Fri, Sep 21, 2018 12:00



होमपेज › Konkan › डी.एड.बी.एड. बेरोजगारांकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

डी.एड.बी.एड. बेरोजगारांकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

Published On: May 17 2018 1:27AM | Last Updated: May 16 2018 8:11PM



कणकवली : प्रतिनिधी

डी. एड., बी. एड. बेरोजगारांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला मनसेने पाठिंबा दिला आहे. वेळ पडल्यास या बेरोजगारांच्या प्रश्‍नांवर मनसे न्यायालयातही दाद मागेल. शासन आणि प्रशासनाने त्यांच्या प्रश्‍नांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. आता आर या पारची लढाई लढण्याचा निर्णय या बेरोजगारांनी घेतला आहे. शासन सर्वच ठिकाणी जर स्थानिकांना नोकर भरतीत डावलत असेल तर लाखो रूपये खर्च करून डी.एड., बी.एड.व अन्य शिक्षण घेतलेल्या स्थानिक मुलांनी जायचे कुठे? असा सवाल परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.  ते म्हणाले, शिक्षणाधिकारी म्हणतात की तुम्ही शिक्षक होण्याचा विचार सोडून द्या, उपोषण करणार असाल तर जेवून करा, ही या बेरोजगारांची चेष्ठाच आहे. मुख्याधिकार्‍यांनाही या बेरोजगारांची भेट घेण्यास वेळ मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. शिवाय लोकप्रतिनिधींनीही या उपोषणाची दखल घेतलेली नाही.

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने 70 टक्के नोकरभरती स्थानिकांमधून व्हावी, असा ठराव घेतला आहे. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने याकडे दुर्लक्षच केले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील उमेदवार नोकरी भरतीसाठी सिंधुदुर्गात येतात. एक-दोन वर्ष झाली की पुन्हा आपल्या जिल्ह्यात परत जातात. म्हणजेच सिंधुदुर्ग हे केवळ बाहेरील उमेदवारांसाठी भरतीचे केंद्र झाले आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना लाखो रूपये खर्च करून, काबाडकष्ट करून शिक्षण दिले आहे. त्यांना नोकर्‍या मिळत नसतील तर हा खर्च वाया गेल्यासारखाच आहे. शासन अनेक शिक्षण संस्थांना मान्यता देत आहे. मात्र शिक्षकांची मागणी किती आहे. शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्यांना नोकर्‍या कशा देणार याचा विचार करत नाही. डी.एड., बी.एड. झालेल्यांसाठी 500 रू. भरून डीईटी ही अभियोग्यता चाचणी ऑनलाईन घेतली जाते. त्यासाठी सिंधुदुर्गातील मुलांना बाहेर जावून ही परीक्षा द्यावी लागते. एवढा खर्च केल्यानंतरही उत्तरपत्रिका, मार्कलिस्ट दिली जात नाही. त्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर  नोकरीचीही हमी नसते. हा सारा जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार आहे, असा आरोप उपरकर यांनी केला. 
ते म्हणाले,

कृषी भरतीप्रक्रियेतील गोलमाल उघड झाल्यानंतर आता त्या भरतीला स्थगिती देण्यात आल्याचे समजते. स्थानिक बांधकाम विभागाच्या चतुर्थ श्रेणी भरतीतही स्थानिकांना डावलून विदर्भ, मराठवाडातील उमेदवार नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे शासकीय विश्रामगृहावरील खानसामा हे स्थानिक असायला हवेत. जेणेकरून ते येणार्‍या पर्यटकांना स्थानिक पध्दतीचे जेवण देऊ शकतील. याबाबत आपण सार्वजनिक बांधकाम  चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन दिले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच विश्रामगृहांवर स्थानिक खानसामा द्यावेत, याकडे त्यांचे लक्ष वेधल्याचे उपरकर यांनी म्हटले आहे.