Fri, Sep 21, 2018 12:15



होमपेज › Konkan › शिक्षक भरतीत स्थानिकांना न्याय द्या

शिक्षक भरतीत स्थानिकांना न्याय द्या

Published On: Jan 09 2018 1:34AM | Last Updated: Jan 08 2018 9:12PM

बुकमार्क करा




रत्नागिरी : प्रतिनिधी

गेली 8 वर्षे रखडलेली शिक्षक भरती लवकरात लवकर करून आगामी शिक्षक भरतीत स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण मिळावे. जिल्हा बदल्यांमुळे येथील विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबवण्यासाठी व येथील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी स्थानिक डीएड् व बीएड्धारकांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य मिळावे, या विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील डीएड, बीएडधारक एकवटले आहेत. स्थानिकांच्या भरतीसाठी जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाणार आहे.

येथील डीएड्, बीएड्धारकां मध्ये ग्ाुणवत्ता असूूनही ते जिल्हा परिषदेच्या अनुदानित शाळांवर नोकरीला लाग्ाू शकत नाहीत. खासगी संस्थांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. तेवढे पैसे भरण्याची येथील तरुणांची ऐपत नाही. गेली दहा वर्षे जिल्ह्यातील शेकडो डीएड्धारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सन 2008 पर्यंत शिक्षक भरती ही जिल्हा निवड समितीमार्फत होत होती. त्यामुळे येथील स्थानिक तरूणांना नोकरी मिळत होती. परंतु, 2010 पासूून ही भरती केंद्रीय निवड पद्धतीने म्हणजेच राज्यस्तरावरून होऊ लागली. जिल्हास्तरावर होणारी भरती 2010 साली राज्यस्तरावरून झाल्याने याचा सर्वात मोठा फटका कोकणातील तरुणांना बसला. सन 2010 साली जिल्ह्यात 1157 जागांसाठी भरती झाली. यावेळी जिल्ह्यातील फक्त 37 तरूण नोकरीला लागले. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील डीएड्, बीएड् उमेदवार रस्त्यावर उतरले. आंदोलने, उपोषणे झाली. मोर्चे काढण्यात आले. रत्नागिरी जि.प., जिल्हाधिकारी कार्यालय याठिकाणी उग्र आंदोलने झाली. आझाद मैदान मुुंबई येथे तब्बल 17 दिवस उपोषण येथील तरुणांनी केले. परंतु, आश्‍वासनांपलीकडे काहीच हाती लागले नाही. सध्या पुन्हा नोकरीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. 

मोठ्या प्रमाणात रत्नागिरी जिल्ह्यात शिक्षकांच्या जागा निर्माण होत असताना येथील स्थानिकांना मात्र आजतागायत डावलण्यात येत आहे. आगामी काळात शिक्षक भरती होण्याची चिन्हे आहेत. या भरतीत जिल्ह्यातील स्थानिकांना किमान 70 टक्के आरक्षण दिले तरच येथील स्थानिक तरुणांना न्याय मिळणार आहे. आगामी दीड ते दोन महिन्यांत शिक्षक भरती होईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे. ही भरती राज्यस्तरावरून होणार आहे. महाटीईटीच्या ग्ाुणांनुसार ही प्रक्रिया जिल्हा स्तरावरून व्हावी, अशी मागणी डीएडधारकांनी केली आहे. 

जिल्ह्यातील तरुणांना भरतीत आरक्षण मिळावे, यासाठी बेरोजगारांनी लढा उभारला आहे. या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संदीप गराटे, योगेश होतेकर, संदेश रावणंग यांनी केले आहे.

...तर जिल्हा बदलीची समस्या संपुष्टात

शिक्षक भरतीमध्ये परजिल्ह्यांतील उमेदवारांची निवड होते आणि तीन वर्षांनंतर पुन्हा ते आपापल्या जिल्ह्यात रवाना होतात. त्यामुळे येथील शाळा शिक्षकांविना ओस पडतात. दरवर्षी 500 ते 600 शिक्षक जिल्हा बदली करून जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी स्थानिकांना भरतीत प्राधान्य गरजेचे आहे. स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण मिळाल्यास जिल्हा बदलीची समस्या मिटेल.