Sun, Nov 18, 2018 09:13



होमपेज › Konkan › राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

Published On: Dec 12 2017 2:06AM | Last Updated: Dec 11 2017 10:42PM

बुकमार्क करा





सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी

राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा,  जुनी पेंशन योजना लागू करावी यासह 19 प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होवूनही शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी सोमवारी मागणी दिन पाळत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

‘लढके लेंगे हमारे हक...आमच्या मागण्या मान्य करा...संघटनेच्या एकजुटीचा विजय असो’ अशा विविध घोषणा देत या कर्मचार्‍यांनी  सोमवारी दुपारी 2 वा. च्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किसन धनराज, राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एस एल सपकाळ, राजन वालावलकर, एस व्ही घाडीगावकर, विलास रायकर, सुहास पाटील, मंगेश येझरे, आत्माराम ठाकूर यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.

16 जानेवारी अणि 7 जुलै 2017 रोजी वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत कर्मचार्‍यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झालेली होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येतील व त्यासाठी के.पी.बक्षी समितीची स्थापना करण्यात येईल असे या चर्चेवेळी आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले होते. निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, पाच दिवसांचा आठवडा, महिला कर्मचार्‍यांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा, अनुकंपा तत्वावर भरती आदी मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली होती. बक्षी समितीच्या स्थापनेला 10 महिने होऊन गेलेले आहेत. परंतु अजूनही समितीने शासनास अहवाल दिलेला नाही. इतर मागण्यांबाबतही शासन उदासीन आहे. नवी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्याबाबत शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे. समान काम, समान दाम असा निर्णय न्यायालयाने देऊनही कंत्राटावर कर्मचारी भरती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 2017 चा महागाई भत्ता ऑगस्ट 2017 पासून रोखीने देण्यात आला. परंतु 7 महिन्यांची थकबाकी मात्र देण्यात आलेली नाही. केंद्र शासनाने जुलै 2017 पासूनचा महागाई भत्ता दिला आहे. मात्र राज्यातील कर्मचार्‍यांना तो मिळालेला नाही. या सर्व मागण्या प्रलंबित असल्याने कर्मचार्‍यांचा असंतोष वाढतो आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील 10 लाख सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी विधान मंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 11 डिसेंबर 2017 रोजी मागणी दिन पाळून प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.