Tue, Nov 20, 2018 01:10



होमपेज › Konkan › ...तर प्लास्टिक बंदीची स्थिती गुटखा बंदीसारखीच!

...तर प्लास्टिक बंदीची स्थिती गुटखा बंदीसारखीच!

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 02 2018 10:33PM



कणकवली : अजित सावंत

बेसुमार वापरामुळे पर्यावरणाला पर्यायाने माणसांसह जीवसृष्टीला घातक ठरलेल्या प्लास्टिक, थर्मोकॉल बंदीचा महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु हा निर्णय घेताना प्लास्टिकला ठोस पर्याय उपलब्ध करून देत प्लास्टिक उत्पादनावरच घाला घालण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हा  प्लास्टिक बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून केलेल्या गुटखा बंदीसारखाच ठरू नये एवढीच अपेक्षा आहे.  प्लास्टिकच्या कॅरीबॅग, थर्मोकोलचे डीश, ग्लास बंदीचे व्यापार्‍यांनीही स्वागत केले आहे, मात्र माल पॅकिंगसाठी शासनाने ठोस पर्याय द्यायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने अलिकडेच राज्यात  प्लास्टिक आणि थर्मोकोल बंदी जाहीर केली. थर्मोकोल तसेच  प्लास्टिक पिशव्या (कॅरीबॅग) वापर करणार्‍या दुकानदारांबरोबरच नागरीकांकडूनही पहिल्या वेळी नियमभंग केल्यास पाच हजार रूपयांचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर या दंडाच्या रक्कमेत दहा हजार व 25 हजार रुपयांप्रमाणे वाढ होणार असून प्रसंगी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे. 

कॅरीबॅगच्या वापरावर 100 टक्के बंदी असली पाहिजे यावर व्यापारीही सहमत आहेत. मात्र कडधान्ये व इतर वस्तू कशामध्ये पॅक करायच्या? हा त्यांच्यासमोर प्रश्‍न आहे. एकवेळ कागदाच्या पिशव्यांमधून हा माल पॅक केला तरी वाहतूक करताना या पिशव्या टिकणार आहेत का? फरसाण, लाडू व इतर  पदार्थ कागदी पिशव्यांमधून बांधून टिकणार नाहीत. त्यामुळे यासाठी पर्याय आवश्यक असून रिसायकलींग होणारे  प्लास्टिक  उपलब्ध करून द्यायला हवे. 

प्लास्टिक पिशव्यांबरोबरच 

थर्मोकोल,  प्लास्टिक ग्लासेस, चमचे, स्ट्रॉ व नॉन ब्रँडेड खाद्यपदार्थांची  प्लास्टिक पाकिटे यावर बंदी घातली आहे. प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर बाजारातून आता प्लास्टिक पिशव्या (कॅरीबॅग) जवळपास हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे. 90 ते 95 टक्के या पिशव्यांच्या बंदीची अंमलबजावणी झाली आहे. लोक आता कापडी पिशव्या बाजारात आणू लागले आहेत. मात्र, कापडी पिशव्या आणल्या तरी  वस्तूंचे पावसापासून संरक्षण कसे करायचे? हा प्रश्‍न देखील लोकांसमोर आहे.  तरीही त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. अर्थात कापडी आणि कागदी पिशव्यांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर व्हायला हवा. 

प्लास्टिक बंदीबाबत अजूनही व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रम असून तो शासनाने दूर करायला हवा. ग्रामीण भागातही या  प्लास्टिक बंदीची प्रभावीपणे जनजागृती व्हायला हवी. ज्यावेळी प्लास्टिकचा फारसा वापर होत नव्हता त्यावेळी ग्रामीण भागात पानांच्या पत्रावळी, द्रोण वापरल्या जात असत. मात्र कालौघात या पत्रावळींची जागा थर्मोकोल आणि  प्लास्टिक वेष्टनाने तयार केलेल्या पत्रावळींनी घेतली. विविध वस्तूंच्या पॅकींगसाठी थर्मोकोल आणि  प्लास्टिकचा वापर वाढला आहे. तो ही या बंदीमुळे आता कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. लास्टिक बंदीच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना  प्लास्टिक आणि थर्मोकोलचे उत्पादनच बंद होणे आवश्यक आहे. जर उत्पादनच बंद झाले तर ते वापरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. शिवाय  प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेताना किराणा व तर माल पॅकींगसाठी पर्यायही उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाने थोडीशी ही बंदी शिथील करताना 5 किलोच्या वरील किराणा माल पॅकिंगसाठी सूट दिली आहे. तरीही ठोस पर्यायाचा विचार व्हायला हवा, अन्यथा ही  प्लास्टिक बंदी कागदावरच राहू शकते.