Sun, Sep 23, 2018 21:52



होमपेज › Konkan › सिंधुदुर्गातील 226 सोसायट्या अडचणीत!

सिंधुदुर्गातील 226 सोसायट्या अडचणीत!

Published On: Mar 18 2018 1:07AM | Last Updated: Mar 17 2018 8:59PM



सिंधुनगरी : प्रतिनिधी 

शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ निकषात बसणार्‍या शेतकर्‍यांपुरता आणि निश्‍चित केलेल्या रकमेपुरताच मर्यादित होता. शिल्लक राहिलेली कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची वसुली  होत नाही, तसेच पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेंतर्गतही गेले दोन ते तीन वर्षांपासूनचे कोट्यवधी रुपयांचे व्याज अद्याप न मिळाल्याने सिंधुदुर्गमधील 226 विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. या स्थितीमुळे केवळ शेती कर्जावर चालणार्‍या विकास संस्थांची दयनीय अवस्था झाली आहे. या संस्था अखेरच्या घटका मोजू लागल्या आहेत.

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांपर्यंत जिल्हा बँक आणि  पंचक्रोशी स्तरावर असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात कृषी कर्जाचे मोठे वितरण होत असते. राष्ट्रीयकृत बँका आणि या सहकारी क्षेत्रातील  बँका यांच्यामधील सीडी रेशोमध्येही मोठा फरक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये शासकीय योजनेतून कर्ज वितरणाचे प्रमाण फारच अल्प असते. मात्र जिल्हा बँक व सहकारी क्षेत्रातील बँका यांचाही या कर्ज वितरणात मोठा वाटा असतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक 100 कोटींच्या वर शेतीसाठी कर्ज वितरण करते. जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी संस्थांमार्फत हे वितरण होते. जिल्हा बँक या सहकारी संस्थांना कर्ज मंजूर करून देतात व या संस्था ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांपर्यंत कर्जपुरवठा करतात. मात्र, गेल्या तीन वर्षांतील कर्जावरील सवलतीचे सुमारे 8 कोटी रुपयांचे व्याज शासनाकडून या सहकारी संस्थांकडे जमा न झाल्याने या सर्वच सहकारी संस्था चांगल्याच आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. 

सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यातील तर 226 सहकारी संस्थानी शेती कर्ज पुरवठा केला आहे. यामधील बहुतांशी शेतकरी वर्गाला छत्रपती शिवाजी महाराज अहितकारी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. ज्या शेतकर्‍यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्ज घेतलेले आहेत त्यांना प्रथम कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याने सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेतलेले असेल तर त्याला केवळ एकाच ठिकाणी कर्ज माफीचा लाभ घेता येणार असल्याने सहकारी संस्थांमधील त्याचे थकित कर्ज तसेच राहण्याची स्थिती आहे. मात्र, हे शासनाने जाहीर नकेल्याने संबंधित शेतकर्‍याचे कर्ज वसुली करावी की नाही हाही संस्थानसमोर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता त्या शेतकर्‍यांकडून वसुली व त्यावरील व्याज कसे वसूल करायचे या चिंतेत येथील सहकारी संस्था सापडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असून या संस्थांचे  शेती कर्ज वितरणाचे काम थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

संघटनात्मक चळवळीची गरजग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्रावर या धोरणाचा गंभीर परिणाम होणार आहे. तसेच सहकारी कोलमडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणून जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांनी एकत्र यावे.  व एक संघटनात्मक ताकद निर्माण करावी असेही मत सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि कसाल येथील विकास संस्थेचे अध्यक्ष राजन परब यांनी व्यक्‍त केले आहे.

URL :