Wed, Aug 21, 2019 06:06



होमपेज › Konkan › केंद्र सरकारकडून मराठीच्या गळचेपीचा डाव : खा. सुनील तटकरे

केंद्र सरकारकडून मराठीच्या गळचेपीचा डाव : खा. सुनील तटकरे

Published On: Jun 28 2019 1:35AM | Last Updated: Jun 27 2019 10:14PM




चिपळूण : प्रतिनिधी

दिल्ली आकाशवाणीकडून  मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. वार्तापत्र केंद्र बंद केली जात आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची आमची मागणी असणार आहे. केंद्र सरकारकडून मराठीची गळचेपी होत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही. मराठीला कमी लेखण्याचाच हा प्रकार आहे, असा जोरदार हल्लाबोल रायगडचे खा. सुनील तटकरे यांनी संसदेत केला.

दिल्ली आकाशवाणीवरील मराठी वार्तापत्रे बंद केली जात आहेत. याबाबत राज्य सरकार भूमिका घेत नाही. त्यामुळे संतप्त तटकरे यांनी बुधवारी संसदेत केंद्र सरकारवरच हल्लाबोल केला. मराठी ही फार मोठ्या संख्येने बोलली जाणारी बोलीभाषा असून कोकण, महाराष्ट्र व गोवा या पट्ट्यातील महत्त्वाची भाषा आहे. महाराष्ट्राला छत्रपती शिवरायांच्या लढवय्येपणा व बाणेदारपणाचा इतिहास आहे. असे असताना मराठीला कमी लेखण्याचा प्रयत्न होतो आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची प्रथम व गोव्याची द्वितीय भाषा आहे.

83 दशलक्ष लोक ही भाषा बोलत असताना केंद्र सरकार मात्र मराठीला महत्त्व देत नाही. याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची आमची ठोस मागणी असताना केंद्र सरकार मराठी द्वेष्ट्यांची भूमिका बजावत असून आकाशवाणीवरील मराठी वार्तापत्रे बंद करून अन्याय करीत असल्याचा दाखला त्यांनी दिला. सरकारने प्रादेशिक भाषांचा मान राखला पाहिजे, असा ठोस आग्रह त्यांनी आपल्या संसदेतील पहिल्याच भाषणादरम्यान मांडला.

दरम्यान, खा. सुनील तटकरे यांनी संसदेत मराठी भाषेच्या गळचेपीविरोधात आकाशवाणीवरील मराठी वार्तापत्र केंद्र सुरू करण्याबाबत उठविलेल्या आवाजाबाबत राज्यातील राजकीय वर्तुळात जोरदार स्वागत करण्यात आले. वास्तविक, अन्य राज्यात त्या-त्या भागातील राज्य सरकारे व राजकीय पक्ष आपापल्या प्रादेशिक भाषांचा मुद्दा ऐरणीवर आणत असतात व भाषिक अस्मिता जपत असताना राज्यात मात्र मराठीच्या नावाने सरकार चालविणारी शिवसेना-भाजप युती याबाबत बोटचेपी भूमिका घेते. शिवाय राज्यातील खासदारही आक्रमक होत नाहीत. असे असताना तटकरे यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात मराठीचा मुद्दा घेतल्याने रायगड जिल्ह्यात स्वागत होत आहे.    

मराठी भाषेला प्राधान्य मिळायलाच हवे!

खा. सुनील तटकरे यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात मराठी भाषेबाबत केंद्र सरकारला इशारा दिला व तातडीने नवी दिल्ली आकाशवाणीवरील मराठी भाषा केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली. राज्यात युतीचे शासन आहे. असे असताना केंद्र सरकारच्या या भूमिकेविरोधात राज्य सरकार दुटप्पी असल्याची टीका केली. मराठी भाषेवरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. मराठी भाषेला न्याय मिळण्यासाठी संघर्षाची भूमिका त्यांनी संसदेतील भाषणानंतर दै. ‘पुढारी’शी बोलताना मांडली.