Fri, Nov 16, 2018 12:59



होमपेज › Konkan › मराठा समाज उच्च शिक्षण, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पिछाडीवर

मराठा समाज उच्च शिक्षण, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पिछाडीवर

Published On: May 24 2018 1:32AM | Last Updated: May 23 2018 11:51PM



ओरोस  ः प्रतिनिधी

सिंधुदुर्गातील साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे; परंतु मराठा समाजातील  मुले आर्थिक प्रगती नसल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात उच्च क्षेणीपर्यंत पोहोचणे शक्य नाही, मराठा समाजाला राजकीय व सरकारी नोकर्‍यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असा एकूणच सूर सिंधुदुर्ग जिह्यातून प्राप्त झालेल्या 7242 इतक्या अर्जांतून निघत आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण व जनसुनावणी अहवालाचा अभ्यास करून एकत्रित प्रशासकीय माहिती तपासून शहानिशा करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ओरोस येथे आज मराठा समाज आरक्षणाबाबत जनसुनावणी येथील विश्रामगृहावर पार पडली. यानंतर पत्रकार परिषदेत सेवानिवृत्त न्या. गायकवाड बोलत होते. यावेळी डॉ. प्रमोद येवले, सुवर्णा रावळ, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख, डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, सुधीर ठाकरे, प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, रोहिदास जाधव, राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण कार्डील, कैलास आटे, एन. व्ही. जोशी आजच्या जनसुनावणीला उपस्थित होते.

संस्थाकालिन आरक्षणपूरक कागदपत्रे सादर

समिती अध्यक्ष न्या.एम.जी.गायकवाड म्हणाले, राज्यातील जनसुनावणीनंतर कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्हयात ही जनसुनावणी पार पडली. जिल्हयाभरातून 7 हजार 242 अर्ज विविध संस्था, वैयक्तिकरित्या आयोगासमोर सादर केली. सिंधुदुर्ग जिल्हयाचे साक्षरतेचे प्रमाण चांगले असूनही येथील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणांपर्यंत मराठा समाजातील मुला-मुलींचे आर्थिक परिस्थितींमुळे उच्च शिक्षणांपर्यंत पाठविता येत नाही. या जिल्हयात शेती हा प्रमुख व्यवसाय असून अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे आपल्या मुली-मुलांना योग्यप्रकारे शिक्षण देणे शक्य होत नाही. सरकारी नोकरीतही पुरेसे प्रतिनिधित्व मराठा समाजाला मिळाले नाही, असा निवेदनातून व प्रतिनिधीच्या म्हणण्यातून मुख्य सूर होता. सावंतवाडी संस्थानकालीन ऐतिहासिक मराठा शिक्षण विषयक कागदपत्रे आयोगापुढे दाखल केली.

तालुक्यातून दोन गावचे सर्वेक्षण

आजच्या सुनावणीतील माहितीनुसार प्रत्येक जिल्हयातील पाच तालुक्यातील दोन गावची निवड केली आहे. या गावामध्ये सर्वेक्षण केले जाईल. यावेळी त्या ठिकाणच्या एकूण शैक्षणिक परिस्थिती नोकरी, शेती आर्थिक परिस्थिती याबाबतची माहिती एकत्र केली जाईल.  या सर्वेक्षणातील गावापैकी कुडाळ तालुक्यातील पावशी या गावाला आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी भेट देवून सर्वेक्षण कसे करावे, याची माहिती दिली. महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्हयातील  या गावातील दोन गावे एक नगर परिषद आणि एक महानगरपरिषदेच्या या सर्वेक्षणामध्ये समावेश असणार आहे. 

सिंधुदुर्गातील अर्ज

कोकण विभागात एक सुनावणीपैकी सिंधुदुर्गात जनसुनावणी झाली. यापूर्वी ठाणे, नवी मुंबई या जनसुनावण्या पार पडल्या. त्यापूर्वी विदर्भ,मराठवाडा, कोल्हापूर, औरंगाबाद येथील जनसुनावणी पूर्ण झाल्या. उर्वरित जनसुनावण्याही समिती 3 जूनपर्यंत पूर्ण करणार आहे. तोपर्यंत ज्या तालुका, जिल्हयातील निवेदने द्यावयाची आहेत. त्यातील सुनावण्या पूर्णहोईपर्यंत आयोगाच्या पत्त्यावर पाठवावी.

योग्य अभ्यास करून अहवाल देणार

राज्यातील एकूण जनसुनावणीचा अहवाल प्रत्येक जिल्हयातील सर्वेक्षणाचा येणारा अहवाल आणि प्रशासकीय सादर केलेली माहिती फेर तपासून अहवालाचा योग्य अभ्यास करून शासनाला सादर करणार आहोत. या आरक्षणात राजकीय आरक्षण अपुरे असल्याचा सूरही या जनसुनावणीत स्पष्ट केल्याचे अध्यक्ष गायकवाड म्हणाले.

रत्नागिरीची पाठ

सिंधुुदुर्गात झालेल्या आजच्या जनसुनावणीत रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश होता. परंतु, रत्नागिरी जिल्ह्यातून कोणाचेही अर्ज प्राप्त न झाल्याचे सांगत ज्यांना अर्ज करावयाचे आहेत, त्यांनी आयोगाकडे 3 जूनपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन केले; परंतु प्रत्यक्षात जनसुनावणी असूनही रत्नागिरी जिल्ह्यातून पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.