Sat, Sep 22, 2018 15:30



होमपेज › Konkan › सरकारी कर्मचार्‍यांचा भव्य मोर्चा

सरकारी कर्मचार्‍यांचा भव्य मोर्चा

Published On: Aug 07 2018 10:54PM | Last Updated: Aug 07 2018 9:35PM



ओरोस : प्रतिनिधी

केंद्र शासनाप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करा, अंशकालीन पेन्शन योजना रद्द करा, यासह विविध मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून तीनदिवसीय संप पुकारला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्गनगरीत जिल्हाभरातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शासनाने न्याय मागण्या पूर्ण न केल्यास ऑक्टोबरमध्ये बेमुदत संप पुकारून शासनाला मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडू, असा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींनी या  मोर्चादरम्यान दिला.

सिंधुदुर्गनगरी येथे राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, पशु वैद्यकीय, परिचर, वाहन चालक आदी कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारपासून सुरू केलेल्या राज्यव्यापी संपाला पाठींबा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.  मोर्चाचे नेतृत्त्व किसन धनराज, एस.एल.सपकाळ यांनी केले. शिक्षक संघटनेचे राजन कोरगांवकर, चंद्रकांत अणावकर, नंदकुमार राणे, किसन देसाई, चंद्रसेन पाताडे, के.टी.चव्हाण, प्रसाद पडते, 

राजन वालावलकर, गुरूनाथ पेडणेकर, राजस रेगे, म.ल.देसाई यांच्यासह  राज्य सहकारी शिक्षक, जि.प. पशुअधिकारी, विस्तार अधिकारी, हिवताप निर्मुलन अधिकारी यांच्यासह सुमारे 30 कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी, कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. 

ओरोस रवळनाथ मंदिर येथून दुपारी 1.30 वा. मोर्चाला प्रारंभ झाला. विविध घोषणा देत हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. जिल्हाधिकारी डॉ.  दिलीप पांढरपट्टे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेत न्याय मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शासनाने सातवा वेतन आयोग व अन्य मागण्यांकडे लक्ष न दिल्याने 7 ते 9 ऑगस्ट या कालावधीत राज्य कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी संपावर जात असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. 

गेली दोन वर्ष कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने मागण्या प्रलंबित राहिल्या आहेत. यामुळे या सरकारवर आमचा विश्‍वास राहिलेला नाही. सातव्या वेतन आयोगाची वित्त मंत्र्यांनी केलेली घोषणा,  ही केवळ हवेतील घोषणा असून कोणतीही तरतूद केलेली नाही. यापूर्वी दोन वेळा राज्य कर्मचारी संघटनेने संप पुकारला होता. त्यावेळी शासनाने शेतकर्‍यांची नुकसानी, कर्जमाफी, नुकसान यामुळे होणार्‍या आत्महत्या याकडे लक्ष वेधले होेते. त्यामुळे आम्ही आमचा संप मागे घेतला होता. त्यानंतर शासनाने 1 जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगासह अन्य मागण्यांबाबत न्याय देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, त्याची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. 

केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता, सर्व संवर्गातील रिक्त पद भरती, अनुकंपावरील नियुक्ती, प्राथमिक, जिल्हा रूग्णालयातील परिचारकांना किमान वेतन व आगाऊ वेतनात वाढ आदींसह विविध मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास ऑक्टोबर नंतर बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले जाईल असा इशारा यावेळी संघटनांनी दिला.