Wed, Nov 14, 2018 08:49



होमपेज › Konkan › पोलिस कोठडीतील मराठा कार्यकर्त्यांना आंघोळीसाठी पाणी नाही!

पोलिस कोठडीतील मराठा कार्यकर्त्यांना आंघोळीसाठी पाणी नाही!

Published On: Aug 03 2018 10:40PM | Last Updated: Aug 03 2018 10:17PM



कणकवली : वार्ताहर

सिंधुदुर्ग बंद आंदोलनाच्यावेळी ओसरगाव येथे झालेल्या झटापटीमध्ये अटक करण्यात आलेल्या मराठा समाजातील चार कार्यकर्त्यांना कणकवली तहसील कार्यालय येथील पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. मात्र शनिवारपासून या कार्यकर्त्यांना आंघोळीसाठी पाणी देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शारीरिक इजा पोहोचणे व स्वास्थ्य बिघडण्याचा धोका असल्याने कार्यकर्त्यांच्यावतीने कणकवली दिवाणी न्यायालयात याविषयीची शुक्रवारी तक्रार देण्यात आली आहे, अशी माहिती  कार्यकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. हर्षद गावडे यांनी दिली.

मराठा समाजाने पुकारलेल्या सिंधुदुर्ग बंद आंदोलनामध्ये ओसरगाव येथे आंदोलक व पोलिसांमध्ये झटापट झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी प्रशांत उर्फ बाबा सावंत यांच्यासह बाळासो आप्पासो सूर्यवंशी, आशितोष रमेश सावंत, रामचंद्र सदाशिव बोरगावे व तुकाराम बुधाजी लाड या कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. न्यायालयात त्यांना पोलिस कोठडी दिल्यानंतर यातील बाबा सावंत वगळता उर्वरीत चौघांना कणकवली तहसील कार्यालय येथील पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. पोलिस कोठडीची मुदत शुक्रवारी संपत असल्याने त्यांना कणकवली दिवाणी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याला शनिवारपासून आंघोळीला पाणी देण्यात आलेले नाही अशी माहिती आपणाला दिल्याचे अ‍ॅड. हर्षद गावडे यांनी सांगितले. गेले सात दिवस आंघोळीला पाणी दिले नसल्याने त्याविषयी आपण न्यायालयाकडे कार्यकर्त्यांच्यावतीने तक्रार दिली असून संबंधित सर्व अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी  केली आहे. न्यायालयाकडून याची दखल घेवून संबंधित कार्यकर्त्यांना न्याय दिला जाईल असा विश्‍वास अ‍ॅड. गावडे यांनी व्यक्त केला.कणकवली येथील  मराठा संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत अ‍ॅड. गावडे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी भाई परब, बाबू राऊळ, श्री़ गावकर, राजू राणे आदी उपस्थित होते़  मराठा कार्यकर्त्यांना पोलीस कोठडीत मिळालेली वागणूक निषेधार्य आहे़ ही बाब आम्ही न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली आहे़ अटकेत असणार्‍यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम संबंधित अधिकारी करत आहेत. हे कार्यकर्ते मराठा समाजाचे असल्याने जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात आहे. याची तातडीने दखल न घेतल्यास मानवाधिकार आयोगाकडे जाण्याचा इशारा पदाधिकार्‍यांनी दिला.