Mon, Sep 24, 2018 11:21



होमपेज › Konkan › प्लास्टिक बंदी : कारवाईचे नागरिकांनाही अधिकार

प्लास्टिक बंदी : कारवाईचे नागरिकांनाही अधिकार

Published On: Jul 29 2018 11:13PM | Last Updated: Jul 29 2018 11:00PM



प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईत नागरिकांनाही सहभागी होता येणार आहे. मात्र, त्याकरिता संबंधित प्राधिकृत अधिकार्‍यांकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. प्लास्टिक बंदीसाठी राज्य शासनाने केलेल्या महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल अविघटनशील वस्तू (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अधिसूचना 2018 या कायद्यान्वये नागरिकांना हा अधिकार देण्यात आला आहे. 

राज्यात शनिवारपासून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता कारवाईचे अधिकारही व्यापक केले आहेत. प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन म्हणून जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांसह संबंधित अधिकारी प्राधिकृत करणारे अधिकारी, महापालिका आयुक्‍त व ते प्राधिकृत करतील ते सर्व अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक व ते प्राधिकृत करतील त्या सर्व अधिकार्‍यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रमुख प्रशासकीय यंत्रणेसह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्याचे सर्व सदस्य, अधिकारी, आरोग्य उपसंचालकांच्या अखत्यारित येणारे सर्व अधिकारी, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, पोलिस कर्मचारी, अधिकारी, मोटारवाहन निरीक्षक, पर्यटन विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी, राज्याचे राज्य कर आयुक्‍त व सर्व राज्य कर अधिकारी (वस्तू व विक्री कर विभाग), पुरवठा विभाग, वन विभागातील उपवनसंरक्षक, वनक्षेत्रपाल यांसह त्यांनी नामनिर्देशीत केलेले अधिकारी यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहे.

कारवाईचे अधिकार मिळविण्यासाठी नोंदणी आवश्यक 

या कायद्यान्वये बंदी करण्यात आलेल्या घटकांत दैनंदिन वापरातील प्लास्टिकचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या हेतूने या कायद्यान्वये व्यक्‍ती,  व्यक्‍तींचा समूह, संस्था, संघटना यांनाही कारवाईत सहभागी होण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, याकरिता संबंधितांना प्राधिकृत अधिकार्‍याकडे नाव नोंदणी केल्यानंतर संबंधित व्यक्‍ती, व्यक्तीचा समुदाय, संस्था, संघटना आदींना या कारवाईत सहभागी होता येणार आहे. नियमाचे उल्लंघन करणार्‍यांची माहिती देणे अथवा संबंधिताला दंड आकारणे, प्लास्टिक, थर्मोकोलपासून बनवलेल्या वस्तूचा साठा जप्त करणे,  गुन्हा नोंद करणे आदी कारवाई संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत नागरिक करू शकणार आहेत.