Fri, Nov 16, 2018 10:55



होमपेज › Konkan › स्वाभिमान पक्ष आणि भाजपची वाढती जवळीक

स्वाभिमान पक्ष आणि भाजपची वाढती जवळीक

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 02 2018 10:37PM



- गणेश जेठे

‘राजकारणात कोण कुणाचा कायमस्वरूपी शत्रू वा मित्र असत नाही’, अशी नेहमीची टिपणीपूर्वी देश आणि प्रदेश पातळीवरील राजकारणात सर्रास केली जायची. आता ही टिपणी जिल्हास्तरावरील राजकारणही लागू होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हास्तरावरही व्यवसायिक राजकारण अधिक व्यापक बनत चालले आहे. सध्या सिंधुदुर्गात माजी मुख्यमंत्री खा. नारायण राणे यांचा स्वाभिमान पक्ष आणि भाजपच्या पदाधिकार्‍यांची वाढती जवळीक नजरेत भरणारी आहे. या नव्या राजकीय समीकरणातून पुढील 2019 या वषार्ंतील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील लढतीचे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न राजकीय निरीक्षकांकडून सुरू आहे. 

पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात जवळपास 15 वर्षे राणे विरूध्द इतर सर्व अशी स्थिती असायची. सर्वच निवडणुकांमध्ये विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राणे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सर्वच विरोधक मिळून करत होते. आता मात्र यात बदल होवू लागला आहे. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेमध्ये एकत्र असलेले भाजप आणि शिवसेना हे मित्रपक्ष एकमेकाचे शत्रूपक्ष बनले आहेत. कोकणात शिवसेनेचा गड काबिज करण्याच्यादृष्टीने भाजपने आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या मे महिन्यात झालेल्या विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेच्या उमेदवाराचा राष्ट्रवादीला ताकद देवून पराभव केला. तिथपासून कोकणात शिवसेना आणि भाजपमधील दरी रूंदावत चालली आहे.

शिवसेना कोकण पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत ताकदीने उतरणार हे लक्षात घेवून भाजपने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाशी जवळीक केली. तळकोकणात राणे यांची ताकद असल्याने भाजपने अशी स्ट्रॅटेजी वापरली. अर्थात ही स्ट्रॅटेजी यशस्वी ठरली असून शिवसेनेला नामोहरण करण्यात भाजपला यश येत आहे. आता शिवसेनेच्या विरोधात सगळे असे चित्र सिंधुदुर्गात पहायला मिळते आहे. एकवेळ स्वाभिमान पक्ष चालेल पण शिवसेना नको असा सध्याच्या राजकारणात उपयुक्त ठरणारा सोयीचा विचार भाजपने सुरू केल्याचे दिसत आहे. गेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजप आणि स्वाभिमान पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी अगदी गळ्यात गळे घालून एकत्र निरंजन डावखरेंचा प्रचार केला. भाजपची निवडणुकांची जबाबदारी घेवून नेहमी सिंधुदुर्गात येणार्‍या रवींद्र चव्हाण यांनी स्वाभिमान पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांशी एकत्र अनेक बैठका घेतल्या.

अगदी मतदानाच्या दिवशी एरव्ही एकमेकाशी भांडणारे स्वाभिमान पक्ष आणि भाजपचे पदाधिकारी एकाच बुथवर बसलेले दिसले. ही जवळीकता सिंधुदुर्गच्या राजकारणाची समीकरणे बदलू शकतात अशी स्थिती आहे. खरेतर खा. नारायण राणे यांना भाजपने राज्यसभेची खासदारकी दिली. त्यावेळी राणे यांनी आपला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील स्वाभिमान पक्षाचे काही कार्यकर्ते आम्ही एनडीएमध्ये आहोत त्यामुळे भाजप आमचा विरोधी पक्ष नाही असे सांगताना दिसतात. आता या दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची जवळीकता वाढली असताना पुढे काय? असा एक प्रश्‍न निर्माण होतो.

पुढील 2019 या वर्षामध्ये सुरूवातीला लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांपर्यंत तरी शिवसेना आणि भाजपमधील ही जवळीकता आणखी वाढेल यात शंका नाही. मात्र, त्यानंतर ती टिकेल का? हा एक प्रश्‍न आहे. शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे वारंवार जाहीर करत असले तरी ऐनवेळी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना एनडीमधील घटकपक्ष असू शकते. याचाच अर्थ शिवसेना भाजप सोबत लोकसभा निवडणुकीत राहीली तर तळकोकणातील लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवारी आपसुकच शिवसेनेला जाणार आहे. तसे झालेच तर मात्र स्वाभिमान पक्षाचे लोक भाजपसोबत जाणे कठीण आहे. मात्र, शिवसेना एनडीमध्ये सामिल झाली नाही तर मात्र तळकोकणातील ही जागा भाजप स्वाभिमान पक्षासाठी सोडू शकते किंवा स्वाभिमान पक्ष लोकसभेची या मतदारसंघाची उमेदवारी भाजपसाठी सोडून देवून विधानसभेच्या अनेक जागांचा भाजपचा पाठिंबा मागू शकतो. मात्र असे होणेही तितकेसे सोपे नाही.

भाजपचा पसारा वाढतो आहे. कोकणात भाजप हातपाय पसरू लागले आहे. त्यामुळे विधानसभा लढविणार्‍या इच्छुकांची संख्या वाढते आहे. संदेश पारकर, अतुल काळसेकर, राजन तेली असे भाजपचे स्थानिक नेते त्यादृष्टीने तयारीही करत आहेत. त्यामुळे स्वाभिमान पक्षाला सिंधुदुर्गातील सर्व आणि रत्नागिरीतील अनेक जागा सोडणे भाजपला परवडणारे नसेल. त्यामुळे भाजप आणि स्वाभिमान पक्ष या दोन पक्षांची युती या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत होईलच अशी स्थिती नाही. परिणामी हे दोन्ही पक्ष विधानसभेच्या महासंग्रामात एकमेकाच्या विरोधातच असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांमधील वाढलेली जवळीकता फारकाळ टिकेल, असे वाटत नाही.