Sun, Sep 23, 2018 14:03



होमपेज › Konkan › रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांनी रोखले अधिकार्‍यांचे वेतन

रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांनी रोखले अधिकार्‍यांचे वेतन

Published On: Dec 31 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 30 2017 11:16PM

बुकमार्क करा




रत्नागिरी : प्रतिनिधी

लोकशाही दिनामध्ये येणार्‍या प्रकरणांवर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. परंतु, लोकशाही दिनामधील प्रकरणांवर 30 दिवसांनंतरही निर्णय न घेणार्‍या अधिकार्‍यांचे डिसेंबर 2017 चे वेतन जिल्हाधिकारी प्रदीप. पी यांनी रोखले आहे.

सर्वसामान्य जनतेच्या अडीअडचणी आणि तक्रारी यांची न्याय तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘लोकशाही दिन’ प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित केला जातो. शासनाच्या परिपत्रकानुसार लोकशाही दिनानंतर एक महिन्याच्या आत प्रकरण निकाली काढण्याचे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील काही अधिकार्‍यांनी अद्याप त्यांच्या विभागाशी संबधित प्रकरणे निकाली काढली नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी अशा अधिकार्‍यांबाबत कडक पावले उचलली आहेत.

जिल्हास्तरीय ‘लोकशाही दिना’मध्ये जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील नागरिक उपस्थित राहतात. त्यांच्या तक्रारीचे योग्य निरसन करणे ही प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांचे तक्रारी प्रकरण प्रलंबित ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांवर यापुढेही कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सूचित केले आहे.  नववर्षात लोकशाही दिनातील प्रकरणे गतीने सोडविण्यात येणार आहेत. असा संकल्प जिल्हाधिकार्‍यांनी सोडला आहे.