Sun, Nov 18, 2018 22:33



होमपेज › Konkan › कोकणातील बंदर विकासात कांदळवनाचा अडथळा

कोकणातील बंदर विकासात कांदळवनाचा अडथळा

Published On: Aug 02 2018 1:59AM | Last Updated: Aug 01 2018 11:48PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

शासनाने 13 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत प्राधान्याने कांदळवनाचे क्षेत्र वाढविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले असतना  कोकण किनारपट्टी भागात असलेले कांदळवनाचे क्षेत्र व्यापार -उदिमाच्या उद्देशाने जलमार्गाने विकसित करण्यात येणार्‍या  बंदरांच्या कामात अडचणींचा मुद्दा झाला आहे. कोकणातील  बंदाराच्या विकासात कराव्या लागणार्‍या बांधकाम आणि जेटीच्या उभारणीसाठी या कांदळवनावर कुर्‍हाड चालवावी लागणार आहे. त्यासाठी   केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे  तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. 

कोकणात महामार्गावर विशेषत: सणासुदीच्या, सुट्टीच्या हंगामात होणारी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, डिझेल-पेट्रोलवर होणारा खर्च, वाहतूक कोंडीत वाया जाणारा वेळ, ध्वनी, वायू प्रदूषण या सर्व बाबींमुळे मन:स्ताप सहन कराव्या लागणार्‍या प्रवाशांना जलवाहतुकीच्या पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  त्या दृष्टीने कोकणात व्यापर उदिमासाठी बंदराचा विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये काही जुन्या बंदरांचे पुनरुज्जीवीकरण करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत आता कोकणातील बंदरांमधून मालवाहतुक सुरू करण्यात येणार आहेे. 

प्रवासी वाहतुकीचा नवा पर्याय शोधताना जलमार्गाचा यासाठी वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने प्राथमिक तत्त्वावर मान्यता दिली आहे.  दरम्यान, येत्या काही वर्षात ही सेवा कोकणातील इतर बंदरांमध्ये सुरु करण्याचे ध्येय मेरिटाईमे ठेवले आहे. यामध्ये जयगड, नाटे, भाट्ये या बंदरांचा समावेश करण्यात येणार आहे.  या बंदराच्या विकासासठी मेरिटाईमला अन्य बांधकामे करावी लागणार आहे. तसेच जलमार्ग वाहतूक नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी जेटी उभारावी लागणार आहे. मात्र, या उभारणीत कोकणच्या किनार्‍यावर पसरलेल्या समृध्द अशा कांदळवने आवश्यक त्या ठिकाणी हटवावी लागणारा आहे.

कांदळवनाच्या  जंगले आधीच अनेक कारणामुळे नष्ट होऊ लागली आहे.  त्यामुळे कांदळवनाच्या तोडीवर पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घातली असून वन विभागानेही कांदळवनाच्या  तोडीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या बंदर विकासात ही कांदळवन अडचणीची ठरली आहेत. सद्यस्थितीत वृक्षलावगव अभियानात कांदळवनाचे क्षेत्र वाढविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.   मात्र  , त्यासाठी मेरिटाईमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे विकासात अडथळे ठरणारी कांदळवने आवश्यक तेथे हटविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.