Wed, Nov 21, 2018 10:17



होमपेज › Konkan › राज्यातील २९०० पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट पूर्ण

राज्यातील २९०० पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट पूर्ण

Published On: Dec 23 2017 2:06AM | Last Updated: Dec 22 2017 8:55PM

बुकमार्क करा





कणकवली : प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यानंतरच्या घटनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यभरातील साठ मीटर पेक्षा अधिक लांबीच्या जुन्या व ब्रिटिशकालीन अशा 2900 पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केले. यापैकी 1123 पुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचा एक वर्षाचा कालबध्द कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यासाठी 1792 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. सिंधुदुर्गात सुमारे 30 पुलांचे ऑडीट करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

गतवर्षी सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग असो की राज्य महामार्ग सर्वच धोकादायक पूलांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. सावित्रीच्या दुर्घनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्वच पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडीट करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात या पुलांचे ऑडिट करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. सिंधुदुर्गचा विचार करता राष्ट्रीय महामार्गावर ब्रिटीशकालीन पुले आहेत तर काही पुले स्वातंत्र्योत्तर काळातील आहेत परंतु तीही आता धोकादायक झाली आहेत. महामार्गाच्या चौैपदरीकरणांतर्गत आता नवीन पुले बांधली जाणार आहेत. 

दोन वर्षांपूर्वी महामार्गावरील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील  14 पुलांचे कामही हाती घेतले होते. सिंधुदुर्गातील स्ट्रक्‍चरल ऑडीटपैकी कणकवली सा. बां. विभागातील 8, सावंतवाडी सा. बां. 7 आणि उर्वरित राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलांचा समावेश आहे. 

राज्य शासनाने राज्यातील पुलांच्या दुरुस्तीसाठी प्रथमच 184 कोटी इतक्या भरीव रकमेची तरतुद केली आहे. वर्षभरात 16 पुलांच्या दुरूस्तीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. दुरुस्तीची अचानक गरज भासल्यास 50 लाखांपर्यंत खर्चाचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत. 50 लाखांपेक्षा अधिक खर्च असल्यास 48 तासांत मंत्रालयातून मंजुरी व 8 दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. नाबार्ड अंतर्गत 3 वर्षात ग्रामीण भागात 742 पूलांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 

पुराचा धोका टाळण्यासाठी सेन्सर प्रणाली

पावसाळ्यात पुराचा धोेका टाळण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाच्या पूलांना सेन्सर बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील महत्त्वाच्या दोनशेपेक्षा जास्त पुलांना इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर बसविण्यात आले आहेत.  पुराच्या पाण्याने धोेकादायक पातळी ओलांडल्यास ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्कालीन यंत्रणेस धोक्याचा अलार्म वाजवून सुचित केले जाते.