Tue, Nov 13, 2018 02:01



होमपेज › Konkan › चिपळुणात पेढे-परशुरामवासीयांचा आक्रोश

चिपळुणात पेढे-परशुरामवासीयांचा आक्रोश

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 02 2018 11:34PM



चिपळूण : खास प्रतिनिधी

विविध प्रकारच्या घोषणा देत पेढे, परशुराम परिसरातील सुमारे चार हजार ग्रामस्थांनी तब्बल 15 कि.मी. चालत येऊन येथील प्रांताधिकारी कार्यालयावर सोमवारी सकाळी 10 वा. जनआक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी जमीन इनामप्रश्‍नी देवस्थानच्या माध्यमातून त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढाच वाचण्यात आला. प्रांताधिकारी या कार्यालयात उपस्थित नसल्याने त्यांचा निषेध करण्यात आला.

परशुराम मंदिरापासून या मोर्चाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर पेढे, गोवळकोट मार्गे बाजारपेठ, मध्यवर्ती बसस्थानक मार्गाने 15 कि.मी.ची पायपीट करून हा मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी आ. सदानंद चव्हाण, संजय कदम, खेडचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर, चिपळूण पं.स. सभापती पूजा निकम यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. या मोर्चाचे नेतृत्व संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विश्‍वास सुर्वे यांनी केले. 

लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत कुटुंबातील सर्वजण या प्रश्‍नासाठी रस्त्यावर उतरले. या मोर्चाला शिवसेना, राष्ट्रवादी, कुणबी सेना, मनसे, भाजप आदी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. तब्बल तीन तास प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर हा मोर्चा ठाण मांडून होता. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी मोर्चाचा उद्देश सांगून हा प्रश्‍न सोडविण्यासंदर्भात प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले.

पेढे, परशुराम ग्रामस्थांचा मोर्चा येणार, याबाबत प्रांताधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले होते. तरीही प्रांताधिकारी कल्पना जगताप-भोसले या कार्यालयात हजर नव्हत्या. तब्बल तीन तास मोर्चेकरी प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या मांडून होते. अखेर आ. सदानंद चव्हाण व आ. संजय कदम यांनी या प्रश्‍नाला वाचा फोडण्यात येईल. येत्या तीन-चार महिन्यांत शासनाला ग्रामस्थांच्या बाजूने निर्णय घ्यायला भाग पाडू, असे आश्‍वासन दिले. यानंतर लोकप्रतिनिधी व संघर्ष समितीचे पदाधिकारी प्रांत कार्यालयात गेले व तहसीलदार जीवन देसाई यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रांताधिकार्‍यांचा उपस्थितांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. 

यावेळी दिलेल्या निवेदनानुसार, पेढे-परशुराम गावाला 1952 चा ‘रेकॉर्ड ऑफ राईट’ हा कायदा लागू झाला. याची अंमलबजावणी 1956 ला झाली. त्यावेळी सातबारा उतार्‍यावर देवस्थानचे नाव नव्हते. याबाबत देवस्थानने न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. ब्रिटिश सरकारच्या काळात ही गावे देवस्थान इनाम झाली. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरही ग्रामस्थांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेत तत्कालीन अधिकार्‍यांना हाताशी धरत कुळांना नोटीस न देता 1972 मध्ये कच्ची नोंद झाली. त्यामुळे कुळांना एप्रिल 1957 रोजी मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे ही महसूलची जबाबदारी आहे. मात्र, आता कुळांवर अन्याय होत आहे. याची दखल घेऊन कसेल त्याची जमीन हा कायदा लागू करावा व कुळांना न्याय द्यावा, असे निवेदन देण्यात आले. 

विधानसभेत लक्षवेधी मांडू : आ. चव्हाण

यावेळी आ. सदानंद चव्हाण, आ. संजय कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी दाखल करू. प्रसंगी आक्रमक होऊन सभागृहासमोर ठाण मांडू. मात्र, येत्या चार महिन्यांत हा प्रश्‍न निकालात काढू. जर शासनाने दखल घेतली नाही, तर लोकांना बरोबर घेऊन वेगळ्या मार्गाने लढा देऊ, असे सांगितले. नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी आता केवळ मोर्चा निघाला आहे, न्याय न मिळाल्यास विश्‍वस्तांना गावात फिरू देऊ नका, असा इशारा दिला. आ. भास्कर जाधव यांनीही मोर्चाला पाठिंबा दिला. माजी जिल्हाध्यक्ष शेखर निकम यांनी या प्रश्‍नाबाबत पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेत आहोत. त्याद्वारे अन्य नेत्यांमार्फत या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा करू, असे सांगितले.