Sat, Sep 22, 2018 00:56



होमपेज › Konkan › शिक्षकांना 4 वर्षांच्या पीएफचा हिशेबच नाही

शिक्षकांना 4 वर्षांच्या पीएफचा हिशेबच नाही

Published On: Jul 16 2018 11:18PM | Last Updated: Jul 16 2018 8:54PM



देवरुख : प्रतिनिधी

संगमेश्‍वर तालुक्यासह रत्नागिरी जिल्ह्याच्या उर्वरित तालुक्यांमधील माध्यमिक शाळांमधून काम करणार्‍या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जिल्ह्याच्या माध्यमिक विभागाकडून गेल्या चार शैक्षणिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधीबाबत हिशेबच दिला नसल्याची गंभीर आणि धक्‍कादायक बाब पुढे आली आहे. 

माध्यमिक विभागाच्या या अक्षम्य कारभाराविरोधात संघटना आक्रमक झाल्या असून येत्या 8 दिवसांत जिल्ह्याच्या सर्व माध्यमिक शाळांमधील कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी हिशेबाच्या पावत्या न मिळाल्यास संघटनांच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना े निवेदन दिले जाणार आहे.

आपल्या  पगारातून  निवृत्तीनंतरच्या भविष्यासाठी माध्यमिक शाळेत काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शक्य होइल तितकी रक्‍कम दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधीत जमा करत असतात. महिन्याला तीन - चार हजारांपासून ते दहा-पंधरा हजारांपर्यंत माध्यमिक विभागाच्या कर्मचार्‍यांचा भविष्य निर्वाह निधी वेतनातून परस्पर या खात्यावर वर्ग होत असतो. वेतन हातात मिळाल्यावर बचत करणे अशक्य होत असल्याने अनेक कर्मचारी परस्पर वेतन कपातीतून भविष्य निर्वाह निधीत अधिकतर रक्‍कम जमा करण्यावर भर देत असतात.

आर्थिक वर्ष मार्चला संपल्यानंतर मे अथवा जून महिन्यापर्यंत माध्यमिक कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधीच्या हिशेबाच्या पावत्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून दिल्या जातात. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक माध्यमिक शाळांना गेल्या चार वर्षांत भविष्य निर्वाह निधीच्या हिशेबाच्या पावत्याच दिल्या गेल्या नाहीत. शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी याबाबत वारंवार मागणी करुनही माध्यमिक शिक्षण विभाग या हिशेबाकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही हे अधिकच धक्‍कादायक असल्याचे माध्यमिक शिक्षक परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघ आणि कास्ट्राईब्ज या संघटनांनी म्हटले आहे. 

शैक्षणिक वर्ष 2012 - 13 पासून 2016 - 17 पर्यंत चार वर्षांत एकदाही भविष्य निर्वाह निधीचा हिशेब प्राप्त न झाल्याने माध्यमिक शाळांमधून काम करणारे कर्मचारी चिंतेत पडले आहेत. हिशेबाच्या पावतीवर मिळाल्यापासून एक महिन्यात हिशेबात काही चूक आढळल्यास संपर्क करण्यास सांगण्यात येते. मात्र, 2012 -13 च्या हिशेबात जर त्रूटी किंवा चुका असतील तर त्या आता कशा सुधारायच्या? यासह अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाले आहेत. 

वीस वर्षे सलग सेवा झालेल्या कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधीतून ना परतावा रक्‍कम काढता येते. घरबांधणीसह, मुला-मुलीचे लग्न यासाठी कर्ज स्वरुपात रक्‍कम उचलता येते. ना परतावा रकमेसाठी अथवा भविष्य निर्वाह निधीतील जमा रकमेवर कर्ज घेण्यासाठी प्रमाणित केलेल्या हिशेबाच्या पावतीची गरज असते. गेल्या चार वर्षांत अशा पावत्याच प्राप्त न झाल्याने माध्यमिक विभागाचे अनेक कर्मचारी कर्ज प्रकरणेही करु शकलेले नाहीत, असेही संघटनांनी नमूद केले आहे.

वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी विभागात कर्मचारी कमी आहेत, असे संबंधित अधिकार्‍यांकडून संघटनांना सांगण्यात आले असले तरी माध्यमिक शाळांमधील लेखनिकांनी आपापल्या शाळांच्या पावत्या तयार करुन दिल्या असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. असे असताना हा हिशेब आणखी कोणत्या कारणाने अडकला नाही ना, अशी भीती कर्मचार्‍यांना वाटत आहे. 

याबाबत शिक्षक तसेच पदवीधरच्या आमदारांना निवेदने देण्यात येत असून, येत्या आठवडाभरात जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांना भविष्य निर्वाह निधीचा 4  वर्षे अडकवून ठेवलेला हिशेब प्राप्त न झाल्यास तिन्ही शिक्षक संघटनांचे एक शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात शालेय शिक्षण मंत्री तावडे यांची भेट घेणार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.