Sun, Sep 23, 2018 09:49



होमपेज › Konkan › प्रसंगी एलईडी ट्रॉलर्स समुद्रात पेटवू

प्रसंगी एलईडी ट्रॉलर्स समुद्रात पेटवू

Published On: Jan 31 2018 12:00AM | Last Updated: Jan 30 2018 11:24PM



मालवण : प्रतिनिधी 

पर्ससीन नेट, परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्स यांच्या अतिरेकी मच्छीमारीबरोबरच आता सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर प्रकाशझोतातील (एलईडी) मासेमारी सुरू आहे. गेली कित्येक वर्षे पारंपरिक मच्छीमार या अतिरेकी मच्छीमारीविरोधात भर समुद्रात संघर्ष करत आहे. पारंपरिक मच्छीमार क्षेत्रात पर्ससीन नेट बंदीची अधिसूचना सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारकडून होत नाही. केवळ मच्छीमारांच्या पाठीशी आहोत, असे सांगून लोकप्रतिनिधींकडून आश्‍वासन दिले जाते. यामुळे आता ‘भाषणे नको, कृती दाखवा; अन्यथा  प्रकाशझोतातील मासेमारी करणारे  ट्रॉलर्स भर समुद्रातच पेटवू,’ असा संतप्त इशारा मालवण दांडी येथील मच्छीमारांच्या बैठकीत देण्यात आला.

सिंधुदुर्गच्या समुद्रातील अवैध मासेमारीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील मच्छीमार एकवटले आहेत. या बैठकीत पर्ससीन नेट, हायस्पीड ट्रॉलर्स व प्रकाशझोतातील मच्छीमारीसंदर्भात मच्छीमारांनी शासनविरोधात तीव्र भावना व्यक्त केल्या. आ. वैभव नाईक, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, सुदेश आचरेकर, जि. प. सदस्य हरी खोबरेकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख बबन शिंदे, राष्ट्रीय काँग्रेस तालुकाध्यक्ष बाळू अंधारी, भाजप तालुकाध्यक्ष विजय केनवडेकर, स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष मंदार केणी, श्रमिक मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी, रविकिरण तोरसकर, दिलीप घारे, लीलाधर पराडकर, ज्ञानेश्‍वर खवळे, नगरसेवक पंकज सादये, सेजल परब, यतीन खोत, सुनीता जाधव आदी उपस्थित होते. 

पारंपरिक मासेमारीमुळे किनारपट्टीवरील लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह होतो; परंतु गेली कित्येक वर्षे आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त मासेमारीमुळे  हा व्यवसाय  धोक्यात आला असून, भविष्यात मच्छीमारांनी जीवन जगायचे कसे, असा प्रश्‍न मच्छीमारांना भेडसावत आहे. रापण, मांड, तियानी, न्हय, ट्रॉलिंग या मासेमारी व्यवसायावर हजारो स्थानिक मच्छीमारांची गुजराण चालू आहे. किनारपट्टीवर मोजक्याच भांडवलदारांनी पर्ससिन नेटचा अंगीकार करून विध्वंसक मासेमारीचा अवलंब केला. त्यांच्याकडून स्थानिक मच्छीमारांचा घास हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; परंतु शिवरायांचा वारसा लाभलेला आरमारी मच्छीमार शासन व भांडवलशाहीपुढे शेतकर्‍यांप्रमाणे हतबल न होता प्रसंगी कायदा हातात घेईल, साम-दाम-दंड-भेद तत्त्वाचा अंगीकार करून केंद्र व राज्य सरकारांना कायद्यात बदल करण्यास भाग पाडेल. आज भांडवलदारांनी पर्ससिन नेटसह हायस्पीड व प्रकाशझोतातील मासेमारीचा अवलंब करून मच्छीमारांबरोबरच थेट शासनाला आव्हान दिले आहे. 

परप्रांतीय हायस्पीड व एलईडी मासेमारीविरोधात केंद्र व राज्य सरकारांनी ठोस कायदे बनवले असले, तरी प्रशासनाकडून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. उलट अशा विध्वंसक मासेमारीला शासकीय अधिकार्‍यांकडून अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याने स्थानिक मच्छीमारांमध्ये असंतोषाची भावना तीव्र आहे. भविष्यात सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील प्रकाशझोतातील मच्छीमारी बंद न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय मच्छीमारांनी या बैठकीत घेतला.