होमपेज › Konkan › जबाबदारी उमेदवारांची आणि यंत्रणांचीही

लोकांना शांतता हवी आहे!

Published On: Apr 11 2019 2:05AM | Last Updated: Apr 10 2019 10:06PM




गणेश जेठे
 

46-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे लोकसभा निवडणुकीचे मतदान 23 एप्रिल 2019 रोजी होणार आहे. त्या दिवशी जेव्हा मतदान संपेल तिथपासून अगोदर 48 तास म्हणजेच 21 तारखेला संध्याकाळी प्रचार थांबवावा लागणार आहे. याचाच अर्थ लोकसभा निवडणूक 2019 च्या प्रचारासाठी केवळ दहा दिवस शिल्लक आहेत. गेले पंधरा दिवस सर्वच उमेदवारांनी प्रचार मोहीम राबविली आहे. गावोगावी जावून सभा, बैठका घेणे सुरू आहे. कार्यकर्त्यांचे रूसवे-फुगवे दूर करण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. गाव पातळीवर जावून मनोमिलनाची तयारी सुरू आहे आणि हा सर्व प्रचार शांततेत सुरू आहे. अशीच शांतता उरलेल्या बारा दिवसात रहावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य माणसाची आहे. ‘लोकांना शांतता हवी आहे’ एवढे रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांनी आणि त्यांच्या प्रचारकांनी जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.  अशांतता निर्माण केल्यास मतदान विरोधात जावू शकते अशी भीती आता राजकीय पक्षांना वाटू लागली आहे ही आणखी एक जमेची बाजू आहे.

आरोप-प्रत्यारोप हे निवडणूक प्रचाराचे अंग बनले आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक आचारसंहीता लागू करताना अनेक मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. काय करावे आणि काय करू नये हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. काहीवेळा काही यंत्रणा निवडणूक आयोगाची आचारसंहीता स्पष्ट असतानादेखील आचारसंहितेचा बाऊ केला जात असल्याच्या तक्रारी लोक करतात. खरे तर शासकीय विश्रामगृहे किंवा इतर सुविधा लोकांना पुरविण्यासाठीच असतात. परंतु आचारसंहिता असल्यामुळे शासकीय विश्रामगृह मिळणार नाही असा एक चुकीचा मेसेज संबंधित यंत्रणेतील काही लोकांकडून दिला जातो. निवडणूक आचारसंहीतेच्या ‘काय करावे’ या भागातील सहाव्या क्रमाकाच्या मुद्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ‘विश्रामगृहे, डाक बंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने सर्व राजकीय पक्षांना व निवडणुकीस उभे असलेल्या उमेदवारांना समानतेच्या तत्वावर उपलब्ध करून देण्यात यावेत’. यावरून स्पष्ट होते की केवळ नागरीक व इतर लोकांनाच नाही तर राजकीय पक्षांना देखील किंवा त्यांच्या उमेदवारांनादेखील आचारसंहीतेच्या काळात विश्रामगृहे वापरण्यास देण्यास हरकत नाही. असे असताना निवडणूक आचारसंहीता आहे, विश्रामगृह कसे देणार? असा प्रश्‍न संबंधित यंत्रणेच्या काही लोकांकडून विचारला जातो. त्यामुळे गैरसमज निर्माण होतो. असा गैरसमज अजिबात पसरला जावू नये याकडे संबंधित यंत्रणांनी गांभिर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अजून एक गोष्ट इथे नमूद करावी लागेल. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर करण्यात येणारी टीका ही त्या राजकीय पक्षांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पाडलेली कामे केवळ या बाबींशीच संबंधित असावीत असे निवडणूक आचारसंहितेमध्ये सातव्या क्रमांकाच्या मुद्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्याचवेळी ‘काय करू नये’  या सदराखालील दहाव्या मुद्यामध्ये ‘इतर पक्षाचे कोणतेही नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक कार्याशी संबंधित नसेल असा त्यांच्या खाजगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी देण्यात येवू नये’ असे स्पष्ट नमूद केले आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही उमेदवाराच्या खाजगी जीवनासंबंधी टीका करण्यास आचारसंहीतेने नकार दर्शविला आहे. एवढेच नव्हे असा कोणताही आरोप असेल की ज्याचा खरे-खोटेपणा पडताळून पाहीलेला नाही, असा आरोप करता येणार नाही. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी, उमेदवारांनी या आचारसंहितेचे गांभिर्याने पालन केले तर वातावरण बिघडणार नाही आणि त्यामुळे शांतता अबाधित राहील. खरे तर लोकही आता अधिक समजूतदार बनत चालले असून त्यांनाही उमेदवारावरील वैयक्तीक टीकेपेक्षा विकासकामे आणि लोकांचे प्रश्‍न यावर उमेदवारांनी व प्रचारकांनी बोलावे अशीच अपेक्षा आहे.

‘काय करू नये’ या सदराखाली महत्वाचा असलेल्या आठव्या क्रमांकाच्या मुद्यामध्ये ‘मतदारांच्या जातीय भावनांना आवाहन करण्यात येवू नये’ असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असताना कोणत्याही उमेदवाराने जातीय भावनांना आवाहन करत मतदान मागणे उचित नाही असे आचारसंहीतेला अपेक्षीत आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे पालन केले गेल्यास निवडणूक शांततेत होईल आणि लोकांना तेच अपेक्षीत आहे. 

एका बाजूला निवडणुका शांततेत जाव्यात यासाठी जशी उमेदवारांची जबाबदारी आहे तशीच संबंधित यंत्रणांचीही जबाबदारी आहे. सध्या पोलिसांकडून जागोजागी वाहनांची कसून तपासणी होते.  ही तपासणी शांतता राखण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. ही तपासणी करताना वाहनामध्ये कोण व्यक्ती आहे यापेक्षा त्या वाहनामध्ये काही आक्षेपार्ह नाही ना? याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे आणि त्याला सहकार्य करण्याची जबाबदारी संबंधित वाहनचालक व वाहनामधील प्रवाशांची आहे. काही पोलिस वाहनचालक आणि वाहनांमध्ये बसलेल्या व्यक्तींचा सन्मान ठेवून तपासणीचे महत्व सांगून सुव्यवस्थितरित्या तपासणी करतात. मात्र काही पोलिसांच्या बाबतीत लोकांच्या तक्रारी असतात.  पोलिसांनी तपासणी करताना वाहनचालक असो किंवा वाहनातील व्यक्ती असो ते गुन्हेगार आहेत असे समजण्याची गरज नाही. ते सर्वसामान्य नागरीक आहेत असे समजून त्यांची तपासणी व्हायला हवी. पण काहीवेळा काही पोलिसांकडून तपासणी करण्यापूर्वीच वाहनचालक किंवा वाहनांमधील लोकांशी ‘अरे तुरेची’ भाषा केली जाते. वाहनांमधील लोकांनी साधा कॉन्स्टेबल असला तरी त्याला ‘सर किंवा साहेब ’ म्हणून हाक मारायची आणि एखाद्या पोलिसाने मात्र ‘अरे तुरे’ असा उल्लेख करायचा हे निश्‍चितपणाने योग्य नाही. पोलिसांचा सन्मान जसा नागरीकांनी ठेवायला हवा तसाच सन्मान पोलिसांनीही नागरीकांचा ठेवायला हवा. 

आचारसंहितेमध्ये काय करावे या सदराखाली 24 आणि काय करू नये या सदराखाली 22 मुद्दे दिले आहेत. या मुद्यांचे काटेकोर पालन केले गेले तर शांतता निश्‍चितपणे बिघडणार नाही. एखाद्या पक्षाची सभा चालू असेल तर दुसर्‍या पक्षाद्वारे त्या जागी मोर्चा काढू नये असे आचारसंहीतेत म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर दुसर्‍या पक्षाने लावलेली प्रचार पत्रके काढून टाकण्यात येवू नयेत असेही म्हटले आहे. याकडे गांभिर्याने लक्ष द्यावे असे अपेक्षीत आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ‘क्राईमरेट’ इतर जिल्ह्याच्या तुलनेने कमी आहे. राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जास्त घडतात असे म्हटले जात होते. आता राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे कमी होत आहेत. गेल्या काही निवडणुकांचा अनुभव लक्षात घेता पूर्वीच्या मानाने आताच्या सिंधुदुर्गातील निवडणुका शांततेत होत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना याबाबत पूर्ण जाणीव झाली आहे की शांतता बिघडण्यास आपला राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार किंवा कार्यकर्ता कारणीभूत ठरला तर मतदानामध्ये त्याचे नुकसान होवू शकते, याची सर्वांनाच जाणीव असायला हवी. निवडणुकांमध्ये विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी असे अपेक्षीत आहे. बेरोजगारी हा तळकोकणाला भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. मतदार संख्येमध्ये झालेली वाढ ही तरूणांची आहे. याचा अर्थ मुंबईकडे जाणार्‍या तरूणांची संख्या कमी झाली आहे. कारण मुंबईत जावून करिअर करणे पूर्वी इतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे कोकणात असलेली घरे, शेतजमीन सांभाळून आपले करिअर घडवावे अशा विचारात तरूण वर्ग आहे. या तरूण वर्गाला करिअरचे मार्ग निर्माण करून देणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. यावर चर्चा व्हायला हवी. इकोसेन्सेटीव्हसारखा गहन प्रश्‍न कसा आणि कोण सोडविणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर लोकांना हवे आहे. इकोसेन्सेटिव्ह झोनमध्ये उगाचच टाकलेली गावे कोण वगळणार?  यावर चर्चा व्हायला हवी. कोकणातले पाटबंधारे प्रकल्प रखडले आहेत. सिंचन क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी कोण आणि कशी पार पाडणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर लोकांना हवे आहे. रखडलेला पर्यटन विकास कसा करणार? याचे उत्तर हवे आहे. वैयक्तीक आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा उमेदवार आणि त्याच्या प्रचारकांनी या प्रश्‍नांवर समाधानकारक चर्चा करायला हवी. त्यामुळे लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली समृध्द निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल आणि तशी संधी शिक्षीत लोक मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाला आहे.