Thu, Sep 20, 2018 16:36



होमपेज › Konkan › ‘रिफायनरी’वरुन राजकीय कुरघोडी

‘रिफायनरी’वरुन राजकीय कुरघोडी

Published On: Feb 15 2018 1:56AM | Last Updated: Feb 14 2018 10:46PM



राजापूर : प्रतिनिधी

अणुऊर्जा प्रकल्पापाठोपाठ राजापूर तालुक्यात आलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या अशा रिफायनरी प्रकल्पावरुन जोरदार रणकंदन सध्या  सुरु आहे. यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असून काही  पक्ष सोयीनुसार या प्रकल्पाला विरोध करीत राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे. शिवसेना प्रकल्प विरोधात असताना महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने विरोधी दंड थोपटल्याने आता निवडणुकीचे वारे वाहताना दिसत आहेत. 

काही महिन्यांपूर्वी जगातील सर्वात मोठ्या अशा रिफायनरी प्रकल्पाला राजापूर तालुक्यात मान्यता मिळाली आणि येथील जनतेकडून प्रकल्पाच्या विरोधात रान उठवायला सुरवात झाली होती. सुरवातीला स्थानिक जनतेचा प्रकल्पाला विरोध होता. मात्र, त्यानंतर प्रकल्प विरोधात हळूहळू राजकारणाचा शिरकाव झाला व विरोधाला आणखी खमंग फोडणी मिळू लागली होती. 
सुरवातीला स्थानिक जनतेच्या हितासाठी शिवसेना व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष विरोधासाठी रस्त्यावर उतरले होते. त्या दोन्ही पक्षांच्या नेतेमंडळींसह कार्यकर्तेदेखील विरोधात सहभागी झाले होते. हा प्रकल्प जरी केंद्र सरकारचा असला तरी त्याला लागणारी जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र राज्याची असल्याने राज्याचे उद्योगमंत्री म्हणून शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांच्याच मान्यतेने प्रकल्पाची अधिसूचना जाहीर झाली आणि शिवसेनेची खर्‍या अर्थाने अडचण झाली. तरीही येथील सेनेचे आमदार राजन साळवी यांनी आपला विरोध कायम ठेवताना गत जून महिन्यात  डोंगर फाट्यावर अन्य पक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्या अधिसूचनेची जाहीर होळी केली होती.

आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी जरी त्या अधिसूचनेवर सही केली असली तरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांच्या माध्यमातून शासनाला हा प्रकल्प रद्द करायला भाग पाडू, असा शब्द शिवसेनेच्या स्थानिक पातळीवरुन देण्यात आला होता. त्यानुसार प्रकल्प विरोधकांनी मुंबईत जाऊन सेना पक्षप्रमुखांची भेट घेतली.शिवाय शिवस्मारकाच्या उद्घाटनासाठी राजापूर दौर्‍यावर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनीदेखील जनभावनांच्या विरोधी भावनांचा आदर राखीत प्रकल्प विरोधात जाहीरपणे भूमिका मांडली होती.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी  प्रकल्पाला दिलेल्या  मान्यतेमुळे शिवसेनेवर प्रकल्पाचे खापर फोडण्याचे काम सध्या जोरात सुरु आहे. त्यातच खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प आंध्रला जाणार होता. पण सेनेच्या दोघा  नेत्यांच्या आग्रहास्तव  हा प्रकल्प  महाराष्ट्रात आणल्याचे सांगून सनसनाटी वाढविली होती. सत्तेत असताना शिवसेना एवढे दिवस गप्प का आहे? असे  सवालदेखील  प्रकल्पग्रस्त जनतेतून विचारले जात आहेत.

तालुक्यात आलेले अणुऊर्जा व रिफायनरी हे दोन्ही प्रकल्प येथील पर्यावरणाला घातक असल्याच्या कारणांवरुन दोन्ही ठिकाणच्या   स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी प्रखर विरोध दर्शवत त्याविरोधात लढा उभारला  असताना काही पक्षांनी रिफायनरीला विरोध करताना अणुऊर्जा प्रकल्पाची त्यावेळी  पाठराखण  केली होती. वास्तविक पाहता अणुऊर्जा प्रकल्प किती घातक आहे हे जगात  सिद्ध झाले आहे. युक्रेनमधील चर्नोबिल व काही वर्षांपूर्वीच्या जपानमधील फुकुशिमामधील दुर्घटनेनंतर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असताना त्यावेळी  जैतापूर प्रकल्पाचे समर्थन  केले जात होते. आता काही पक्ष रिफायनरी प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या कारणावरुन  विरोध करताना दिसत आहेत. खरे तर हे दोन्ही प्रकल्प तर पर्यावरणाला धोकादायक  ठरत असताना एकाचे समर्थन तर दुसर्‍याला कडाडून विरोध  हा विरोधाभास कशाचे द्योतक मानायचे, असाही सवाल उपस्थित होतो.गेल्या काही महिन्यात शिवसेनेसह ‘मनसे’चे प्रमुख राज ठाकरे, नव्याने स्थापन झालेल्या स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे यांनी प्रकल्प परिसरात सभा घेऊन  प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.