होमपेज › Konkan › ऑनलाईनची डोकेदुखी ३ महिने सुरूच

सर्व्हर स्लो : ७/१२ अपडेट होईना

Published On: Dec 23 2017 2:06AM | Last Updated: Dec 22 2017 9:06PM

बुकमार्क करा





कणकवली : वार्ताहर

नागरीकांना जलद गतीने सेवा मिळावी, प्रशासकीय कामकाज गतीमान व्हावे यासाठी महसूल विभागाने संगणकीय प्रणालीचा अवलंब सुरू केला. मात्र, हिच प्रणाली सध्या नागरिकांसाठी डोकेदुखीची ठरू लागली आहे. सर्व्हर स्लो झाल्याने गेले तीन महिने कणकवली, देवगड, वैभववाडी तालुक्यांमधील सातबारा अपडेट होणे थांबले आहे. आठवड्याभराच्या प्रयत्नांनंतर एखादा सातबारा अपडेट होतो. यात नागरीक त्रस्त झाले असून तलाठी कार्यालयातील हेलपाटे आणि सर्व्हर स्लोचे मिळणारे उत्तर त्यामुळे  ही सेवा गेले तीन महिने डोकेदुखीची बनली आहे. लोकप्रतिनिधी, तलाठी संघटना व सामाजिक संस्थांनी आवाज उठविल्यानंतरही शासनाकडून याकडे डोळेझाक केले जात आहे. 

जमिनीचा सातबारा हा खरे तर प्रत्येक जमीन मालकासाठी जिव्हाळ्याचा असतो. त्यात होणार्‍या नोंदी,वारस तपास, फेरफार याकडे नागरीकांचे बारकाईने लक्ष असते. आपल्या हक्काच्या जमीनीच्या सातबारामध्ये चुकीच्या नोंदी तर होत नाहीत ना? वडीलोपार्जित जमीनी आपल्याला वारसा हक्काने मिळालेल्या आहेत, त्या पुढील पिढीसाठी अबाधित राहिल्या पाहिजेत, यासाठी प्रत्येकजण दक्ष असतो, शासनाच्या एखाद्या योजनेचा लाभ घ्यायचा झाला, घरबांधणी, कर्ज प्रस्ताव अशा अनेक कारणांसाठी नागरिकांना सात बारा आवश्यक असतो. नागरिकांना सातबारा जलद गतीने मिळावा, त्यांना तो घरबसल्या उपलब्ध व्हावा यासाठी ऑनलाईन सातबारा देण्याचे प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले. मात्र, हाच ऑनलाईन सातबारा आता सिंधुदुर्गातील नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागला आहे. 

ऑनलाईन सातबारा अपडेट करण्यासाठी आवश्यक असणारा सर्व्हर स्लो झाल्याने गेले तीन महिने नागरीक त्रस्त झाले आहेत. हा सर्व्हर एनआयसी पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. गेले तीन महिने सर्व्हर स्लो झाल्याने सातबारावर ऑनलाईन नोंदी करणे, अपडेट सातबारा उपलब्ध करणे ठप्प झाले आहे. त्यातच शासनाने खरेदी खत व इतर व्यवहारांसाठी ऑनलाईन सातबारा वापरणे सक्तीचे केल्याने नागरीकांच्या त्रासात आणखीनच भर पडली आहे. हाती नोंद होणारे सातबारा शासकीय कामकाजासाठी चालत नसल्याने नागरीकांचा त्रास वाढला आहे. हेलपाटे मारूनही तलाठी कार्यालयाकडून एकच उत्तर दिले जाते. तलाठी संघटनेकडूनही याविषयी आंदोलन छेडले होते. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार यांच्याकडेही हा विषय नागरिकांकडून मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यावर उपाययोजना करण्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाही.