होमपेज › Konkan › कातकरी उत्थानासाठी असलेली शासकीय यंत्रणा ढिम्म

कातकरी उत्थानासाठी असलेली शासकीय यंत्रणा ढिम्म

Published On: Dec 16 2017 1:44AM | Last Updated: Dec 15 2017 8:52PM

बुकमार्क करा





खेड : वार्ताहर

कोकणातील आदिम आदिवासी कातकरी समाजाचे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या उत्थान करण्याच्या हेतूने जुलै 2017 पासून प्रस्तावित कातकरी उत्थान अभियानाची पार्श्‍वभूमी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. परंतु, या कामात ज्या गाव पातळीवरील सरकारी यंत्रणेची महत्वाची भूमिका असणे अपेक्षित होते ती यंत्रणाच गेल्या पाच महिन्यांमध्ये ढिम्म असल्याचे चित्र दिसत आहे. 

कातकरी उत्थानासाठी या आदिम आदिवासींची माहिती संकलित करताना सखोल सर्र्वेेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेले तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व आरोग्य कर्मचारी यांच्यापैकी केवळ तलाठी व आरोग्य कर्मचारी काही प्रमाणात काम करताना दिसत असले तरी ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांनी मात्र या अभियानाकडे पूर्णतः पाठ फिरवली आहे. 

कोकणातील आदिवासींची परिस्थिती मागासलेली आहे हा साक्षात्कार स्वातंत्र्यानंतर अनेक  दशकांनी सरकारी यंत्रणेला झाल्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या आदिवासी उत्थान अभियानात पहिला टप्प्यात सखोल सर्व्हेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हे सर्व्हेक्षण करताना गाव पातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व आरोग्य कर्मचार्‍यांनी एकत्रितपणे प्रत्येक आदिवासी कुटुंबांना भेट द्यावी व त्यांच्याशी संवाद साधून नमुन्यामधील माहिती काळजीपूर्वक जमा करणे अपेक्षित होते. परंतु, हा सर्वेक्षणाचा टप्पा केवळ महसूल मधील तलाठी कर्मचार्‍यांनी एक सोपस्कार म्हणून पार पाडलेला दिसतो आहे. 

या टप्प्यात वास्तविक कातकरी समाजातील व्यक्तींची सहानभूतीपूर्वक चौकशी करून त्यांच्यामध्ये विश्‍वास निर्माण होईल या दृष्टीने जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. परंतु, सर्वेक्षण नमुन्यात माहिती भरताना केवळ या समाजावर उपकार म्हणून माहिती भरण्याचा घाट तलाठी कर्मचार्‍यांनी घातल्याचे दिसते. त्यामुळे कातकरी समाजाचे सखोल सर्वेक्षणच झालेले नाही. उलट स्थानिक तहसील कार्यालयात तलाठ्यांमार्फत मंडळ अधिकार्‍यांकडे व मंडळ अधिकार्‍यांकडून तहसीलदारांकडे देण्यात आलेल्या माहितीचा प्रत्यक्ष परिस्थितीशी दूरपर्यंत ताळमेळ नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

कातकरी उत्थान अभियानातील सखोल सर्व्हेक्षण टप्प्यात आदिम आदिवासी कातकर्‍यांमध्ये विश्‍वास निर्माण झालाच नाही तर त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्याच्या दृष्टीने जाणीव जागृती निर्माण होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत  नाही. 

कातकरी कुटुंबांमध्ये स्वतःचा विकास करून घेण्याची जागृती करण्यासाठी आवश्यक सरकारी संवाद व सहानभूतीपूर्वक चौकशी करण्याची मानसिकता सरकारी गाव पातळीवरील कर्मचार्‍यांमध्ये नसल्याचे चित्र दिसते आहे. या सर्व्हेक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची जबाबदारी असलेल्या ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांनी तर या अभियानात कोणतेच कष्ट घेण्यात रस दाखवलेला नाही. 
वास्तविक शेतीमध्ये व गावातील इतर कामांमध्ये मजूर म्हणून काम करणारा कातकरी हा त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय सुविधांपासून अद्याप त्यामुळे अनभिज्ञ राहिला आहे. आरोग्य कर्मचारी मात्र कातकरी उत्थान अंतर्गत कातकरी वाड्यांपर्यंत पोहोचल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी त्यांनी केवळ सल्ल्याव्यतिरिक्त काहीही केले दिसत नाही. कातकरी समाजातील अनेक व्यक्तींकडे जन्माचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.

या अभियानात आरोग्य यंत्रणेमार्फत कातकर्‍यांसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून त्यामध्ये ज्यांच्या जन्माच्या नोंदी नाहीत, अशा व्यक्तींच्या वैद्यकीय तपासणीअंती सक्षम आरोग्य अधिकार्‍यांनी त्यांना वयाचे प्रमाणपत्र द्यावे, असे शासकीय परिपत्रकात निर्देश असतानादेखील अनेक कातकरी या प्रमाणपत्रांपासून अद्याप वंचित आहेत.

ढिम्म यंत्रणेमुळे कातकरी समाजाचे उत्थान होणार कधी?

गेल्या कित्येक वर्षांपासून या आदिवासींना जन्माचा अथवा वयाचा पुरावा नसल्याने पुढील कोणत्याही सराकरी योजनांचा लाभ घेता येत नाही, हे वास्तव आहे. परंतु, सरकारच्या कातकरी उत्थान अभियानात ही अडचण प्रामुख्याने दूर होऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी एक आशेचा किरण दिसू लागला होता. परंतु, अभियानाचा केवळ फार्सच असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने अभियानाच्या मूळ हेतूलाच तडा जात असल्याचे चित्र आहे. ढिम्म यंत्रणेमुळे कातकरी समाजाचे उत्थान होणार कधी? हाच सवाल आहे.