Sat, Nov 17, 2018 12:12



होमपेज › Konkan › अव्वल सिंधुदुर्ग शिष्यवृत्ती परीक्षेत मागे!

अव्वल सिंधुदुर्ग शिष्यवृत्ती परीक्षेत मागे!

Published On: Jul 13 2018 10:48PM | Last Updated: Jul 13 2018 10:01PM



ओरोस : प्रतिनिधी

सिंधुदुर्ग जिल्हा दहावी, बारावी परीक्षेत राज्यात अव्वल  असताना शिष्यवृत्ती परीक्षेत मागे पडतो, ही बाब खचितच शोभनिय नाही. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक लौकीकाच्या तसेच शैक्षणिक दर्जाच्या दृष्टीने ही बाब घातक  आहे. यासाठी   सवर्च विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेची संधी द्या, अशी सूचना शिक्षण समिती सभेत सदस्यांनी केली. शासनाच्या ‘ओझस’ आणि ‘तेजस’ शाळांसाठी प्रत्येक तालुक्याने  जागेचा प्रश्‍न सोडविण्याचे निर्देश सभापतीनी दिले.

जि. प. शिक्षण समितीची सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सदस्य सतीश सावंत, सरोज परब, दादा कुबल, उन्नती धुरी, राजन म्हापसेकर, सचिव तथा जिल्हा प्राथ. शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर आदींसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.

माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाबाबत उपसंचालकांकडे चुकीची माहिती प्राप्त असल्याने उपसंचालकांनी पाठविलेले पत्र सभेत देतो म्हणून सांगितले. पण माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी हे पत्र अद्याप पाठविले नाही. जूनमध्ये आलेले पत्र विभागाला शोधावे लागते. अशा प्रकारे सभागृहात उपस्थित प्रश्‍नाचे शिक्षणाधिकार्‍यांना गांभिर्य नसेल तर आम्ही सभांना का बसायचे? पत्र द्यायला अपमान करत असतील तर याचा काय अर्थ? यापुढे  असा कारभार चालणार नाही. सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी,  अशा कडक शब्दात सांगत सरोज परब यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.

  शाळा दुरूस्ती निविदा प्रक्रिया होवूनही अनेक शाळांची दुरूस्ती  थांबली आहे. मंजूर शाळा दुरूस्तींची ग्रा.पं.ना. प्रशासकीय मान्यता कळविली जात नाही. कामाच्या विलंबाने शाळांची गळती सुरू आहे. नादुरूस्त शाळांची तातडीने दुरूस्ती कामे हाती घ्यावीत. शाळांचे  पोषण आहार, इंधन मानधन ऑनलाईनच्या तांत्रिक अडचणींमुळे मिळाली नाहीत. जून 2017 पासुनचे इंधन मानधन बिले अडकली आहेत. या समस्या मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचा ठराव घेण्यात आला.

सिंधु एज्युकेशन एक्स्पो आयोजन 27 ते 29 जुलै कालावधीत कुडाळ येथील वासुदेवानंद ट्रेनिंग सेंटरवर कार्यक्रम निश्‍चित केले आहे. जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धेच्या धोेरणात निवड चाचणीत यावर्षीपासून बिट स्तरापासून तालुका आणि जिल्हा असे तीन स्तर ठेवावे. तालुकास्तरावर चमकलेले विद्यार्थी जिल्हास्तरावर यशस्वी चमक दाखवू शकतील आणि कमी पटसंख्येच्या शाळांना ही संधी मिळेल  यादृष्टीने नियोजन करावे.

चार टक्के सादील रक्कमेतून सर्वच शाळा डिजिटल होतील यादृष्टीने बिट स्तरावर संगणक आणि प्रिंटर व प्रत्येक शाळेत संगणक यादृष्टीने नियोजन करून जिल्हा नियोजनमध्ये डिजिटल शाळा कार्यक्रमासाठी निधीची मागणी करावी.  बांदा येथील लमानी व आदीवासी शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना तयार करा, सोनवडे प्रमाणे ज्या शाळेत शिक्षक नसल्याने शाळेची पटसंख्या कमी होत आहे. अशा शाळेवर तातडीने शिक्षक देण्याचा प्रयत्न करा, बंद शाळा भाडे तत्वावर देताना संस्था किंवा भाडेकरू याच्या उपक्रमाची माहिती व योग्य करार करून घ्या.  राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी समिती निश्‍चिती करावी, जिल्ह्यातील आदर्श शिक्षकांना जादा वेतन वाढ देण्याचा औरंगाबाद खंडपिठाच्या निर्णयानुसार शिक्षण विभागाने माहिती तयार करावी. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी कालबध्द उपक्रम राबवावा, आदी सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.