच बंद झाल्याने अंशकालीन नोंदणी झालेल्या  18 ते 20 हजारहून अधिक  उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. येत्या वर्षभरात लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने पुन्हा एकदा या अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राज्यातील पदवधीर अंशकालीन उमदेवार म्हणून नोंद असलेल्या उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारी पातळीवर पुन्हा एकदा विचारविनिमय सुरू झाला आहे. 

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवार म्हणून नोंद असलेल्या उमेदवारांचे विविध प्रश्‍न तसेच विशेष बाब म्हणून त्यांना कंत्राटी तत्वावर नोकरी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या धोरणाची आखणी करण्याकरिता दहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

या समितीच्या अध्यक्षपदी कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर आहेत. तर सदस्यपदी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आ.डॉ. सुधीर तांबे, आ. प्रा. अनिल सोले, सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास मंत्रालयाचे सचिव, तर समिती सचिवपदी कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता संचालनालयाचे आयुक्त, अशासकीय सदस्य म्हणून श्रीम. रेखा आहेरराव आणि सदस्य सचिवपदी कौशल्य विकास मंत्रालयाचे कार्यासन अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.