Wed, Sep 26, 2018 08:17



होमपेज › Konkan › निवडणुका येताच एक उपचार पूर्ण?

निवडणुका येताच एक उपचार पूर्ण?

Published On: Sep 04 2018 1:17AM | Last Updated: Sep 03 2018 7:36PM



मधुसुदन नानिवडेकर
 

अखेर निवडणुकीला काही महिने असतानाच रितीप्रमाणे या शासनानेही महामंडळाच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आणि एक उपचार पूर्ण केला. पूर्वीच्या सरकारने तर निवडूक आचारसंहीता लागू होण्याच्या आधी केवळ दोन दिवस काही नियुक्त्या जाहीर केल्या. एसटी महामंडळाचे संचालक मंडळ केवळ एक-दोन दिवसच कार्यरत राहिले. त्यावर काँग्रेस नेते पतंगराव कदम यांनी मिश्किल टिपणी केली होती.

फार पूर्वी म्हणे नवे सरकार स्थापन झाले की काही ठराविक काळातच अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या व्हायच्या. आता काळ बदलला. सरकार युती-आघाडीचं झालं की ते अंतर्विरोधाने ग्रस्त होते. निर्णय घेता येत नाही. म्हणून मग मुख्यमंत्री या नियुक्त्या लांबणीवर टाकतात. अनेक नेते, कार्यकर्ते गळ टाकून रहातात. पण वर्णी काही ठराविकांचीच लागते.

नारायण राणे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मात्र त्यांनी महामंडळाच्या नियुक्त्या केल्या. झटपट निर्णय घेतला. म्हणूनच वनविकास, सिंचन पाटबंधारे महामंडळ अशा नियुक्त्या झाल्या. कार्यकर्ते, नेते कार्यरत राहीले होते. नंतर मात्र परत काँग्रेस आघाडीच्या सरकारात पुन्हा दिरंगाईच. कायम प्रश्‍न भिजत ठेवण्याची वृत्तीनेच त्या शासनकर्त्यांनी सत्ता गमावली.

कार्यकर्त्याला आत्मसन्मान हवा असतो ही साधीशी गोष्टसुध्दा राजकर्ते समजू शकत नाही. आम्ही काय सतरंज्याच घालायच्या काय? असा कार्यकर्त्यांचा एक प्रश्‍न नेहमी असतो, आणि तो रास्तही असतो. सगळ्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची हीच हालत आहे.

पक्ष काय, प्रशासन काय अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत गाफील रहायचे आणि मग मात्र चहुबाजूनी टीका होवू लागली की ‘रोड शो’ करायचे ही वृत्ती आजही आहे आणि पूर्वीही होती. राज्यात अनेक महामंडळे आहेत. सर्वांच्या नियुक्त्या एकाचवेळी झालेल्या नाहीत. थोड्या नियुक्त्या करून बाकीच्या कार्यकर्त्यांना आशेवर ठेवायचे आणि त्याच दरम्यान निवडणुका पदरात पाडून घ्यायच्या असा सर्वसाधारण व्यवहार असतो.

गावोगावचे कार्यकर्ते आयुष्यभर राबतात पण त्याना पद मिळण्याची शक्यता कमीच असते. अशावेळी कार्यकर्त्यांना उभारी देणारे सत्ताधीश असावे लागतात. औटघटकेची पदे वाटून संघटना वाढते हा भ्रम ठरतो.