Tue, Nov 20, 2018 23:33



होमपेज › Konkan › ‘नाणार’ प्रकल्पाला ठाम विरोध

‘नाणार’ प्रकल्पाला ठाम विरोध

Published On: Apr 15 2018 1:33AM | Last Updated: Apr 14 2018 11:32PM



राजापूर : प्रतिनिधी

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात काँग्रेससह ‘मनसे’ने प्रकल्प विरोधकांना पाठिंबा दिला असून विरोधासाठी आमचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील, असे आश्‍वासन ‘मनसे’ अध्यक्ष राज ठाकरे व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी दिले असल्याची माहिती कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी दिली. दरम्यान, येत्या दि. 19 व 20 एप्रिल रोजी खा. हुसेन दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ  राजापुरातील नाणार परिसराला भेट देणार आहे.

शनिवारी  अध्यक्ष अशोक वालम यांनी ‘मनसे’ अध्यक्ष राज ठाकरे व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांची मुंबईत भेट घेतली. 

‘नाणार’बाबत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार झाला पाहिजे. लोकांमध्ये प्रकल्पाबाबत प्रक्षोभक वातावरण असेल तर सरकारने  पुनर्विचार केला पाहिजे. शिवसेनेचा  विरोध असेल आणि ते शेतकर्‍यांच्या बाजूने असतील तर त्यांनी उद्योगमंत्र्यांना सांगून नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करून दाखवावी.  
- खा. अशोक चव्हाण 

‘नाणार’विरोधी आंदोलन आणखी तीव्र करणार

नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असतानाही त्याला न जुमानता शासनाने सौदीची कंपनी ‘अरामको’ समवेत केलेल्या  50 टक्के भागीदारी सामंजस्य करार केल्याने प्रकल्प परिसरात पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधानंतरही शासनाने  प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला तर आम्हीही  आता गप्प बसणार नाही. यापुढील आंदोलने अधिक आक्रमकपणे करण्याचा इशारा  कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी मुंबईत दिला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानासह कंपनीचे कार्यालय व राजापूर तहसील कार्यालयावरही मोर्चे काढण्याचा इशारा त्यांनी या बैठकीत दिला.

गुरुवार दि. 12 एप्रिलला सायंकाळी 7 वा. मुंबईतील शिरोडकर हॉलमध्ये रिफायनरीविरोधी संघटनेची एक सभा झाली. त्यावेळी अशोक वालम यांच्यासह युवक राष्ट्रवादीचे नेते अजित यशवंतराव व अन्य उपस्थित होते. या सभेत शासनाने सौदीमधील कंपनीशी केलेल्या सामंजस्य करारावर टीका करण्यात आली. शासनाने असा करार केला असला तरी दुसरीकडे प्रकल्प परिसरातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चौदा व लगतच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन अशा 16 गावांतील स्थानिक जनतेने आपल्या जमिनी द्यायला स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे भूसंपादन करणे अशक्य असताना शासनाने हा निर्णय घेऊन जनतेची फसवणूक केली असल्याची  टीका  या सभेत करण्यात आली.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप वक्त्यांनी केला. या सभेत शिवसेनेवरही निशाणा साधण्यात आला. केवळ शाब्दीक विरोध नको, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी  औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जो अध्यादेश काढला होता तो रद्द करीत नाही तोवर सेनेच्या विरोधाला किंमत रहाणार नाही, अशा शब्दांत यावेळी सेनेला ठणकावण्यात आले.

स्थानिकांचा विरोध असूनही शासनाला तो दिसत नसेल तर आता अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करण्याचा निर्धार या सभेत करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान जर काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी फडणवीस सरकारची असेल, असा इशारा प्रकल्प विरोधी समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी दिला. दरम्यान, जोपर्यंत हा प्रकल्प रद्द होत नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. सुरु असलेला लढा सुरुच ठेवण्याचा निर्धार पार पडलेल्या सभेत करण्यात आला. त्यामुळे नाणार रिफायनरीचा लढा अधिक वाढणार हे अधोरेखित झाले आहे.