Mon, Aug 26, 2019 15:42



होमपेज › Konkan › सेवानिवृत्तीस आलेल्या ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांचे जगणे होणार मुश्किल !

सेवानिवृत्तीस आलेल्या ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांचे जगणे होणार मुश्किल !

Published On: Sep 30 2018 1:08AM | Last Updated: Sep 29 2018 8:03PM



पणदूर : प्रकाश चव्हाण

सार्वजनिक ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांच्या मागील अनेक वषार्ंपासूनच्या मागण्या न्याय्य आहेत. या मागण्यांसाठी सनदशीर आंदोलनाची तीव्रता वाढली की तत्कालीन सरकार परीरक्षण अनुदानात थोडी वाढ करून थारवाथारवीचे धोरण अवलंबते. शेवटची वाढ ही 2012 च्या दरम्यान झाली. ही वाढ 50 टक्केच करून कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. त्यानंतरच्या 6 वर्षांत पुन्हा वेतनश्रेणी, ऑनलाईन वेतन, आदी मागण्यांची राळ  उठली आहे. याही वेळी सरकारने पूर्वीचेच धोरण ठेवले आहे. या सर्व मागण्या बाजूस सारून फक्‍त अनुदानात वाढ करण्यासच सरकार सकारात्मक असल्याची ‘जबाबदार’ मंत्री महोदयांनी घोषणा केली आहे. दरम्यान 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी याही वेळी परीरक्षणात थोडीफार वाढ करून सरकार मागच्या सरकारचीच ‘री’ओढणार असल्याचे बोलले जातेय. अनेक अपंग, महिला कर्मचारी सेवा निवृत्‍तीवर आले आहेत त्यांचे जगणे यापुढे आणखी  मुश्किल होणार आहे. सरकारने याचा विचार करून तरी सर्व मागण्या मान्य कराव्यात अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.

वाचकांचा पाठिंबा आवश्यक 

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था सद्या दयनीय म्हणजेच ‘ना घरका ना घाटका’ अशी आहे. इतर अ,ब,क व ड मधील ग्रंथालये जवळपास मृत्युशय्येवर आहेत. तेथील कर्मचारी पुरता मोडून निघाला आहे. त्याही परिस्थितीला प्रामाणिकपणे असलेल्या परिस्थितीतून वाचकांना सेवा देणार्‍या विश्‍वस्थ व कर्मचार्‍यांना मोठेपणा द्यावा तेवढा थोडा आहे. वाचक, साहित्यिक व इतर क्षेत्रातील लोकांचे या घटकांना मोठे सहकार्य करणे अपेक्षित आहे..

परिपत्रक भ्रमनिरास करणारे

2012 च्या दरम्यान अनुदानात 50 टक्के वाढ केल्यावर त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारितील ग्रंथालय संचालनालयाने शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचार्‍यांसाठी सेवाविषयक सवलती व सुविधांविषयक मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याबाबत परिपत्रक जाहीर केले.परिपत्रक वाचल्यानंतर सार्वजनिक ग्रंथालयीन कर्मचार्‍याला शासकीय कर्मचार्‍यांशी साधम्य असणार्‍या सेवा सुविधा अनिवार्य आहेत वा मिळतात असा भ्रम तयार होतो. पात्र त्या परिपत्रकातील परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये परीरक्षण अनुदानांतर्गत किमान वेतन व वेतनेतर अनुदानाच्या वितरणाचा जो तपशील दिला आहे तो भ्रमनिरास करणारा आहे.

शिपाई कम ग्रंथपाल

या तक्त्यात जिल्हा ‘अ’ पासून ‘ड’पर्यंतच्या ग्रंथालयाचा तपशील दिला आहे. त्यात दिले जाणारे अनुदान संस्थेचा हिस्सा 10 टक्के व या एकूण रकमेचा विनियोग वर्षभरात कसा करायचा याचे विवरण आहे. शासनाची उदासिनता किती टोकाची असू  शकते याचा प्रत्यय यातून येतो. ‘ड’ मधील ग्रंथालयाला वार्षिक कमाल अनुदान तपशीलात दर्शविले आहे. 30 हजार रूपये संस्थेचा हिस्सा आहे, 3 हजार 333 रूपये ग्रंथालयाने पूर्ण अनुदान मिळण्यासाठी करावयाचा खर्च आहे. असा एकूण 33 हजार 333 रूपये निधी आहे. यात अनुदानापैकी 50 टक्के रक्‍कम वेतनावर खर्च करायचा असा परिपत्रकात निर्देश आहे. आकृतिबंधानुसार मजूर कर्मचार्‍यांचे वेतन आहे. तपशीलाप्रमाणे 1हजार 389 रूपये निर्वाहनिधी आहे. 139 रूपये हे मजूर पद एकच म्हणजे ग्रंथपाल ड वर्ग ग्रंथालयात ग्रंथपालाशिवाय अन्य पद नाही. 1 हजार 389 रूपयात ग्रंथपालाने 3 तास ग्रंथालय सांभाळायचे आहे. यात शिपायाच्या कामापासून  ग्रंथपालाचेही चोख काम करावयाचे आहे. म्हणजेच ‘ड’ वर्ग ग्रंथालयाची शिपाई-कम-ग्रंथपाल म्हणून काम शासनाला अपेक्षित आहे. 

कर्मचारी झाला बेदखल

सध्या ग्रंथालय सेवेत सेवानिवृत्‍तीच्या वयापर्यंत आलेले अपंग बांधव आहेत, महिला आहेत. त्यांना कुटूंबाच्या भविष्याची चिंता सतावतेय. मुलांचे शिक्षण, लग्‍न, आजारपणे पुढे कसे उरकायचे हे मोठे प्रश्‍न आवासून त्यांच्या समोर उभे आहेत. काही कर्मचारी पेशाला न शोभणारी दुय्यम कामे उर्वरित वेळात करून कुटूंब चालवत आहेत. एकंदरीत ग्रंथालय कर्मचार्‍यांनाच सरकारने  बेदखल केल्याची भावना कर्मचार्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे.