होमपेज › Konkan › रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या विकासाला मिळणार चालना

रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या विकासाला मिळणार चालना

Published On: Apr 19 2018 1:35AM | Last Updated: Apr 18 2018 9:44PM



मुंबई : 

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या कोकणातील  दोन जिल्ह्यांचा विकास दर वाढविण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. नियोजनपूर्वक विकास दर वाढविण्यासाठी देशभरातून केवळ सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये  महाराष्ट्रातील या दोन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

विकास दर वाढविण्यासाठी जे जिल्हे निवडण्यात आले आहेत, त्यांचा विकासाचा दर हा 3 टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने ही योजना तयार केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास या संकल्पनेवर आधारित ही योजना आहे. 

यामध्ये रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांबरोबरच वाराणसी (उत्तर प्रदेश), मुजफ्फरपूर (बिहार), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) व सोलन (हिमाचल प्रदेश) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

जिल्ह्यांचा विकास दर 3 टक्के वाढणार 

या योजनेनुसार जिल्ह्यांचा विकास करण्याची गती वाढविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यात उपलब्ध  असलेली साधने, जिल्ह्याची बलस्थाने,पीक पद्धतीचे नियोजन,  शेती विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा सहभाग करून घेणे, सुक्ष्म- लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रांचा सहभाग वाढविणे, सेवा व कौशल्य विकासाचे क्षेत्र वाढविणे, इज ऑफ डुइंग बिझनेस ला चालना देणे, सरकारी व खासगी क्षेत्रांचा सहभाग घेऊन या सर्व यंत्रणेचा प्रभावी उपयोग करून घेणे असे त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ज्या ज्या बाबी विकासासाठी आवश्यक आहेत त्या सर्वांचा वापर करून जिल्ह्याच्या विकासदरात 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे. 

सुरेश प्रभु सुकाणू समितीचे प्रमुख याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी व  त्या त्या राज्य सरकारांचे प्रतिनिधींचा या सुकाणू समितीत समावेश करण्यात आला आहे. 

‘आयआयएम’ मार्फत नियोजन 
भारतीय व्यवस्थापन संस्था ( आयआयएम) मार्फत त्या त्या जिल्ह्यांच्या विकासाचे  सर्वंकष नियोजन करण्यात येणार आहे. तर जे नियोजन करण्यात  येईल त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही संबंधित  जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या  अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.