Sat, Sep 22, 2018 23:03



होमपेज › Konkan › देवरूखात उभारणार एक हजार मेट्रिक टनाचे गोदाम

देवरूखात उभारणार एक हजार मेट्रिक टनाचे गोदाम

Published On: Aug 17 2018 10:34PM | Last Updated: Aug 17 2018 10:16PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्याला पणन महामंडळाने कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीला परवानगी दिली आहे. काजू, भात व अन्य शेतमाल साठवणुकीसाठी देवरूख येथे गोदाम उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती मधुकर दळवी यांनी दिली.

भात, काजू याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्यावर त्याला दर न मिळाल्यास साठवणुकीअभावी शेतकर्‍याला अल्प किमतीत माल विकावा लागतो.तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीची गोदामे नसल्याने त्याचा फटका शेतकर्‍याला बसत आला आहे. त्यामुळे बाजार समितीने गोदाम उभारण्यासाठी पणन महामंडळाला प्रस्ताव सादर केला होता. 

बाजार समितीचे सभापती यांच्या संकल्पनेतून ही योजना राबवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. दळवी यांनी यासाठी विशेष पाठपुरावा केला. त्यामुळे पणन महामंडळाने एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामाला परवानगी दिली आहे. हे गोदाम उभारण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 35 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे तर 65 टक्के निधी बाजार समितीने स्वत:च्या फंडातून द्यायचा आहे. शास्त्रोक्‍त पद्धतीने हे गोदाम उभारले जाणार आहे. यासाठी 40 गुंठे जागा देवरूख येथे निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यातील 13 गुंठे जागेवर गोदाम उभारले जाणार  आहे. उर्वरित जागेमध्ये बाजार आवाराची घोषणा करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पेट्रोल पंप सुरू करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना आवश्यक सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

चालू वर्षी राबवण्यात आलेल्या काजू बी तारण योजनेला शेतकर्‍यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. प्रत्येक तालुक्यात बाजार समितीची स्वमालकीची गोदामे नसल्याने काजू बी ठेवण्यासाठी 9 ठिकाणी गोदामे भाड्याने घेण्यात आली. रत्नागिरीतील 14 शेतकर्‍यांना 72.68 मेट्रिक टन काजू बी तारण ठेवली आहे. या गोदामांचा विमा काढण्यात आल्याने शेतकर्‍यांच्या मालालाही संरक्षण मिळाले आहे. 

काजू बी प्रमाणेच भात पिकालाही तारण कर्ज देता येणार आहे. परंतु, भात ठेवण्यासाठी गोदाम नसल्याने कर्ज देत असताना अडचण निर्माण होत आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक गोदाम झाल्यास भात पिकाला कर्ज देणे शक्य होणार आहे.