Fri, Nov 16, 2018 00:17



होमपेज › Konkan › स्कूल व्हॅनवर राहणार पालकांची नजर!

स्कूल व्हॅनवर राहणार पालकांची नजर!

Published On: Jan 23 2018 10:24PM | Last Updated: Jan 23 2018 9:33PM



कणकवली : नितीन कदम

शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी प्रमाणित वहाने वापरण्याचे निर्देश असतानाही अनेक ठिकाणी रिक्षा किंवा ओमनी सारख्या वहानातून विद्यार्थ्यांची ने- आण होत आहे. बर्‍याच ठिकाणी तर छोटे-छोटे विद्यार्थी अशा वाहनांमधून धोकादायक स्थितीत प्रवास करताना दिसून येतात. यामुळे अनेक गंभीर अपघात होत असतात. या बाबत ‘पीटीए फोरम’ या संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने  नियमभंग करणार्‍या व्हॅन वा बसचालकांविरोधात पालकांना तक्रार करता यावी या साठी   टोलफ्री व व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर उपलब्ध करून देण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. 

पीटीए फोरम या संघटनेने स्कूल व्हॅन व स्कूल बसच्या चालकांकडून होणार्‍या नियमभंगाचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात उपस्थित केला आहे. अनेक ठिकाणी स्कूल बस व व्हॅन या शाळा व्यवस्थापनांसोबत नियमानुसार करार न करताच चालवल्या जात असल्याचे संघटनेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. याविषयी न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर   सुनावणी झाली असता खंडपीठाने स्कूल व्हॅन व स्कूल बसमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा  अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या वाहतुकीवर सर्वस्वी राज्य सरकारने लक्ष ठेवावे, असे अपेक्षित नाही. परंतू, या बाबीकडे परिवहन विभाग व संबंधित विभागांचे कडक नियंत्रण राहील आणि या वाहतुकीशी संबधित प्रत्येक घटकाला आपल्या जबाबदारीची जाणीव राहिल, अशी ठोस यंत्रणा सरकारने उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 
शाळकरी मुलांना रिक्षा, लहान टेम्पो अशा वाहनांमध्ये कोंबून नेले जात असल्याचीही दृश्ये पहायला मिळतात. अनेक ठिकाणी कदाचित गरजेपोटी  किंवा अन्य पर्याय नसल्याने पालक अशा वाहनांतून आपल्या मुलांना पाठवत असतील, तरी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करु नऐ. अनेक शाळांमध्ये अधिकृतपणे स्कूल व्हॅन व स्कूल बस असतात. परंतू, त्यांच्यावर शाळा व्यवस्थापनाचे नियंत्रण असते का? अशा सर्व बाबींवर सरकार देखरेख कशी ठेवणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. 

शाळकरी मुलांची वाहतूक करण्याबाबतचे निकष संबंधित वाहनांकडून पाळले जात आहेत का, त्यातून अधिकृत क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात मुलांना नेले जात आहे का, हे कसे तपासणार? अशी विचारणा करत, सरकार हे करत नसेल तर त्या मुलांच्या सुरक्षिततेविषयी तडजोड होत आहे असेच म्हणावे लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. देशात रस्ते अपघातांचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक व धक्कादायक आहे. त्यामुळे सरकारने काही दुर्घटना होण्याची वाट पाहू नये. या सार्‍यावर देखरेख ठेवणारी ठोस यंत्रणा निर्माण करावी. व्हॅन-बसचालक, शाळा व्यवस्थापन, पालक अशा सर्वच घटकांना मुलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्‍नावर संवेदनशील व जागरूक करावे. याविषयी परिवहन आयुक्‍तांनी गांभीर्याने  उपाययोजना करावी आणि बैठका घ्याव्यात, अशी सूचना खंडपीठाने केली. त्याबाबत सरकारची काय योजना आहे याविषयी  सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने  दिले आहेत.