Fri, Sep 21, 2018 01:49



होमपेज › Konkan › प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना; लाभार्थ्यांना करावी लागणार प्रतीक्षाच

प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना; लाभार्थ्यांना करावी लागणार प्रतीक्षाच

Published On: Mar 07 2018 10:43PM | Last Updated: Mar 07 2018 8:30PM



ओरोस : संजय वालावलकर

प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेच्या कमी कमी उद्दिष्टामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘ब’ यादीतील सुमारे तीन हजार तर ‘ड’ यादीतील सुमारे सहा हजार घरकुलासाठी ग्रामीण भागातील जनतेला अजून चार वर्षे  प्रतीक्षाच करावी लागणार असून शासनाचे गरीब कुटुंबांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. 

केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजना लागू केली आहे. मात्र, 2022 सालापर्यंत बेघर कुटुंबांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गेल्या 2016-17 या आर्थिक वर्षात 1155 घरकुले उभारण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यानंतर 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने 497 घरकूल उभारण्याचे उद्दीष्ट  दिले.त्यात देवगड 16, दोडामार्ग 25, कणकवली 56, कुडाळ 116, मालवण 58, सावंतवाडी 70, वैभववाडी 16, वेंगुर्ले 47 एवढे उद्दिष्ट  दिले आहे. यात खुला वर्ग आणि अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती लाभार्थींचे उद्दिष्ट आहे. रमाई आवास योजनेमुळे प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी लाभार्थी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

शिवाय मंजूर यादीतील प्रथम प्राधान्यातील लाभार्थी  घर बांधण्यास दिरंगाई करत असल्याने पुढील यादीतील लाभार्थ्थांच्या यादीला मान्यता देताना अडचणी निर्माण होत आहेत.प्रशासनाने  दिरंगाई करणार्‍या लाभार्थीला ग्रा. पं. मार्फत पत्र देऊन ग्रामसभेच्या ठरावाने पुढील यादीतील लाभार्थी निश्‍चिती करणे आवश्यक आहे.दरम्यान शौचालय उभारल्यास 18 हजारापर्यंत अनुदान देय आहे. परंतु सध्याचे वाळू, चिरे व साहित्याच्या जीएसटी प्रमाणे वाढीव दराचा परिणाम सामान्य लाभार्थीवर होत असून प्रत्यक्षात घरकूल साहित्य, मजुरी, अंगमेहनत आणि आर्थिक परिस्थितीची मुळे गरिबांना घर उभारणे कठीण बनले आहे. 

यापूर्वी इंदिरा आवास घरकूल योजना लाभार्थींना जागे अभावी किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे घरकुलापासून मुकावे लागले होते.ग्रामीण भागात अद्यापही मोठ्या प्रमाणात बेघर कुटुंब आहेत. याशिवाय कच्ची घरे पक्की करणे उपक्रमातही  बरीच मातीची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत घेण्यासाठी ‘ड’ यादी निश्‍चित केली आहे. परंतु बेघर कुटुंबाची ‘ब’ यादी कमी उद्दिष्टांअभावी पूर्ण करण्यास आणखी तीन चार वर्षे लागणार असल्याने ‘ड’घरकूल कुटुंबांची सुमारे 6 हजार कुटुंबाना चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात बेघर कुटुंबांबरोबर मातीची नळे असलेली घऱे मोठ्या प्रमाणात असून आर्थिक परिस्थितीमुळे घरकुल उभारणे शक्य होत नाही. सध्या कित्येक घरे पावसाळ्यापूर्वी उभारली नाही तर जमीनदोस्त होण्याची भीती या कुटुंबावर आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नव्या बदलानंतर केंद्र शासनाने 2022 सालापर्यंत प्रत्येकासाठी घर देण्याची घोषणा केली आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि राज्यासह देशात घरकूल उभारण्याबाबत वेगळी परिस्थिती आहे. परंतु  सिंधुदुर्गात घरकूल उभारणीसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मागासवर्गींयांसाठी शासनाने रमाई आवास योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 95 टक्के घरे पूर्ण झाली. परंतु या उद्दिष्टामध्ये भटकी कमी उत्पन्न गटातील इतर व अन्य घरकूल घेण्यास शासनाच्या अटी,नियम व निकषांमुळे ग्रामीण जनतेमध्ये शासनाच्या या उद्दिष्टांबाबत कमालीची नाराजी आहे. एककीडे शासन गरिबांसाठी योजना राबविते आणि त्यातच वाढती महागाई, जीएसटीचा परिणाम आणि प्रतीक्षा यादीतही कमतरता यामुळे गरीब कुटुंब शेतकर्‍यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.