Sat, Nov 17, 2018 19:12



होमपेज › Konkan › भात उत्पादकांना शासनाचा दिलासा 

भात उत्पादकांना शासनाचा दिलासा 

Published On: Apr 19 2018 10:43PM | Last Updated: Apr 19 2018 10:43PM



कणकवली : प्रतिनिधी

चालू हंगामात अवकाळी पावसामुळे व विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे भात उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. या अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. खरीप पणन हंगाम 2017-18 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या भातासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या ‘साधारण’ भातासाठी प्रतिक्‍विंटल 1550 रु. व ‘अ’ ग्रेड भातासाठी प्रतिक्‍विंटल रु. 1590 या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अतिरिक्‍त रु.200 प्रतिक्‍विंटल प्रोत्साहनपर रक्‍कम प्रतिशेतकरी 50 क्‍विंटलच्या मर्यादेत भात उत्पादक शेतकर्‍यांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही रक्‍कम भात उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांत ऑनलाईन पद्धतीने आदा केली जाणार आहे. 

या प्रोत्साहनपर रकमेमुळे खरेदी केलेल्या भातासाठी 100 कोटींच्या अतिरिक्‍त खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. हा निर्णय 5 ऑक्टोबर 2017 पासून सुरू झालेल्या हंगामाकरिता पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. 

आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची आहे. ती शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते व आधारभूत किमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना हमी किमतीपेक्षा किमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये, राज्य शासनातर्फे धान्याची खरेदी केली जाते. महाराष्ट्रात केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्‍न मंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्‍न महामंडळाच्या वतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थेमार्फत करते. या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या भाताची भरडाई अभिकर्ता  संस्थांमार्फत मिलर्सकडून करवून घेवून प्राप्त होणारा तांदूळ हा गिरणी मालकामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकरिता वितरित करण्यासाठी शासकीय गोदामात जमा केला जातो.  

2017-18 च्या हंगामासाठी केंद्र शासनाने धान्याची आधारभूत किंमत निश्‍चित केली आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे अडचणीत आलेल्या भात उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्‍कम मंजूर करणे आवश्यक होते. मात्र ,केंद्र शासनाने जून 2014 च्या पत्रानुसार राज्य शासनाने बोनस देण्याचा निर्णय घेतल्यास आधारभूत किंमत खरेदी योजना राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची राहील व या योजनेस केंद्र शासनाकडून कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे कळवले आहे. तरीही राज्य शासनाने राज्यातील अडचणीत आलेल्या भात उत्पादक शेतकर्‍यांना खरीप पणन हंगाम 2017-18 मध्ये खरेदी केलेल्या भातासाठी  200 रु. प्रति क्‍विंटल प्रोत्साहनपर रक्‍कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

ही अतिरिक्‍त रक्‍कम केवळ खरीप पणन हंगाम 2017-18 मध्ये खरेदी होणार्‍या भातासाठीच लागू होणार आहे. यासाठी आवश्यक ती  दक्षता देण्याच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास मंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या खरेदी केंद्रावर येणार्‍या शेतकर्‍यांचे भात हे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांनेच आणले आहे का? याची खातरजमा करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या सातबारा उताराची काटेकोरपणे तपासणी करावी. शेतकर्‍यांनी सादर केलेला सातबारा उतारा व त्यावरील जमिनीचे क्षेत्रफळ व शेतकर्‍यांने विक्री करता आणलेले भात याचा सरासरी उत्पादकतेशी ताळमेळ घालावा. कोणत्याही परिस्थितीत व्यापार्‍यांकडून किंवा मिलर्सकडून खरेदी केंद्रांवर भात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा मार्केटिंग अधिकार्‍यांशी  जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांनी संपर्क साधून भात खरेदी नियमानुसार होते की नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही परिस्थिती कमी प्रतीचे भात खरेदी केले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत.