Wed, Sep 19, 2018 10:33



होमपेज › Konkan › नियोजन समितीची मिटिंग घ्यायला काय हरकत आहे!

नियोजन समितीची मिटिंग घ्यायला काय हरकत आहे!

Published On: Sep 06 2018 1:41AM | Last Updated: Sep 05 2018 8:41PM



गणेश जेठे
 

‘नॉट एव्हरीथींग दॅट इज फेस्ड् कॅन बी चेंजड्, बट नथींग कॅन बी चेन्जड् अन्टील इज फेस्ड्’ इंग्रजीतील हे वाक्य सरकारमधील मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देते. प्रत्येक गोष्टीला  सामोरे गेल्याने ती बदलतेच असे नाही, परंतु सामोरे गेल्याशिवाय बदलतही नाही’ असा त्याचा अर्थ आहे. जिल्हा नियोजन समितीची सभा बोलवल्यानंतर सभागृहात जे काही घडतं त्याला सामोरे जाण्याची मानसिकता पालकमंत्री आणि प्रशासन यांच्यामध्ये असणे येथे अपेक्षीत आहे. परंतु जिल्हा नियोजन समितीची सभा बोलविण्यासाठी मंगळवारी सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा परिषद सदस्य व नियोजन समितीच्या सदस्यांनी धरणे आंदोलन केले आणि त्यात भजनीबुवा संतोष कानडे यांनी रचलेले सरकारच्या दोषांवर बोट ठेवणारे गजर गायिले. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1999 नुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन सभांमधील अंतर 90 दिवसांचे असावे असे संकेत दिले आहेत. यानुसार जिल्हा नियोजन समितीची सभा गेले आठ महिने लांबविण्याची आवश्यकता का भासावी? हा कळीचा मुद्दा आहे. 

महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) नियम 1999 मधील सूचना क्र. 2 मध्ये नव्याने गठीत झालेल्या समितीची पहिली सभा समिती गठीत झालेल्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत घेतली जाईल, परंतु तिची मागील सभा व पुढील सभा यामधील कालावधी 90 दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे म्हटले आहे.  याचाच अर्थ दोन सभांमधील अंतर 90 दिवसांपेक्षा जास्त असू नये असे संकेत यातून मिळत आहेत. जिल्हा नियोजन समितील मागील सभा 25 जानेवारी 2018 रोजी झाली होती.  जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक आणि शासन नियुक्त सदस्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद सदस्य आणि नगरसेवक यामध्ये स्वाभिमान पक्षाच्या सदस्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्ष असलेल्या स्वाभिमान पक्षाचे संख्याबळ अधिक असते. यातील बहुतांश सदस्य अनुभवी असल्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी पालकमंत्री आणि प्रशासनाची कोंडी करण्यामध्ये बर्‍याचवेळा यशस्वी ठरतात. 

जेव्हापासून शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेवर आले आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी दीपक केसरकर यांची निवड जेव्हापासून झाली तेव्हापासून माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्यांनी पालकमंत्र्यांची आणि सत्ताधारी सदस्यांची सभागृहात कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. 2014 सालच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राणे यांच्या विरोधात दीपक केसरकर यांनी उघड बंड  केले होते. हे बंड राज्यात गाजले होते. एवढेच नव्हे तर या बंडामुळे त्या निवडणुकांमध्ये राणे यांच्या पक्षाला नुकसान पोहोचले होते. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षांपासून ना. दीपक केसरकर हे राणे यांचे सर्वात मोठे राजकीय विरोधक आहेत. आ. नितेश राणे यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आपल्या गटातील सदस्यांचे नेतृत्व करत पालकमंत्र्यांना अनेकदा घेरण्यात यश मिळविले. याचा परिणाम म्हणजे एक वेळ तर जिल्हा नियोजन समितीची सभा 9 तास चालली होती. तर इतर सभांमध्ये अनेकदा शाब्दिक चकमक, गोंधळ यासारखे प्रकार घडले. पालकमंत्री सत्ताधारी सदस्यांनी सुचविलेलीच कामे मंजूर करतात, असा आरोप स्वाभिमान पक्षाच्या सदस्यांकडून वारंवार होत गेला. हा आरोप करतच अनेक सभा गाजल्या. अर्थातच जेव्हा जेव्हा जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा झाल्या तेव्हा तेव्हा सभागृहाच्या आवारात कडेकोड पोलिस बंदोबस्त ठेवला गेला होता. 

कदाचित या सर्व परिस्थितीमुळेच पालकमंत्री आणि प्रशासन जिल्हा नियोजन समितीची सभा लावण्यास टाळाटाळ करत आहे, असा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या मर्जीने कामे मंजूर करण्यासाठी पालकमंत्री ही सभा लांबवत आहेत, असा आरोप जिल्हा परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य सतीश सावंत यांनी केला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश अद्याप दिलेले नाहीत असेही सावंत यांचे म्हणणे आहे. मंगळवारी जे आंदोलन जिल्हा नियोजन समिती सभागृहाच्या बाहेर झाले त्यामध्ये हे आरोप सतीश सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांनी आंदोलनात स्वत: सहभाग घेतला होता. इतर सदस्यही सहभागी झाले होते. रेश्मा सावंत या समितीच्या सहअध्यक्ष असून त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची सभा बोलवावी असे दोनदा पत्र नियोजन समिती प्रशासनाला दिले आहे. त्याचे साधे उत्तरही देण्यात आले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.  अखेर पालकमंत्र्यांची परवानगी घेवून 30 सप्टेंबरपर्यंत नियोजन समितीची सभा बोलावण्यात येईल, असे पत्र नियोजन अधिकार्‍यांनी दिले आहे. 

सभा 30 सप्टेंबर रोजी झाली तरीही मधला कालावधी जवळपास 200 दिवसांपेक्षा अधिक असणार आहे. जेव्हा खा.नारायण राणे हे पालकमंत्री होते तेव्हा  त्यांनी एकदा जिल्हा नियोजन समिती सभेत बोलताना सांगितले होते की, महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री सहा-सात महिने नियोजन समितीच्या सभा घेत नाहीत, मात्र मी दर तीन महिन्यांनी समितीच्या सभा घेतो. खरेच राणे हे जेव्हा जेव्हा पालकमंत्री होते तेव्हा वर्षातून किमान तीन ते चार सभा होत असत. पालकमंत्री दीपक केसरकर हेही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपूत्र असून त्यांचा सावंतवाडी हा विधानसभा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे वर्षांतून चार सभा घेणे फारसे कठीण नाही. असे असतानाही गेले आठ महिने सभा का झाली नाही? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.  खरे तर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे राज्याचे गृहखाते आहे. म्हणजेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही त्यांच्या खात्याची जबाबदारी आहे. पोलिसदलावर अप्रत्यक्षरित्या त्यांचे नियंत्रण असते. अशा परिस्थितीत सभागृहात कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी मंत्री म्हणून ती ओटाक्यात आणण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेतच. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1999 मधील सूचना क्र. 10 अन्वये जो सदस्य अध्यक्षांच्या नियोजनाचे पालन करण्यास नकार देईल किंवा त्यांची वर्तणूक पूर्णत: गैर आहे, असे अध्यक्षांचे मत झाल्यास अशा कोणत्याही सदस्यास सभेतून ताबडतोब बाहेर जाण्यास सांगतील व कोणत्याही सदस्यास असे आदेश दिले असतील तर तो लगेच सभागृह सोडेल आणि सभेच्या त्या दिवसाच्या उर्वरीत कामकाजात तो सदस्य स्वत:हून अनुपस्थित राहील. समितीच्या सभेच्यावेळी आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या सूचनेनुसार अध्यक्षांना एखाद्या गैरवर्तणूक करणार्‍या सदस्यास बाहेर जाण्यास सांगण्याचा अधिकार स्पष्ट होतो आहे. 

जोवर लोकशाही मार्गाने सभागृहात सदस्य आपल्या भावना, आपल्या मागण्या, आपली मते मांडतात तोवर त्यांची मते, भावना ऐकून घेवून त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करणे अध्यक्षांकडून अपेक्षीत असते. मात्र जेव्हा कायदा हातात घेतला जातो तेव्हा त्यावर उपाययोजनाही निश्‍चित झालेल्या असतात. असे असताना पालकमंत्र्यांना सभागृहात कितीही गोंधळ झाला, शाब्दिक चकमक घडली तर त्याला सामोरे जावून सभा पुढे चालविण्याचा अधिकार आहेच आणि तशी व्यवस्थाही आहे. पण त्याचवेळी अधिनियम 1999 मधील सूचना क्र.7 अन्वये समितीचे निर्णय घेताना समितीच्या सभेतील सर्व निर्णय शक्य असेल तेथवर सर्वसाधारण तारतम्यानुसार घेतले जातील. तथापी असहमतीच्या बाबतीत या सभेत उपस्थित असणार्‍या प्रतिनिधींच्या साध्या बहुमताने निर्णय घेतले जातील. मतदानाच्या प्रयोजनासाठी प्रत्येक सदस्यास एक मत देण्याचा अधिकार असेल. मतदान हात उंचावून घेतले जाईल. समसमान मते पडल्याच्या बाबतीत अध्यक्षास  म्हणजेच पालकमंत्र्यांना दुसरे मत किंवा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे. या सूचनेनुसार या सभागृहामध्येही कोणताही निर्णय घेताना अखेर बहुमताला महत्त्व आहेच. त्यामुळे कामे मंजूर करण्याचा निर्णय असो किंवा इतर महत्त्वाचे निर्णय असो त्याला बहुमताचा आधार हवा, असे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचेही म्हणणे आहे.

आता 30 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीची सभा होणे अपेक्षीत आहे. 2017-18 या वर्षामधील 100 टक्के निधी 31 मार्च 2018 रोजी खर्च झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. याचा प्रत्यक्षातील अर्थ असा, ज्या ज्या खात्यातील आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आली होती, ती तरतूद 31 मार्च 2018 पर्यंत त्या त्या खात्यांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. कामेही मंजूर झाली आहेत. परंतु त्यातील किती निधी खर्च झाला, मूळात निविदा प्रक्रिया होवून कार्यारंभ आदेश झाला का? हे तपासण्यासाठी व त्यावर सार्वत्रिक चर्चा करण्यासाठी जून 2018 या महिन्यापर्यंत एखादी सभा घेणे आवश्यक होते. परंतु ती घेतली गेलेली नाही. आता येणार्‍या सभेतच या मुद्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे.