Fri, Nov 16, 2018 02:35



होमपेज › Konkan › ‘सी वर्ल्ड’ झाला नाही, फक्‍त राजकारण घडलं!

‘सी वर्ल्ड’ झाला नाही, फक्‍त राजकारण घडलं!

Published On: Feb 19 2018 1:22AM | Last Updated: Feb 18 2018 8:09PM



सिंधुदुर्ग : गणेश जेठे

ज्या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन विकास वेगाने झाला असता आणि जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलून गेले असते तो सी वर्ल्ड प्रकल्प अखेर झालाच नाही. सध्याच्या सरकारचे केवळ एक-दीड वर्ष उरले असताना हा प्रकल्प पुढील 18 महिन्यांत उभा राहण्याची जादू घडेल असे वाटतही नाही. या प्रकल्पावर राजकारण मात्र खूप घडलं. आता या प्रकल्पाला लोक विसरले आणि राज्यकर्त्यांच्या विस्मृतीतही तो गेल्याचे दिसते आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एखाद्या प्रकल्पाची घोषणा होते, त्याला विरोध होतो आणि मग राजकारण होवून तो विषय संपून जातो. प्रकल्प मात्र होत नाही. नुसती चर्चा होते, हे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

सिंगापूरमध्ये 80 एकर जागेत, ऑस्ट्रेलियामध्ये 120 एकर जागेत उभारलेला सी वर्ल्ड प्रकल्प सिंधुदुर्गातही उभा राहू शकला असता. परंतु राजकारण आडवे आले, प्रकल्प उभारण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे अखेर तो प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला तब्बल साडेसात हजार किलोमीटर लांबीची सागर किनारपट्टी लाभलेली असताना आणि हजारो पर्यटक याच किनारपट्टीवर रममान होत असताना एखादा ‘सी वर्ल्ड’ प्रकल्प असावा असा विचार जेव्हा केंद्र सरकारने सुरू केला तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने ती जबाबदारी स्वीकारली आणि त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून सहभागी असलेल्या नारायण राणे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रकल्प म्हटला की विरोध आलाच. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील तोंडवळी, वायंगणी परिसरात जवळपास 1300 एकर जागेत प्रकल्प उभारणीची तयारी सुरू झाली. जमीन मोठ्या प्रमाणात संपादित होत असल्याने विरोध वाढत गेला. शिवसेनेने प्रकल्प विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. प्रत्येक प्रकल्पाबाबत जे होते ते सर्व घडत गेले आणि सरकार बदलले.

महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यावेळचे जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी सिंधु पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महोत्सवाचे उद्घाटन करताना सी वर्ल्ड प्रकल्प 1300 ऐवजी 350 एकर जमिनीत उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला.  निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केली. पण हाती काहीही लागले नाही. शिवसेना नेते, पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा प्रकल्प उभारणीचा प्रयत्न केला खरा परंतु शिवसेनेचेच खासदार विनायक राऊत यांनी त्याला विरोध केला. त्या भागातील आ.वैभव नाईक यांनीही थेटपणे या प्रकल्पाची बाजू उचलून धरली नाही. या प्रकल्पाबाबत केसरकर व राऊत यांच्यातील मतभेदही उघड झाले. शिवसेना हा प्रकल्प उभारू शकत नाही म्हटल्यावर आपल्या मुुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा फळाला यावी म्हणून भाजपचे नेते धावले. जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, माजी आ.राजन तेली यांनी सभा, बैठका घेवून सी वर्ल्डचे घोडे दामटवण्याचा प्रयत्न केला. पण घोडे अडूनच बसले.  

प्रकल्प काही पुढे सरकला नाही. मध्यंतरी प्रमोद जठार यांनी हा प्रकल्प दुसरीकडे उभारण्याचे सुतोवाच केले होते, पण त्यावर अजून काही निर्णय नाही, किंबहुना गेले सात-आठ महिने या प्रकल्पाबाबत सर्वजण गप्प आहेत. ज्या लोकांच्या जमिनी जाणार होत्या त्या शेतकर्‍यांनी विरोध जरूर दर्शविला, परंतु त्यांचे समाधान करण्याइतपत त्यांची समजूत किंवा त्यावर मार्ग कुणीही काढू शकला नाही. एखाद्या प्रकल्पाच्या बाबतीत सर्व पक्षाचे नेते मंडळी एकत्र आल्याशिवाय तो प्रकल्प होवू शकणार नाही. आजवरच्या अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत जमिनींचे संपादन प्रक्रिया राबविण्यात आली, पेन्सिल नोंदी झाल्या पण प्रकल्प उभा राहिला नाही. सरकारबद्दल निर्माण झालेला अविश्‍वास या सी वर्ल्ड प्रकल्पाच्या बाबतीतही आडवा आला. भूसंपादनाऐवजी खासगी वाटाघाटीने जमिनी ताब्यात घेवून प्रकल्प उभारण्याचे धोरण नव्या सरकारने अवंलबले खरे परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करून दीड-दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करून त्यातून फायदा मिळेल आणि हा प्रकल्प यशस्वी होईल याचा विश्‍वास एखाद्या गुंतवणुकदाराला देण्यासही सरकार असमर्थ ठरले.

जिल्ह्यात राजकारण तापत ठेवण्यासाठी असा एखादा कागदावरचा प्रकल्प नेहमी लागतो. आता नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प राजकारण ढवळून निघण्यासाठी पुरेसा असल्याने बहुधा सी वर्ल्ड विस्मृतीत गेला असावा, असे म्हणायला वाव आहे. सिंधुदुर्गातील अशा कागदावरच्या प्रकल्पांची यादी भली मोठी आहे.  सुरूवातीला मालवणचा मरीनपार्क प्रकल्प, मग वेळागरमधील ताज हॉटेल प्रकल्प, मग मिठबावमधील ऑबेरॉय हॉटेल प्रकल्प, मग तिर्लोट आणि धाकोरेमधील औष्णिक उर्जा प्रकल्प, मग ओरोसमधील आयटी पार्क प्रकल्प, मग कासार्डेमधील गारमेंट प्रकल्प आणि आताचा हा सी वर्ल्ड प्रकल्प...केवळ चर्चा आणि राजकारण. एकही प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. यातला एक जरी प्रकल्प झाला असता तर सिंधुदुर्गात शिकणार्‍या तरुणाला इथेच नोकरी मिळाली असती, त्याला इथेच राहून आपल्या आईवडिलांची सेवा करता आली असती. मुंबईत जावून तिथे धकाधकीच्या आणि गर्दीच्या जीवनाशी संघर्ष करावा लागला 
नसता.