Fri, Sep 21, 2018 23:53



होमपेज › Konkan › ‘आशा’ गटप्रवर्तकांनी रोखला महामार्ग

‘आशा’ गटप्रवर्तकांनी रोखला महामार्ग

Published On: Aug 07 2018 10:54PM | Last Updated: Aug 07 2018 9:18PM



ओरोस : प्रतिनिधी

वेतन आमच्या हक्काचे, ‘चले जाव, चले जाव’ आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी  सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने घोषणा देत ओरोस तिठा येथे महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. अखेर पोलिसांनी सुमारे 300 आशा गटप्रवर्तकांना ताब्यात घेतले. शासन गेली दहा वर्षे आम्हाला केवळ आश्‍वासनेच देत असल्याने आम्हाला वारंवार शासन विरोधी आंदोलने छेडावी लागत असल्याचे  करावा लागल्याचे संघटनेच्या अध्यक्षा अर्चना धुरी, नीलिमा लाड यांनी सांगितले.

सिंधुुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने आपल्या न्याय मागण्यांसाठी ओरोस तिठा, शिवाजी पुतळा येथे जेलभरो आंदोलन केले. अर्चना धुरी, निलिमा लाड, सुभाष निकम, विजयाराणी पाटील आदींसह जिल्हा भरातील आशा गटप्रवर्तक सहभागी झाले होते. 

आरोग्य सोयी सुविधा, माता मृत्यू, बालमृत्यू व आरोग्यासारख्या गंभीर बाबींवर काम करणार्‍या आशांना शासनाने वार्‍यावर सोडले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून 2004 पासून दवाखान्यात होणार्‍या प्रसुतीत वाढ, विविध लसीकरण सारख्या आरोग्य विषयक कार्यक्रमात कर्मचार्‍यांनी योगदान दिले. परंतू कष्ट करणार्‍या आशा गट प्रवर्तकांना शासनाने अत्यंत कमी मोबदल्यात राबवून घेतल्याचा आरोप संघटनेने केला. शासनाच्या मुक्त आर्थिक धोरणामुळे आशा शालेय पोषण आहार अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा दिल्या जात नाही. कामगार परिषदेने जाहीर केलेल्या शिफारशी, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता याकडे शासन डोळेझाक करत आहे.  परिणामी आशा गटप्रवर्तक अत्यंत कमी मोबदल्यात हलाखीचे जीवन जगत आहे.  त्यांच्या न्याय मागण्या, वेतनवाढ बाबत जेलभरो सारखे आंदोलन छेडावे लागत आहे. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायमस्वरूपी व सर्वव्यापी करा या योजनेवरील निधीत पुरेशी वाढ करा, आशा गट प्रवर्तकांना आरोग्य सेवक म्हणून सेवेत कायम करा,  गटप्रवर्तकांना इंडीयन लेबर कौन्सिल शिफारशीनुसार दरमहा 14 हजार वेतनासह पेन्शन, ग्रॅज्युईटी फायदे व सामाजिक सुरक्षा सुरू करा, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे खाजगीकरण बंद करा, पीपीपी पध्दत बंद करा, सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सोयीसुविधा यात सुधारणा करा, आशांना योग्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना एएनएम म्हणून बढती द्या, आशा यांच्यावरील अन्याय रोखण्यासाठी खास तक्रार निवारण कक्षाची निर्मिती करा, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आशांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष निर्माण करा, नवीन गटप्रवर्तक समन्वय यांची भरती आशा मधूनच करा, आशा गटप्रवर्तकांना कामावरून कमी करण्याचे प्रकार त्वरीत बंद करा आदी मागण्यांचे निवेदन शासनाला दिले आहे.